विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङलेले कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई पुर्नजीवन दिनको लागि सरकारलाई ६ शिर्षकमा दर्जनबढि सुझाव पेश गरेको छ ।
संगठनले कोभिड- १९ को दोस्रो भेरियन्टको संक्रमणका कारण मानव स्वास्थ्यमा परेको जोखिम, सर्वसाधारणको दैनिक जिविकोपार्जन तथा आर्थिक एवं उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई पुनःचलायमान बनाउदै उद्योग व्यवसायको पुर्नजिवनका लागि सहजिकरण गर्न भन्दै ६ बुँदे सुझाव दिएको जनाएको छ ।
संगठनले दिएको सुझावमा कोभिड-१९ को उपचारको रुपमा रहेको कोरोना विरुद्धको खोप आयात गर्न सरकारले आफना सम्पूर्ण संयन्त्रको परिचालन गरी सर्वसाधारणलाई सहज रुपमा खोप लगाउन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
साथै नीजि क्षेत्र तथा संलग्न कर्मचारी कामदारहरु अर्थतन्त्रको अग्रपंक्तीमा रहेर काम गर्ने भएतापनि सरकारले हालसम्म खोपको प्राथमिकतामा समेट्न नसकेको, खोप नलगाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । जसले गर्दा उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नीजि क्षेत्र तथा सम्बद्ध कामदार तथा कर्मचारीलाई अर्थतन्त्रको फ्रन्ट लाइनरका रुपमा लिई प्राथमिकताका साथ खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।
सुझावमा स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार संक्रमणको अवस्था हेरी फरक फरक समयमा निशेधाज्ञा जारी गरेको र उक्त निशेधाज्ञा कुन स्थानीय निकायले कहिले खोल्ने भन्ने यकिन नभएकाले कर विवरण र शुल्क बुझाउन उद्योगी÷व्यवसायीमा अन्यौलता भएकोले यस सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट स्पस्ट निर्देशन गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।
अहिले उत्पादित वस्तु बजारबाट पठाउन नसकिएको, बजारमा रहेको उदारो रकम उठ्न नसकेको, उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरु समेत काममा आउन नसकेको तथा लामो समयको लकडाउन निषेधाज्ञाको समयमा उद्योग व्यवसायमा नगद प्रवाहमा भएकोे अभावलाई समेत दृष्टिगत गर्दै उक्त अवधिभरको मासिक फाँटवारी (भ्याट,अन्तशुल्क आदि) को फाँटवारी दाखिला र त्यसमा खडा भएको दायीत्व भुक्तानी को समय लकडाउन खुलेका १ महिना पछीबाट क्रमैसंग आउँदो ६ महिनाको म्यादथप गरिदिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
सुझावमा लकडाउन तथा निशेधाज्ञाका कारण उत्पादन ठप्प भएको, बजारमा गएको लगानी उठ्न नसकेको तथा चालू खर्च यथावत रहेको अवस्थामा उद्योग÷व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज रकम भुक्तानी गर्न नसकेको जनाएको छ । लकडाउन अवधीभर बुझाउनु पर्ने स्थिर कर्जाको किस्ता र व्याजलाई पुँजिकरण गर्न माग गरिएको छ ।
स्थिर कर्जामा थप गरी भुक्तानीम्याद १ बर्ष थप गरिदिने, चालु कर्जाको साँवालाई भुक्तानी अवधीथप ६ महिना थप गरिदिनु पर्ने, चालु कर्जा व्याजमा २ प्रतिशत रिवेट सहुलियत गरिदिनुपर्ने सुझाव रहेको छ । यस्तै लकडाउन अवधीको कुनै किसिमको पेनाल्टि, बिलम्ब शुल्क तथा अन्य कुनै पनि शुल्कहरु छुट गरिदिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत परिपत्र गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै लकडाउन तथा निशेधाज्ञा अवधीमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन आउन नसकेकोले यो अवधीको विद्युत डिमान्ड शुल्क गतबर्षको लकडाउन अवधीमा भएको व्यवस्था बमोजिमपूर्ण छुटका लागि अनुरोध गरेको छ । लकडाउन अवधीको विद्युत महसुल भुक्तानी गर्ने समय लकडाउन खुलेको १ महिनापछीबाट क्रमैसंग मासिक भुक्तानि गर्ने गरी समय थप गरी दिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ ।
लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिमाबजार बन्द रहेको, उत्पादन ठप्प भएको तथा उद्योगहरु उत्पादित वस्तु बिक्री वितरण कमी आउनाले उत्पादन कटौति गर्न बाध्य भएको भन्दै उत्पादित वस्तु समेत उद्योग गोदाम मै राख्नु पर्ने वाध्यत भएको जानकारी गराएका छन् । चालु खर्चको चरम अभाव भोग्दै आउनु परको जनाएको छ ।
कामदार तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक भुक्तानीमा कठिनाई भइरहेकोले सरकारले गतबर्ष गरेको व्यवस्था बमोजिम लकडाउन तथा निशेधाज्ञाको अवधी भरको कर्मचारी तथा कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ३३ प्रतिशत रकम सरकारले नै व्यहोर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको छ ।
अहिले कतिपय लघु तथा घरेलु उद्योगहरु बन्दभएको र जसो तसो सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु समेत यस वर्षको निशेधाज्ञाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकी बन्दहुने अवस्थामा पुगेकाले त्यस्ता लघु तथा घरेलु उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमान ५० प्रतिशत सरकारका तर्फबाट बहन गर्न र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जाको ब्याज अनुदान छुट गरिदिने व्यवस्थाका लागी अनुरोध गरेको छ ।
वि.सं.२०७८ जेठ १२ बुधवार १२:०४ मा प्रकाशित
