नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजाल
निकै समयदेखि पर्यटन व्यवसाय धराशायी बनेको छ । व्यवसायसँग सम्बन्धित मजदुरहरू जसमा ट्रेकिङमा काम गर्ने, होटेलमा काम ट्राभल्स लगायतमा काम गर्नेहरू निकै प्रभावित भएका छन् । यो क्षेत्रमा काम गर्नेको अवस्था निकै दयनीय भएको छ । यो व्यवसाय हिजोदेखि सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेन, कानुनी रूपमा विविध रूपले अगाडि बढ्न सकेन ।
नेपालमा पर्यटन व्यवसाय भनिएको छ तर पर्यटन व्यवसायमा दर्ता नभएका तथा कतिपय गैह्र कानुनी रूपमा चलेका छन् । कोरोनाका कारण समस्या आएपछि ती व्यवसायीहरू अहिले व्यवसायीकै रूपमा दर्ता गर्न र आफूले कसरी राहत पाउने भन्ने तर्फ लाग्नु भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भनेको थियो । दर्ता भएको व्यवसायीले ५ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउने भनियो । तर ५० अर्बबाट विभिन्न बैङ्कबाट लिएको ऋण रिसेडुल भएन । कर्मचारी सङ्गठनहरू, चाहे त्यो सरकारी होस वा बैङ्किङ नै किन नहोस् सबैको काम गर्ने प्रवृत्ति उस्तै हो । सही ढङ्गले काम नगर्ने, पहुँच र भनसुनको आधारमा मात्रै बढी सहयोग गर्ने हुनाले वास्तविक व्यवसायीले पनि ऋण पाउन सकेनन् ।
काम गर्दा पर्यटन व्यवसायी नै तर अरूको भरमा व्यवसाय दर्ता गर्यो, बिजुलीका विलहरू, अन्य कारोबारहरू कम्पनी मातहतमा आएको हुनाले सरकारले बिजुलीमा छुट दिँदा, इन्स्योरेन्समा छुट दिँदा पनि उसले राहत पाउन सकेको छैन । यस्ता साना व्यवसायी जो स्वरोजगारकै रूपमा दशौँ हजार, बिसौँ हजार पर्यटन व्यवसायहरू छन् । तर उसले कसैको घरमा भाडामा होटेल व्यवसायी सञ्चालन गरेको, ट्राभल्स, ट्रेकिङ सञ्चालन गरेको छ । उसले डेढ वर्षको अवधिमा घर भाडा तिर्न नसकेको र भाडा तिर्दा तिर्दै पैसा सकिएर जोगी जस्तै भएर निस्कनु पर्ने परिस्थिति बनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भनेको थियो । दर्ता भएको व्यवसायीले ५ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउने भनियो । तर ५० अर्बबाट विभिन्न बैङ्कबाट लिएको ऋण रिसेडुल भएन
यस्तो अवस्थामा आगामी आवको बजेटमा सरकारले साना व्यवसायीहरूलाई अनुदानको रूपमा अथवा सहयोगको रूपमा टोकन मनी भए पनि सरकारले व्यवसायीलाई दिनुपर्ने स्थिति छ । यदि त्यो दिइएन भने साना स्वरोजगार व्यवसायीहरू कोल्याप्स हुन्छन् । अनि विगतमा जसरी ५० अर्ब रुपैयाँ ल्याइयो र कानुनी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका मान्छेहरूले नपाउने स्थिति बन्नु हुँदैन । ठुला व्यवसायीहरूले पनि जति पाउनुपर्ने हो त्यति पाउनुपर्यो ।
अहिले त सरकारले घोषणा गरेको अनुदान पनि पाएनन् । सहकारीबाट वा अन्य साथीबाट ऋण लिएर चलेका व्यवसायीहरूले कतै बाट पनि ऋण वा राहत पाएनन् । घर भाडामा पनि छुट भएन, ट्याक्स पनि छुट भएन । त्यसैले अबको बजेटमा यो कुरा अनिवार्य रूपमा आउनुपर्छ । आउन सकेन भने व्यवसायी समाप्त हुन्छ ।
