सहकारीसँग बाझिएका ऐन संशोधन हुँदैन, सम्बन्धित मन्त्रालयमा भन्नुहोसः मन्त्री डा. तुम्बाहाम्फे

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सहकारीसँग बाझिएका ४७ वटा ऐन संशोधन आवश्यक नभएको बताउनु भएको छ । ६४ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा सहकारी विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।

उहाँले आफ्नो मन्त्रालयसँग जोडिएका ऐन सशोधन गर्नुपर्ने हो भने छलफल गर्ने तर अन्य मन्त्रालयसँग जोडिएको ऐन आफ्नो मन्त्रालयले संशोधन गर्न नसक्ने जानकारी गराउनु भएकोछ ।

सहकारी ऐन संशोधन गर्न अभियानले आग्रह गरिरहँदा कतिपय ऐनमा सहकारी राख्न आवश्यक नभएको आफूले पहिला पनि जानकारी गराउने बताउनुभयो । ‘जहाँ जुन शब्द आवश्यक हुन्छ, त्यो त्यहाँ प्रयोग गरिन्छ’ मन्त्री डा। तुम्बाहाम्फेले भन्नुभयो ‘अरु मन्त्रालयको ऐन हामी संशोधन गर्न सक्दैनौ, त्यो आवश्यक पनि छैन । संविधान त आवश्यक परे संशोधन गर्न सक्छौं भने ऐन पनि आवश्यकता अनुसार हामी छलफल गरेर संशोधन गर्न सक्छौं । तर अरु मन्त्रालयसँग जोडिएको विषयमा हामी यो गर त्यो गर भनेर भन्न सक्दैनौ ।’

अभियानलाई यसअघि पनि यो कुरा जानकारी गराएको भन्दै आगामी दिनमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा गएर भन्न आग्रह गर्नु भएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री डा। तुम्बाहाम्फेले राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई सम्मान र गलत गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छोडने दाबी गर्नुभएको छ ।

उहाँले अहिलेसम्म संकटग्रस्त सहकारी संस्थाहरु कति सुधार भए भएनन् हेर्न र सुधार नभएको खण्डमा खारेजीको प्रकृयामा समेत जानु पर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सहकारी संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउन कोप मिस प्रभावकारी भएको र यसमा केही कुरा सुधार गर्न आवश्यक रहेको र त्यो तत्काल सुधार गर्न विभागलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।

उहाँले मन्त्रालय, विभाग लगायतका निकायले गर्ने काम आफू गर्ने र अभियानलाई पनि आफु अनुसार काम गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । उहाँले जहाँ जे आवश्यक छ त्यहाँ त्यही अनुसार काम गर्ने धारणा समेत राख्नुभयो ।

सहकारी मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले कुनै पनि सहकारी संस्थाले मजदुर र किसानको पैसा खाएको खण्डमा सरकारले त्यसलाई हेरेर बस्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा उहाँले कोप मिस कसरी चलाउने भन्ने विषयमा अहिले कुरा बाझिएको बताउनु भयो । अभियानले छुट्टै सहकारी जस्तो बनाउने भनेपनि कर्जा सूचना विभागले नै सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको सचिव पाण्डेको भनाइ छ ।

विभागका रजिस्ट्रार लिला प्रसाद शर्माले विभागले तयार गरेको तथ्याङकमा केही कमी भएको र त्यसलाई सुधार गर्दै जाने बताउनु भयो । कोरोनाको समयमा फोन र इन्टरनेटको माध्यमबाट सहकारीको तथ्याङक संकलन गरेको र त्यो पूर्ण नभएको आफुले स्वीकार्ने धारणा राख्नुभयो ।

आगामी दिनमा सहकारी संस्थाहरुलाई व्यस्थित, मर्यादित बनाउनको लागि प्रविधि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । त्यसको लागि संस्थाहरु कोप मिसमा आवद्ध हुनुको विकल्प नरहेको उहाँको तर्क छ ।

२०७७ चैत्र २० गते १८:४२ मा प्रकाशित

You can share this post!

नबिल बैंक र आरएण्डडी इनोभेटिभबीच सम्झौता, कृषि प्राविधिकहरुलाई कर्जा दिने

नबिल बैंक र आरएण्डडी इनोभेटिभबीच सम्झौता, कृषि प्राविधिकहरुलाई कर्जा दिने

Related posts