काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको छ । नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीहरूले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि चेम्बरका तर्फबाट सुझावहरू पेश गर्नुभएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले बजेटको आकार ठूलो भन्दा पनि कार्यान्यवन गर्न सकिने हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘कोभिड-१९ महामारीको प्रकोपबाट समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दछ’, अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्दछ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरले बजेट तर्जुमाका लागि दिएका सुझावहरू अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रयास गरिने बताउनुभयो । ‘हामी नेपालको निजी क्षेत्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाई सहकार्य गर्न चाहन्छौँ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘चेम्बर निजी क्षेत्रकै पुरानो संस्था भएकोले तपाईँहरूका सुझाव बजेटका लागि महत्वपूर्ण छन् ।’
बजेट तर्जुमाका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका मुख्य सुझावहरू :
कोभिड-१९ ले उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूमा अत्यन्तै प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यी गम्भीर असरहरू न्यूनीकरण गर्न तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि स्वरोजगारी वृद्धि गर्न बजेटले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो प्रकोप तीब्र गतिले बढिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाहरूको परिचालन तथा व्यवस्था गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रले पनि खोप झिकाउन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज पूर्णरुपमा कार्यान्यवनमा आएको छैन । कोरोना महामारीको प्रभाव निरन्तर रहेको वर्तमान अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सो रकम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनुपर्दछ ।
मुलुकमा पर्याप्त अवसर नहुँदा युवा श्रम शक्ति पलायन भएको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरिनुपर्दछ ।
युवाहरूलाई स्टार्टअप बिजनेशमा प्रोत्साहन हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिनुपर्दछ । आईटी उद्योगलाई विकास गरी गाउँ तहमा पु¥याउनु पर्दछ । कृषिमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन सकिनासाथ फिल्डमा गई कम्तिमा एक महिनाको इन्टर्नसिपि गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
सरकार अन्तरगतका संस्थाले २ वर्षको लागि कृषि उत्पादनको बफर स्टक राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसबाट मूल्य वृद्धिलाइ नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति प्रणाली सहज हुनेछ । यसको लागि स्थानीय कृषकहरूसँग बाइ ब्याक एग्रिमेन्टको व्यवस्था गरी किसानहरूलाई समुचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । साथै, एक सय बिगाहा भन्दा बढी क्षेत्रमा व्यवसायिकक खेती गर्नेलाई बैंकबाट कर्जा प्रवाह हुँदा विशेष सुविधाको व्यवस्था र सरकारबाट पनि यस क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न थप आकर्षक प्याकेज तथा सेवा उपलब्ध हुनु पर्दछ ।
वास्तविक कृषिजन्य वस्तु उत्पादकले उत्पादनको प्रतिफल पाउने गरी सरकारले नीति बनाउनुपर्दछ । कृषि बजारमा वास्तविक किसानले भन्दा बिचौलियाले कृषि उत्पादनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढी पाइरहेकोले बिचौलियाको प्रवाह कम गर्न किसान र व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा एउटा अत्याधुनिक कृषि बजार एग्रोभेट÷संकलन घर÷शित भण्डार सहितको केन्द्र निर्माण गरिनुपर्दछ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले लगानीको विश्वासिलो वातावरण निर्माण गरी प्रभावकारी हेजिङको लागि कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्दछ ।
खुद्रा कारोबारलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न ५० लाखको थ्रेसहोल्ड वृद्धि गरी एक करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्दछ । खरिदखाताको आधारमा टर्न ओभर ट्याक्स ०.५ (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको कर संरचना अध्ययन गरी प्रतिस्पर्धी करनीति अवलम्वन गर्नुपर्दछ । करको दर भन्दा दायरा बढाउने नीति अख्तियार गरिनुपर्दछ ।
एकीकृत कर प्रणाली र एकल कर राजश्व खाताको व्यवस्था गरी करदाताले संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा एकद्वार प्रणाली मार्फत कर तिर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
डब्लू टिआृेमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी समायोजन गर्दै लैजानुपर्दछ । डब्लूटिओको मान्यताअनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई भन्सार जाँचपासमा कायम रहेको सन्दर्भ मूल्यको प्रचलन खारेज गरिनुपर्दछ ।
अत्यावश्यक वस्तुहरू र बिलासिताका सामानहरूमा एकल दर प्रणालीले समाजिक न्यायमा समेत आघात परेकोले विद्यमान मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दर प्रणाली अन्त्य गरी दुई तहको बनाउनुपर्दछ । अत्यावश्यक वस्तुमा १० प्रतिशत नबढ्नेगरी भ्याट कायम गरिनुपर्दछ ।
घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन सेयर कारोबारमा जस्तै घरजग्गामा पनि ब्रोकर कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
नकारात्मक सूचिमा रहेका धुमपान तथा मद्यपान बाहेक सबै प्रकारका उत्पादनहरू अन्तःशुल्क मुक्त हुनुपर्दछ । घटाइएको भन्सार महसुललाई अन्तःशुल्कमा समायोजन गर्ने प्रथा खारेज गरिनुपर्दछ ।
सरकारले आर्थिक वृद्धिका लागि आन्तरिक ऋण घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अख्तियार गरिनुपर्दछ ।
आर्थिक वृद्धिका लागि एकल दरको ब्याज प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ ।
कुनै फर्म, कम्पनीे, संस्था तथा व्यक्तिबाट जारी भएको चेक बाउन्स भएमा त्यस्तो फर्म, कम्पनी, संस्था र व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउनमा सरकारले विशेष तथा आकर्षक नीति लिनुपर्दछ । हाल कागजी प्रतिबद्धता आउने तर पुँजी नआउने समस्या छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा प्रविधि तथा पुँजी नै भित्र्याउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
भन्सार अत्याधिक हुँदा निर्यात उद्योगमा ह्रास आएकोले कच्चापदार्थ आयात गर्दा उद्योगहरूसँग लिइने भन्सार ५ प्रतिशत नबढ्नेगरी तय गरिनुपर्दछ ।
विश्व बजारसम्म पहुँच नभएका साना, लघु, घरेलु, मझौला उद्योगी, सहकारी तथा किसानले निकासीको सुविधा पाउने गरी एक्पर्ट हाउस स्थापना गरिनुपर्दछ ।
हाल अक्सिजनको अभाव भइरहेकोमा स्थानीय उत्पादन पर्याप्त भइरहे पनि सिलिन्डरको अभावले आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेकोले अक्सिजन सिलिन्डरको आयातमा भन्सार महसुल छुट हुनुपर्दछ ।
वि.सं.२०७८ वैशाख १३ सोमवार १५:३० मा प्रकाशित
