काठमाडौं । कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्न पुग्यो । त्यसको असर नेपालमा पनि नपरेको होइन । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा असर पारेपछि सरकारले केही निजी क्षेत्रलाई विभिन्न तरिकाले राहत दियो । तर हेभी इक्युपमेन्ट व्यवसायी भने अहिलेसम्म सरकारले राहत नदिएको बताउँदै आएका छन् ।
उनीहरुले राहत त परैको कुरा आफूले गरेको कामको पैसा पाउन समेत हम्मे हम्मे पर्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदिएको तर्क गरिरहेका छन् । व्यवसायीले किन पाउन सकेका छैनन्, काम गरेको पैसा, स्थानीय निकायले धमाधम हेभी इक्युपेन्ट खरिद गर्दा त्यसको असर कहाँ कहाँ पर्छ, व्यवसायीहरुले काम गर्नको लागि सरोकारवाला निकायसँग कस्तो अपेक्षा गरेका छन ? चालक तथा सहचालकका समस्या कहिले समाधान हुने हो ? यी र यस्तै विषयमा नेपाल हेभी इक्युपमेन्ट व्यवसायी महासंघका सचिव यादव लाल श्रेष्ठसँग अर्थतन्त्रका लागि बिक्रम सुनारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
हेभी इक्युपमेन्ट व्यवसायीहरूले अहिले के–कस्ता समस्या भोग्नु परेको छ ?
हामी निर्माण व्यवासयीहरुमा धेरै नै आश्रित हुनु परेको छ । हेभी इक्युपमेन्टमा स्काभेटर, डोजर, लोडर लगायतका पर्छन् । अहिले आफै हेभी इक्युपमेन्ट किनेर निर्माण गर्ने ठेकेदारहरू छन् भने केही व्यवसायीले इक्युपमेन्ट किनेर त्यसलाई भाडा दिने गरेका छन् । हामीले चाहिँ इक्युपमेन्ट भाडामा दिने गरेका छौँ ।
अहिले नेपालमा झन्डै ३० देखि ३५ हजार हाराहारीमा इक्युपमेन्ट भित्रिसकेका छन् । यहाँ भएका इक्युपमेन्टहरुले काम पाइरहेका छैनन् । यी इक्युपमेन्ट भित्रनु भनेको नेपाली पैसा बाहिर जानु हो । अहिले इक्युपमेन्ट खरिद गर्ने बहानामा खर्बौँ रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । इक्युपमेन्टमा धेरैको कराडौ लगानी परेको छ । यहाँ भएको इक्युपमेन्टले काम नपाउने अनि खरिद मात्रै गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने गरेको छ । अहिले इक्युपमेन्टले काम नपाउने समस्या निकै छ । व्यवसायीहरू डुबिरहेका छन् । किस्ता बुझाउन सकिरहेका छैनन् । बैङ्कको ब्याज दिनहुँ बढिरहेको छ ।
कोरोनाको असर कम हुन थालेपछि यो क्षेत्र पनि बिस्तारै जुरमुराउन थालेको थियो । फेरी कोरोनाको त्रास बढिरहेको छ । व्यवसायीले अहिले भोगेको समस्या भनेको भाडाको नै हो । अहिले धेरैलाई इक्युपमेन्ट भाडामा लगाए बापत पैसा नपाउने पीडा छ । साथै स्थानीय बासिन्दाको अवरोध पनि निकै हुने गरेको छ ।
हामीलाई परेको अर्को समस्या भनेको अहिले प्रदेश र गाउँपालिका आफैले इक्युपमेन्ट किनिरहेका छन् । उनीहरूले आफै किन्नु त्यति राम्रो होइन । एक साल चलेपछि अर्को साल चलाउने सक्ने अवस्था छैन । एक साल मात्रै चलाउनको लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । व्यवसायीले भाडामा लगाएको इक्युपमेन्ट एक साल एक ठाउँमा प्रयोग गरे अर्को साल अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
गाउँपालिका, वडाले किनेको इक्युपमेन्ट एक वर्षपछि काम नगर्ने भएकोले त्यो पैसा खेर जाने गरेको छ । राज्यले इक्युपमेन्ट किन्न पैसा लगानी गर्ने होइन ।
नेपाली व्यवसायीलाई छिमेकीको चुनौती कस्तो छ ?