मजदुरहरूको समस्या धेरै नै छ । साना स्वरोजगारी व्यवसायी जो छ उसले १-२ जना मजदुर राखेको छ र उ आफै बाँच्न सकेको छैन भने अरूलाई कसरी बचाउँछ होला र ? उसले दिने भनेको ५० प्रतिशत तलब पनि दिन नसक्ने स्थिति बनेको छ । ट्रेकिङमा सिजेनेवल काम गरेका मजदुर व्यवसाय (ट्रेकिङ, ट्राभल्स) नचल्दा समस्यामा परेका छन् । त्यस्ता मजदुर पनि बाँच्ने आधार बनाइनुपर्छ । तिनीहरूले बाँच्ने आधार गुमाएका छन् । सरकारले फाइन्ड आउट गरेर मजदुरलाई पनि जोगाउनुपर्छ । त्यो गर्न सकिएन भने आउँदो दिनमा पर्यटन व्यवसायमा एउटा शिष्ट, सक्षम र योग्य कामदार नपाउने र भएका पनि विदेश पलायन हुने अवस्था आउँछ ।
अघिल्लो कोरोनामा विदेशमा बस्न नसकेर नेपाल आउने गरेका थिए । अब नेपालमा बस्न नसकेर विदेश पलायन हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । कोरोना कारण यो व्यवसाय धराशायी बनेको छ । त्यसैले ट्याक्स, भ्याट, बिमा, घर भाडामा छुट दिनुपर्यो । यो बेला सरकारले घरवेटीहलाई भनेर हुन्छ वा उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएर हुन्छ भाडामा छुट चाहिन्छ ।
ट्रेकिङमा सिजेनेवल काम गरेका मजदुर व्यवसाय (ट्रेकिङ, ट्राभल्स) नचल्दा समस्यामा परेका छन् । त्यस्ता मजदुर पनि बाँच्ने आधार बनाइनुपर्छ । तिनीहरूले बाँच्ने आधार गुमाएका छन् । सरकारले फाइन्ड आउट गरेर मजदुरलाई पनि जोगाउनुपर्छ
सरकारले नै यो विषयमा बोलेन भने पर्यटन व्यवसाय रहने स्थिति छैन । त्यसैले पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले रुग्ण उद्योगको रूपमा लिनु पर्छ । कोरोनाले गर्दा पर्यटन बस चल्न सकेको छैन । यसको नवीकरणमा छुट दिनुपर्छ । यसमा लाग्ने हर्जाना मिनाहा गर्दिनुपर्यो । बस राख्दा राख्दै खिया लागेर बिग्रन सक्छन् । अर्को समस्या भनेको बैङ्कको ऋणको हो ।
यस्तो बेला सरकारले ट्याक्स, भ्याट लिने हो भने अब व्यवसाय चल्दैन । पर्यटनसँग जोडिएका सबै क्षेत्र बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बैङ्कसँग ट्राभलहरूले करोडौँ ऋण लिएका छन् । त्यो ब्याज मिनाहा गर्न सकिएन,कर्जाको रि-सेड्यूल गर्न सकिएन भने उनीहरूको प्रोपटीहरु लिलाममा जान सक्छ । किस्तामा केही समयको लागि छुट हुनुपर्छ । सरकारले बिजुली, भ्याट, ट्याक्समा छुट दिनुपर्छ । साना व्यवसायीलाई बचाउन बजेटबाट नै अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मजदुरलाई पनि सरकारले टोकन मनिको रूपमा अनुदान दिनुपर्छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा पनि सरकारले सहज ढङ्गले लोन पाउने र रि-सेड्यूल गर्ने अवस्था बनाउनु पर्छ ।
बैङ्कसँग ट्राभलहरूले करोडौँ ऋण लिएका छन् । त्यो ब्याज मिनाहा गर्न सकिएन,कर्जाको रि-सेड्यूल गर्न सकिएन भने उनीहरूको प्रोपटीहरु लिलाममा जान सक्छ । किस्तामा केही समयको लागि छुट हुनुपर्छ । सरकारले बिजुली, भ्याट, ट्याक्समा छुट दिनुपर्छ । साना व्यवसायीलाई बचाउन बजेटबाट नै अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ
अब सरकारले मजदुरहरूलाई वैकल्पिक रोजगार दिनुपर्छ । जस्तो पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका मजदुरलाई पदयात्रा क्षेत्रमा काम लगाउन सकिन्छ । पदयात्रा व्यवस्थित गर्नका लागि गोरेटो बाटो बनाउन, पर्यटकीय क्षेत्र जहाँ पर्यटकीय गतिविधि हुन्छ त्यहाँ काम लगाउन सकिन्छ । पदयात्रा क्षेत्रमा काम गरेका मजदुरलाई त्यस क्षेत्रको विकासका लागि बाटो घाटो निर्माणमा लगाउन सकिन्छ ।
(नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालसँग अर्थतन्त्रले गरेको कुराकानीमा आधारित)
वि.सं.२०७८ जेठ ७ शुक्रवार १२:३३ मा प्रकाशित
