काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट एंव आर्थिक ऐनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले पुर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा विभिन्न सुझाव दिएको हो ।
सुझाव पेश गर्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन लगायतका व्यवसायमा सरकारद्धारा गत बर्ष घोषणा भएका बैंकिङ लगायतसबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने र केही थप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सुझाव दिनुभयो ।
गत आर्थिक बर्ष र चालु बर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको स्मरण गराउँदै महासंघले तयार पारेको राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (नेट २०३०) ले चालु आर्थिक बर्षमा २.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको जानकारी गराउनु भयो । उहाँको अनुसार कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र पुरै ठप्प नभए यो वृद्धि सम्भव हुने अन्यथा सम्भव नहुने धारणा राख्नुभयो ।
आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन गरिएको भन्दै दुइ बर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक बर्षमा १०.४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को रहेको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले यो अवधिमा ठूलो रोजगारीको माग हुने पनि जानकारी गराउनु भयो ।
आगामी १० बर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी १० बर्षको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै सन २०२२ र सन २०२५ मा सबैभन्दा बढि वृद्धि र रोजगारीको माग हुने देखिएको र नेट २०३० को कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्नु सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कोभिडपछिको पुनरुत्थानसहित १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन । जसमा हामीले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने सय योजना छन । सय मध्ये ४० योजनाको कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्न सकिन्छ । महासंघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सुझाव तयार पार्दा नेट २०३० लाइ आधार बनाएको छ ।
उहाँले सिमित स्रोत भएको मुलुकका असिमित आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने चुनौति बजेटमा रहेको भन्दै महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम, कृषि इकोसिस्टमको पुर्नसंरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रममा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सुझाव दिने क्रममा स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको पनि सिघ्र संचालन आवश्यक रहेको भन्दै स्थानिय तहले न्युनतम सुविधा सहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारिन्टीन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेछ र अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न सुझाव दिनुभयो ।
काम नभएर गाउँतिर हिडेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन फेरि आवश्यक हुनसक्ने भन्दै नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता योजनासंग जोडेर कामसंगै राहत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।
कृषिको व्यवसायीकरण वा आधुनिककणका लागि विभिन्न प्रयास दशकौ देखि भइरहेका छन । तर यसको उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै पुर्नसंरचना आवश्यक छ । खेत देखि चुलोसम्मकै प्रणाली पुर्नबिचार नगरि लाभ लिन नसकिने देखिएको छ । नाफामूलक कृषिमा नगइ हुदैन । इ–हाटबजार जस्ता नया योजनाले सुधार ल्याउँने र उद्योग र कृषिमा रहेको भूमि सम्बन्धि हदवन्दी हटाउन सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले हरेक पालिकामा तिब्र गतिको इन्टरनेट सेवाको पहुँच आवश्यक रहेको भन्दै शिक्षामा सबैको पहुच बढाउन गरिब परिवारका बालबच्चालाई निःशुल्क कम्प्युटर र इन्टरनेट स्थानीय सरकार मार्पmत उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो । बजार अनुगमन प्रक्रिया मर्यादित हुनुपर्यो र एकद्धार अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ । कालाबजारी ऐन जस्ता पुराना कानुन खारेज हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । यसैगरि निजी क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका नीति ऐन नियम बनाउदा अनिवार्य रुपमा निजी क्षेत्रसंग छलफल गरेर मात्रै बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको पुर्नसंरचना गरी काम अघि बढाउनुपर्ने र औद्योगिक पूर्वाधार तर्पm विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रसोधन जोन, आइटी पार्क समेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरि शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्ने, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकतामा रहनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेट २०३० मा धेरै अन्तरसम्बन्धित बिषय छन । यसमा विस्तृत अबको प्रस्तुतिमा रहने नै छ । तर पनि केहि बिषय जस्तो कि निजी विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली व्हीलिग चार्ज तिरेर सिधै उद्योगलाई बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार महसुलमा दुइ तहको फरक हुनुपर्छ ।
पछिल्लो दशकमा विशेष गरि जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणमा संसारभर नै धेरै परिवर्तन आएको छ । नेपालमा पनि लोडसेडिग हटेको छ तर सुक्खा मौसममा आधा भन्दा बढि बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ । आयात प्रतिष्थापन गर्न सक्ने वस्तुको नै आयात बढिरहेको छ ।
भारतमा बिजुलीको भाउ घटदै गइरहेको छ भने बंगलादेशबाट माग आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत उत्पादन एवं प्रसारण रणनीति बनाउन आवश्यक छ । महासंघ उक्त रणनीति बनाउने कार्यको नेतृत्व लिन तयार अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ ।
महामारी केहि समय रहने र तत्पश्चात पनि प्राकृतिक स्थानमा उच्च मुल्य अभिवृद्धि सहितको पर्यटन गन्तव्यको माग हुने देखिने भन्दै माइस लगायतका पर्यटनमा विशेष पहल आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ ।
साना मझौला उद्यममा परेको समस्याबारे विभिन्न अध्ययन भएका छन् । पूँजी र माग अभावमा कम्तीमा ४० प्रतिशत यस्ता उद्यम समस्यामा रहेको हाम्रो आंकलन छ । त्यसैले विशेष साना तथा मझौला उद्यम बिकास कार्यक्रम आवश्यक छ ।
महिला उद्यमशीलता बिकासका लागि सातैवटा प्रदेशमा महिला उद्यमीहरुका लागि औद्योगिक ग्रामका साथै उत्पादित वस्तुहरुको बिक्री कक्ष स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।
मुलुकमा उदारिकरण शुरु भएको तीन दशक भएको छ । अब दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक छ । जसले विश्वमा भएको परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गरि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्नेछ । अन्तराष्टिय बजारको गतिशीलतालाई मध्यनजर गरि सेवा एवं वस्तु निर्यातको सम्भाव्यता पहिल्याउनेछ । वौद्धिक सम्पत्तिका बिषयमा बढदै गएका चुनौति सामाना गर्ने छ । सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
द्धन्दका बेला बढाइएको मुल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन । हाम्रो माग १३ प्रतिशतको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढछ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
वि.सं.२०७८ वैशाख १२ आइतवार १५:५९ मा प्रकाशित
