काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासघंले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका लागि १९ बुँदे सुझाव दिएको छ । महासंघले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको खण्डका सहकारी क्षेत्रमा तत्कालिन तथा दिर्घकालिन रुपमा धेरै नै प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
महासंघले दिएको सुझावः
१. स्थानीय स्रोत, साधन र क्षमतामा आधारित दिगो स्थानीय आर्थिक विकास गर्न एवं विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र वैदेशिक रोजगार अवरुद्ध युवाहरूका लागि स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न सहकारी संघ÷संस्थामार्फत लघु, मझौला उद्योग व्यवसायहरू प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने,
२. सहकारी संघ-संस्थाको संयुक्त लगानीमा स्थापित कृषि तथा पशुपन्छीजन्य मध्यम तथा ठुलो उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र पुँजीगत सामान खरिदका लागि सार्वजनिक सहकारी साझेदारी अवधारणाअनुरूप सरकारको सेयर सहभागिता हुनुपर्ने । सहकारी संघ-संस्थाको संस्थागत कोषमा रहेको रकमको ५० प्रतिशत रकम राज्यको प्राथमिकता क्षेत्र वा विशिष्टीकृत संघमार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने,
३. खाद्यान्न, दलहन, तरकारी तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्न तथा चिया, अलैँची, कफीलगायतका नगदे बालीको प्रवर्द्धन गरी कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न सहकारी संघ-संस्थामार्फत भूमि बैंकको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै कृषि सामग्री, बीउ बिजन, कृषि यन्त्र उपकरणको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदै उत्पादित वस्तुको खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गरी कृषि उत्पादनमा सहकारी संघ÷संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनुपर्ने,
४. सहकारी संघ-संस्थामा सुशासन कायम गर्न २५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संघ÷संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई अनिवार्य बनाइनुपर्ने, सहकारी संघ-संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणका साथै निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि महासंघ तथा संघहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने,
५. दिगो विकास लक्ष्यहरू कार्यान्वयनमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा सहकारीमार्फत योगदान पुर्याउनका लागि आवश्यक नीति तथा परियोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने,
६.सहकारी ऐन तथा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका सबै सहकारीलाई पूर्णतया आयकर छुट र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाभित्रका सबै सहकारीलाई लाग्ने आयकरमा क्रमशः ५, ७ र १० प्रतिशतको हालको आयकर दरलाई यथावत राखिनुपर्ने । सहकारी संघ-संस्थाले सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्दा वा जमानत वापत राखेको जग्गा-घरजग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने,
७. हालसम्म प्यानमा दर्ता नभएका सहकारी संघ÷संस्थाहरूलाई पछिल्लो दुई वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा टीडीएस तथा आयकर लिई प्यानमा दर्ता हुने मौका दिनुपर्ने,
८. सहकारी संघ-संस्थाले माथिल्लो संघ तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट लिएको ऋणमा तिरेको ब्याजबाट अन्य बैंक वित्तीय संस्थासरह अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने,
९. व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र कोरोनापीडितको व्यवसाय तथा जीविकोपार्जनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सिफारिसमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा विषयगत केन्द्रीय संघहरूमार्फत परिचालन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने,
१०. वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघ÷संस्थाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि महासंघमार्फत सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना एवं सञ्चालन तथा विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरी सञ्चालन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने,
११. बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको दफा ४९ मा (६) थप गरी राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई पूर्ण रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्ने व्यवस्थाका साथै बैंकिङ क्षेत्रसरह सहकारी क्षेत्रको भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई पनि राष्ट्रिय चेक क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) को सदस्यता प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने,
१२. सहकारी क्षेत्रको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न भुक्तानी तथा फर्स्र्यौट ऐनले बैंक वित्तीय संस्थालाई दिएको सम्पूर्ण डिजिटल सेवा सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रदान गर्नका लागि ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे, फन्ड ट्रान्सफर, एटिएम सेवालगायत सम्पूर्ण डिजिटल सेवामा सहकारी संघ-संस्थाहरूको पहुँच अभिवृद्धि गरिनुपर्ने,
१३. सेवालगायत सबै क्षेत्रमा सहकारी संघ-संस्थाको संलग्नता हुने गरी बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कम्पनी ऐनलगायतका सहकारीसँग सम्बन्धित ऐनहरूको संशोधन हुनुपर्ने । साथै सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने,
१४. सहकारी संघ-संस्थाहरू आपसमा एकीकरण हुँदा तीन वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था र कुनै एक संस्थाको प्यान नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताबाट सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने र अग्रिम कर मिलान हुने व्यवस्था हुनुपर्ने,
१५. असुरक्षित, अव्यवस्थित तथा भूमिहीनहरूलाई सुरक्षित र सर्वसुलभ आवासको व्यवस्था गर्न आवास सहकारीको प्रवर्द्धन हुनुपर्ने । स्मार्ट सिटी तथा स्मार्ट खेती प्रणाली प्रवद्र्धनमा सहकारी क्षेत्रको संलग्नता हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने,
१६. राज्यद्वारा प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सहकारी संघ÷संस्थामार्फत वितरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
१७. सबै प्रदेशमा शीत भण्डार निर्माण र सरकारको लगानीमा निर्माण भइसकेका शीत भण्डारहरू सहकारी संघ÷संस्थाबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
१८. कृषकहरूद्वारा उत्पादित वस्तुको संकलन एवं बजारीकरणका लागि निजी सहकारी साझेदारीमा बजार व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने,
१९. पुराना साझा सहकारी संघ-संस्थाको नाममा प्रयोगविहीन रूपमा रहेको अचल सम्पत्तिहरूलाई जिल्ला सहकारी संघहरूमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने रहेकाे छ ।
वि.सं.२०७८ वैशाख २८ मंगलवार ११:५६ मा प्रकाशित