हामी सानो राष्ट्र, सानो देशका व्यवसायी हौँ । हामीलाई काम गर्न सबैभन्दा चुनौती भारतबाट नै रहेको छ । खुला सिमाना भएका कारण भारतीय इक्युपमेन्टले सिमानाका जिल्लाहरूमा आएर सस्तो दरमा काम गर्ने गरेका छन् । हामीले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिनाइ भएको छ ।
भारतका इक्युपमेन्टहरुले नेपालमा आएर सस्तो दरमा काम गर्नाले समस्या भएको हो । भारतमा इक्युपमेन्टको मूल्य सस्तो छ, उनीहरूले सस्तो दरमा नै काम गर्ने गरेका छन् । तर हामीले त्यसो गर्न सक्दैनौँ । अहिले स्काभेटरको पार्टस्मा निकै प्रतिस्पर्धा छ । अहिलेसम्म कुन पार्टस्को मूल्य यति पर्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन, हामी ५ हजार पर्ने सामानलाई ५० हजारसम्म तिरेको छौँ ।
इक्युपमेन्टको पार्टस्को मूल्यमा एकरूपता नभएको किन हो ?
हामीले महासङ्घको तर्फबाट पहल गरिरहेका छौँ । तर, कुन पार्टसको मूल्य कति पर्छ ? भनेर कसैलाई पनि थाहा छैन । यसमा राज्यले पनि चासो दिनुपर्ने हो । ५ हजारको सामानमा कति प्रतिशतसम्म नाफा खाने त ? १०, २०, २५ ३०… वा कति ? अहिले २ सय देखि ३ सय प्रतिशतसम्म नाफा खाइरहेका छन् । यसको निगरानी कसले गर्ने ? यो हामीले मात्रै हेरेर सकिँदैन । कतिपय पार्टस् पसलेहरूले मूल्यमा अनियमित गरिरकेका छन् ।
ती सामानहरू नेपालमा बन्दैनन् । प्रायजसो भारतीबाट आउने गरेको छ । यतिसम्म की जापान, कोरियामा बनेको भनेर त्यही अनुसारको छाप लगाएर सामान नेपालमा आयात गरिएको छ । त्यो सामान ती देशबाट आएका होइनन् । ती सबै सामान भारत र चीनबाट ल्याइएको हो ।
जापानी, कोरियन सामान भनेर ल्यायो धेरै समय चल्दै चल्दैन । यस्ता कारण हेभी इक्युपमेन्ट व्यवसायीहरू पलायन हुने गरेका छन् । नेपालमा व्यवसायी जोगाउने हो भने निर्माण व्यवसायी आफैले इक्युपमेन्ट किन्ने होइन की जोसँग इक्युपमेन्ट छ उनीहरूसँग भाडामा लिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायी आफैले इक्युपमेन्ट किन्न थाल्ने हो भने ठेक्कामा परेको अधिकांश पैसा इक्युपमेन्ट किन्दै सकिन्छ । अनि उसले निर्माणको काम चैँ कसरी गर्छ ? उसले इक्युपमेन्टमा लगानी गर्नुको सट्टा अन्यत्र लगानी गर्न सकिन्छ ।
यसो गरियो भने नेपालबाट बाहिरिने पैसा यही नै रोकिन्छ, त्यो पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नै सकिन्छ । अहिले नेपालमा भएका ३५ हजार भन्दा बढी इक्युपमेन्ट राख्ने ठाउँको समेत अभाव रहेको छ । जथाभाबी यत्रतत्र छरिएर रहेका छन् । यसको व्यवस्थापनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने हो ।
व्यवसायीहरू ३५ हजार भन्दा बढी छन् भन्नुभयो, स्थानीय तहले पनि इक्युपमेन्ट किनिरहेका छन्, इक्युपमेन्ट किन्ने राज्यले हो की व्यवसायीले ?
