बीमा समितिको आम्दानी घट्ने, मध्यस्थकर्ताको इजाजतपत्र नविकरण अवधि बढ्ने

काठमाडौ । बीमा समिति बीमा प्राधिकरण बनेसँगै हाल पाउँदै आएको नियमनकारी शुल्क घटने भएको छ ।

बिहीबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा साविकको समितिले पाउँदै आएको (नियमनकारी शुल्क) कमिशन दरलाई कम गरिएको छ । बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकको दफा १०२ मा नियमन शुल्क शुल्क ०.७५ प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था रहेको थियो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर ०.५० प्रतिशत गरिएको छ ।

उक्त दफामा ‘प्राधिकरणले बीमकलाई नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराए बापत त्यस्तो नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक बीमकले आफूले आर्जन गरेको कूल बीमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्ष नियमन शुल्क बापत प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर ०.५० प्रतिशत कायम गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले प्राधिकरणले नियमन बलियो गर्ने तथा बीमकले धेरै पोलिसी जारी गर्न सकेको खण्डका नियमनकारी शुल्क बढने बताउनु भयो । त्यसको लागि बीमा समितिले आफ्नो क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । समितिका भएको छलफलमा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको इजाजतपत्रको नविकरण अवधिलाई १ वर्षबाट थप गरेर ३ वर्ष कायम गरिएको छ ।

बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको योग्यतामा संगठित संस्थाको मूख्य व्यवस्थापक भई कार्य गर्ने व्यक्ति बीमा सम्बन्धी काममा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको छ । १० वर्षको अनुभवलाई ६ वर्ष घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ । हाल बीमा मध्यस्थकर्ता वा बीमा सेवा प्रदायकले इजाजतपत्र नवीकरण एक वर्षको लागि मात्रै हुने गरेकोमा अब ३ वर्षको नविकरण एकै पटक हुने भएको छ ।

विद्येयकमा बीमालेख बमोजिम दाबी भुक्तानी नदिएको कारणले कुनै बीमक विरुद्ध उजुरी परी दाबी भुक्तानी दिनु पर्ने ठहरेमा बीमा रकमको अतिरिक्त उजुरी परेको मितिदेखी ५ प्रतिशतका दरले हुने ब्याज तथा कानूनी उपचार प्राप्त गर्न लागेको वास्तविक खर्च बराबरका रकम समेत उजुरवालालाई सम्बन्धित बीमाले भराइन दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर ५ बाट १० प्रतिशत पुर्याईएको छ । यसले समयमा नै दाबी भुक्तानी हुने अपेक्षा समेत रहेको छ ।

बीमकले परिपालन सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश नगरेमा प्राधिकरणले १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने सक्ने हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर १ देखि ३ लाख कायम गरिएको छ । हाल समितिले प्रत्येक तीन महिनामा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धीत काम कारबाही, तथ्याङक थत तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण प्रकाशन गर्दै आएकोमा अब यो प्रत्येक महिना प्रकाशन गनुपर्ने भएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना मित्र सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन अब तीन महिनामा पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।

२०७७ चैत्र १२ गते १५:५१ मा प्रकाशित

You can share this post!

२१.२९ अंकले घट्यो सेयर बजार, निफ्राको सर्वाधिक कारोबार

२१.२९ अंकले घट्यो सेयर बजार, निफ्राको सर्वाधिक कारोबार

Related posts