सोभित थपलिया
काठमाडौँ । तीन वर्ष अघिदेखि नै देश सङ्घीयतामा आएको र सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो भनियो । तर हरेक वर्ष बजेट बन्ने बेलामा भने सिंहदरबार अझै गाउँ गाउँमा नपुगेको भान हुने गरेको छ । यो दृश्य अहिले पनि सिंहदरबारमा कायमै छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आउनु भन्दा पहिला देश भरी कहाँ कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने निर्णय सिंहदरबारबाट हुने गरेको थियो । सङ्घीयता आएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्यो भनिए पनि त्यो व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । त्यो दृश्य अहिले दैनिक रूपमा दिनको २ देखि ४ बजे अर्थ मन्त्रालयमा देख्न सकिन्छ । अहिले पनि बजेट माग्नको लागि अर्थ मन्त्रालयमा आउनेको भिड लाग्ने गरेको छ । विगत तीन वर्षयता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट बनाउने गरेका छन् ।
अधिकार विकेन्द्रीकरण भयो भने पनि अझै नेता, सांसद सिंहदरबार धाउन छोडेको छैनन् । अहिले पनि दैनिक सयको हाराहारीमा नेता तथा सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजना बजेट पारिदिनु पर्यो भन्दै अर्थ मन्त्रीलाई भेट्न भिड लाग्ने गरेका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अझै पनि राजनीतिक पहुँच तथा दबाबकै आधारमा बजेट माग्न आउने नेता तथा सांसदको कमी छैन । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष योजनालाई बजेट पारिदिनु पर्यो भन्दै आउनेको भिड बढेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अघिल्ला वर्षमा गैह्र राजनीतिक व्यक्ति अर्थमन्त्री भएको, नेता तथा सांसदको भावना नबुझ्ने गरेका कारण योजना पारिदिन आउनेको भिड कम हुने गरेको थियो । तर अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल राजनीतिक व्यक्ति भएको, जनभावना बुझ्ने भएका कारण धेरैले आशा बोकेर मन्त्रालयमा धाउने गरेका छन् । नेता तथा सांसदले योजना माग्न अर्थ मन्त्रालयमा नै आएर सङ्घीयताको उपहास गरिरहेको जानकारहरूको तर्क छ ।
नेता तथा सांसदहरूले सङ्घीयता मान्ने हो भने आफ्नो क्षेत्रलाई चाहिने कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने हो । तलबाट आएका कार्यक्रमलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेटरी सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा प्रविष्ट गराउनुपर्छ । त्यसपछि आवश्यकताको आधारमा उक्त कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिन्छ । तर अहिले नेता, सांसद सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यक्रम तथा योजना माग्ने र अर्थ मन्त्रीलाई पनि सम्झाउन जाने गरेका छन् ।
मन्त्री पौडेलका स्वकीय सचिव यम पाण्डेका अनुसार अहिले दैनिक २ देखि ४ बजेसम्म मन्त्रालयमा मन्त्रीसँग भेटघाटको लागि समय छुटाइएको । दुई घण्टामा योजना माग्न विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता आउने गरेका छन् ।
साथै बजेटमा समावेश गर्नका लागि निजी क्षेत्रले पनि सुझाव दिन आउने गरेका छन् । तर अहिले राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू बढी आउने गरेका छन् । पाण्डेका अनुसार कुनै दिन त १०० जनाको हाराहारीमा मन्त्रीसँग योजना माग्न आउने गरेका छन् ।
मन्त्रालयमा पुग्ने नेता, सांसद, जनप्रतिनिधिले मन्त्री पौडेललाई सिधै योजना नमाग्ने तर मैले यस्तो योजना सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनेको छु, हजुरले यसो हेरिदिनु पर्यो है हजुर भन्नेको भिड लाग्ने गरेको छ । अहिले आउनेहरूले सिधै बजेट माग्ने भन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा योजना पठाएका छौँ, हजुरले यसो हेरिदिनुपर्यो है हजुर भन्नेको भिड बढेको हो ।
बजेटमा योजना पारिदिनु भन्नेलाई मन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेट जाडो मौसममा धेरै जनाले ओढ्ने छोटो सिरक जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिने गर्नु भएको छ । उहाँले जाडो बेलामा धेरैले जनाले छोडो सिरक ओढेको र यता ताने उता नपुग्ने, उता ताने यता नपुग्ने भएकोले सबैले तानतुन पारेर आवश्यकताको आधारमा काम चलाउनु पर्ने जवाफ दिँदै आउनु भएको छ ।
आगामी आवको बजेट कोरोनाले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरणमा बढी फोकस हुने भएकाले अन्य क्षेत्रमा तानतुन पारेर चलाउनु पर्ने भएकोले यसलाई चिसोको सिरकको रूपमा चित्रण गर्नु भएको छ । आगामी आवमा कार्यान्वयनमा जाने आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै बजेट विनियोजन हुने बताउँदै आउनु भएको छ । उहाँले मन्त्रालयहरूलाई पनि कार्यान्वयनमा जाने आयोजनाका लागि मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्न सुझाव दिनु भएको छ ।
आगामी आव २०७८-७९ को बजेट निर्माणमा लागेको अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायलाई वैशाख ५ गतेसम्म बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव मागिरहेको छ । मन्त्रालयले बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू वैशाख ५ गतेसम्म उपलब्ध गराउन विभिन्न सङ्घ संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेसाकर्मी, कर्मचारी लगायतलाई सुझाव पेस गर्न भनेको छ । तर नेताहरू भने हरेक दिन २ देखि ४ बजे अर्थ मन्त्रालयमा धाउने गरेका छन् ।
अहिले मन्त्रालयका विभिन्न ५ वटा महाशाखा प्रमुखको समूह आगामी आवको बजेट निर्माणमा तीव्र रूपमा जुटेको छ । यसको संयोजन आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख सह–सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे हुनुहुन्छ । डा. घिमिरेका साथै बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सह–सचिव धनिराम शर्मा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सह–सचिव रामेश्वर दंगाल, वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपाल र योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सह–सचिव सुमन दाहाल रहनु भएको छ ।
वि.सं.२०७७ चैत २४ मंगलवार १६:५५ मा प्रकाशित