यो जे भइरहेको छ गलत भइरहेको छ । य विषयमा हामीले बारम्बार कुरा उठाइरहेका छौँ । गाउँपालिकालाई स्काभेटर, लोडर लगायतका इक्युपमेन्ट किन्न दिनु गलत हो । तत्कालीन समयका लागि सकारात्मक होला । तर, भोलि यसले असर धेरै पर्छ । हामी एउटा मेशिन बनाउनु पर्यो भने लाखौँ रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । मेशिन बिग्रिएपछि बनाउन व्यक्तिगत जस्तो हुँदैन । त्यो बनाउनु पर्यो भने सरकारी झमेलाका कारण समस्या हुन्छ ।
यसको लागि टेन्डर लगायतका अनेक प्रक्रियाले समस्या हुने गरेका छन् । जसले गर्दा महिनौँसम्म त्यत्तिकै थन्किन्छ । करोडौँ खर्चिएर इक्युपमेन्ट ल्याउन भन्दा त, कुनै विकास प्रयोजनका लागि बजेट विनियोजन गर्दा राम्रो । राज्यले व्यवसाय गर्ने होइन, व्यवसाय गर्ने जिम्मा व्यवसायीलाई दिनुपर्यो । राज्य त विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाले किन्ने, फेरी प्रदेशले पनि त्यसैका सिको गर्दै डहिने हो भने कहिलेसम्म चल्छ होला र ?
अपरेटरका लाइसेन्सको विषयमा विभिन्न समयमा विभिन्न कुरा आउने गरेको छ, यो समस्या कहिले समाधान हुन्छ ?
अहिले धेरैले अपरेटर सिकिसकेका छन्, लाइसेन्स लिनका लागि दुई वर्ष कार चलाएको अनुभव खोजिएको छ । अपरेटरमा हेल्पर गर्या हुन्छ, उसले त्यहीँ सिकिसकेको हुन्छ । उसले कहाँबाट ट्याक्सी, कार चलाएको लाइसेन्स दिने ? यो नीति मिल्दैन ? यसमा स्पष्ट नीति चाहियो । अहिले पनि लाइसेन्स लिनका लागि सकिरहेको छैन ।
अहिले पनि ६०-७० हजार पैसा तिरेर लाइसेन्स बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । जान्नेहरूका लागि त एउटा तालिम केन्द्र हुनुपर्यो, पास भए मात्र लाइसेन्सको दिनुपर्यो । तर, ट्याक्सी, कारको नै किन चाहियो ? पहिले खारेज भएको नीतिलाई अहिले पनि लागू गरी दुःख दिइरहेको छ, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आफ्नो हातमा सीप हुँदा हुँदै पनि लाइसेन्स लिनै गाह्रो भएको छ ।
यसअघि सरकारले स्थानीय तहमा निश्चित क्षमतासम्मका आयोजनाको काम गर्नुपर्दा इक्युपमेन्टहरु प्रयोग नगर्ने, स्थानीय श्रम, जनश्रमदान नै प्रयोग गर्ने भनेको थियो, तपाईँहरूले इक्युपमेन्ट नै प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाई रहनुभएको थियो किन ?
हामी विकास र समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौ, पछिल्लो दुई तीन वर्षमा सडक नपुगेको ठाउँ नै छैन । सडक पुगिसकेपछि त्यहाँ के सोच्नुपर्यो भने विकास भयो भनेर सोच्नुपर्यो । सडक, बिजुली पुगेपछि विकास हुन्छ । किनकि त्यहाँका स्थानीयले उत्पादन गरेको कृषि उपज बस्तुहरू ठाउँमा पुर्याउन सहज हुन्छ । जसको लागि सडक अत्यावश्यक नै हुन्छ । तर नेपाल भौगोलिक संरचनाले त्यही सहज बनाएको छैन । सम्भावना छैन, । विगतका दिनहरूमा त्यो प्रचलन थियो । मान्छेहरू नै लेबर लगाएरै गर्ने भन्ने थियो, त्यो सम्भव नदेखेपछि अहिले स्थगित भएको छ रोकिएको छ ।
कोरोना महामारीमा राज्यले व्यवसायीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जादेखि विभिन्न राहत दियो, तपाईँहरूले कस्तो सुविधा पाउनुभयो ?
हामी इक्युपमेन्ट व्यवसायले केही राहत पाएनौँ, बैङ्कको कर्जा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशिकाले उसको सम्पत्ति छ भने ऋण दिने भनिदियो । हामीले पुरानो सम्पत्ति बेचेर बैङ्कको किस्ता बुझाउने वातावरण मात्रै पायौँ । दुई वटा इक्युपमेन्ट हुनेले एउटा बेच्ने अनि किस्ता बुझाउने वातावरण बन्यो ।
यो त राज्यको नीति एकातिर, राष्ट्र बैङ्कको काम अर्को तिर देखियो नि ? कसको कमजोरी हो यो ?
हो, राष्ट्र बैङ्कले गरेकै त्यही छ । हामीले भन्ने सरकारलाई हो, समय समयमा हामीले सम्झाइरहेका छौँ, ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौ । हामीले कमजोर देख्ने त सरकारले नै हो । सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगर्न राष्ट्र बैङ्कको पनि कमजोरी हो । राष्ट्र बैङ्क पनि सरकार नै हो । सरकारले राष्ट्र बैङ्कलाई, राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कलाई दिएको निर्देशन मान्दैनन्, कमजोरी कसको ? बैङ्कहरूले दुई तीन वटा क्याटागोरी बनाएको थियो । तर हेभी इक्युपमेन्टका लागि केही पनि क्याटोगेरी छैन ।
मालबहाक ट्रक, यात्रु बाहक अनि उद्योगलाई मात्र क्याटगोरी दिएको छ । त्यसमा हाम्रो हेभी इक्युपमेन्टलाई केही थिएन, तर त्यति गर्दा पनि हामीले के सोच्यौँ भने ३ महिना ४ महिना को किस्ता अलिकति भएपनि सहुलियत हुन्छ कि भन्ने थियो, भएन । अचल सम्पत्ति (घर, जग्गा जमिन) हुन केही प्रतिशतलाई मात्र दिए । तर त्यो राहत होइन । मैले त्यसलाई राहत भन्दिन किनकि आफ्नै सम्पत्ति राखेर ऋण लिनुलाई राहत भन्न मिल्दैन । हाम्रो पनि धेरै बैङ्कमा लोन छ ।
बैङ्कले कष्टकर (ग्राहक) लाई हेर्छ, पहिले तिरेको सेड्युल हेर्छ, र अन्तिममा जग्गा राख्नु अनि लोन दिन्छु भन्छ । त्यसरी त जसलेपनि दिन्छ । त्यो नीतिभित्र पर्ला जस्तो त मलाई लाग्दैन । त्यसले गर्दा राष्ट्र बैङ्कले दिएको नीति निर्देशन बैङ्कहरूले कार्यान्वयन गरेनन् । अहिले करिब करिब सिस्टम आइसकेको अवस्था छ ।
विकास निर्माणमा प्रयोग हुने इक्युपमेन्टहरुमा छुट चाहियो भनेर आवाज उठ्ने गरेको छ, कार्यान्वयनमा आएको छ की छैन ?
त्यसमा हामीले निरन्तर आवाज उठायौँ तर कसैले सुनेन । हामीले त विकास निर्माणको काम गरिरहेका छौ । हामीलाई अहिले राज्यले अरू भन्दा गरेको कामको पैसा पाउने वातावरण बनाए हुन्छ । अहिले काम गरेको पैसा पाउन समस्या छ । हामी हाम्रा साझा समस्या लिएर सरकारकोमा जान्छौ । पक्कै पनि राज्यले हाम्रो समस्यालाई बुझेर सम्बोधन गर्नेछ र केही न केही समाधान होला भन्ने अपेक्षा रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ वैशाख १० शुक्रवार १०:५६ मा प्रकाशित
