काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले सहकारीलाई प्रविधि प्रयोग गर्न कुनै समस्या नभएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले आयोजना गरेको प्रविधिमा सहकारी विषय भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले सहकारीलाई प्रविधि प्रयोगमा कुनै रोकावट नभएको बताउनुभयो ।
सहकारीले एटीएम, मोबाइल बैंकिङ लगायतका प्रविधि प्रयोग गर्न कठिनाइ नभएको भन्दै समन्वय चाहिएमा राष्ट्र बैंक समन्वय गर्न तयार भएको उहाँले बताउनुभयो ।
एफ वन कम्पनीसँग मिलेर सहकारीले कारोबार गरिरहेको बताउँदै ढकालले भन्नुभयो,–‘ भोलि राष्ट्रबैंकले कलेक्टिभ सहजीकरण गर्न सक्छ ।’ प्रविधि प्रयोगमा सहकारी कन्फ्युजन हुन आवश्यक नभएको उहाँले बताउनुभयो । सहकारीलाई डिजिटल पेमेन्टमा समावेश गर्न राष्ट्रबैंकले सहयोग गर्ने उहाँको भनाई छ । ‘यस बाहेक बाँकी विषय सबै सहकारी विभागले नै हेर्ने हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
भुक्तानी फच्र्छौट ऐन र नियमावली तत्काल संशोधन गर्न नसकिने भन्दै तत्कालका लागि सहकारी विभागले कार्यविधि बनाएर काम गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘विभागसँग समन्वय गरेर नियमन, सुपरीवेक्षण र प्रविधि तयार गर्न राष्ट्रबैंक तयार छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्र बैंक, बाफिया ऐनका कारण राष्ट्रबैंकले सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘सहकारीलाई नियमनको दायरामा राख्न कानुनी र जनशक्ति अभाव छ’ उहाँले भन्नुभयो,‘विभागले राष्ट्र बैंकको समन्वय चाहिए उपलब्ध गराउँछौं । ’
नेपाल क्लियिरिङ हाउसले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई भुक्तानी फच्र्छौैट प्रणालीमा सामेल गर्न सक्ने ढकालले बताउनुभयो । ‘त्यसका लागि राष्ट्रबैंकको भूमिका चाहिदैँन’ उहाँले भन्नुभयो ।
सोही अवसरमा सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेलले सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन छिटो भन्दा छिटो कानुनी दायरामा ल्याउने विभागको योजना रहेको बताउनुभयो ।
पेमेन्ट सिष्टम मात्र होइन रेकर्डिङ र रिर्पोटिङ सिष्टम पनि प्रविधिमैत्री बनाउने उहाँले बताउनुभयो । ‘कोपोमिसबाटै नै सबै कुरा हुन्छ’उहाँले भन्नुभयो,‘अब सहकारीले चार खाताको ढड्डा पल्टाएर हुँदैन, प्रविधिमा जानैपर्छ । ’
क्युआरकोड, एटीएमका लागि अहिलेसम्म कोही अनुमति माग्न नआएको भन्दै विभागले अनुमति दिनुनपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अन्तर सहकारी कारोबार कार्यविधि अघि बढाएको र मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएपछि कार्यान्यन हुने बताउनुभयो ।
विद्युतीय कारोबारलाई विभागले रोक्न नसक्ने तर साइबर सेक्युरिटीमा विशेष जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ठूला बैंक पनि साइबर समस्यामा रहेको भन्दै सहकारीमा पनि समस्या आउन सक्ने भन्दै सम्बन्धीत प्रयोगकर्ता सहकारी नै सजग हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले ६४ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा प्रविधिमा सहकारीलाई जोड्न खोजिएको बताउनुभयो। ‘गाइडलाइनको अन्तिम चरणमा छौं’उहाँले भन्नुभयो,‘वित्तीयका साथै उत्पादन र बजारीकरणमा पनि प्रविधि भित्र्याउँछौं ।’
सहकारीलाई प्रविधिमैत्री आवश्यक भएको भन्दै कँडेलले क्यासलेस, चेक लेस हुँदै डिजिटल कारोबार बढ्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो । ‘प्रविधि प्रयोग गर्दा समस्या नआयोस् भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्ने छ ।’- उहाँले भन्नुभयो । सहकारीमार्फत १० खर्बको कारोबार हुने गरेपनि पिएसओ, पिएसपीमा जोडिन नपाएकोमा गुनासो गर्नुभयो ।
‘राष्ट्र बैंक ऐनमा सहकारी समावेश गराउन लबिङमा छौं ।’उहाँले भन्नुभयो,‘पूर्णरुपमा डिजिटाइजेसनमा जान बाटो खोल्न आग्रह गरेका छौं ।’
सहकारीमार्फत प्रविधिमा जान बाटो खोल्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएपनि सुनुवाइ नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सहकारी विभागले नै विंग्स बनाएर भएपनि बाटो खोल्नुपर्छ । रोक्न सक्ने अवस्थै छैन ।’ उहाँले भन्ुनभयो,‘ भुक्तानी प्रणालीमा सहकारीलाई जोड्न भुक्तानी फच्र्र्छाैट ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
डिजिटाइजेसनमा जाँदा सहकारीको कारोबार पारदर्शी हुने भएकाले त्यसतर्फ विभागले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । इन्फो डेभलपरका कार्यकारी निर्देशक प्रभिन सुवेदीले १९ वर्षदेखि सहकारीलाई प्रविधि दिन काम गरिरहेको बताउनुभयो । ‘पछिल्लो समयमा प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । पहिला ब्याज क्याप गर्नलाई मात्र प्रयोग हुन्थ्यो भने अहिले कोर बैंकिङ सफ्टवेयर प्रयोग नगर्ने कमै छन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
मोबाइल बैंकिङ र ट्याब बैंकिङ प्रभावकारी बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । ‘बैंकबाट सहकारी र सहकारीबाट बैंकमा पैसा पठाउन सकिने, रेमिट्यान्स सेवा पनि दिएका छौं ।’ -उहाँले भन्नुभयो । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधि प्रयोग बढाउँदै विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स सिधैं सहकारीमा आउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हामी पिएसी, पिएसओ पनि होइन । सिष्टम इन्टिग्रेटेड गर्छौ । बैंकिङ सफ्टवेयर दिन्छौ., मोबाइल बैंकिङ दिन्छौं ।’ उहाँले भन्नुभयो,‘यसले इसेवा, खल्तीको जस्तो काम गर्न सक्छ । पिएसीसँग इन्टिग्रेटेड गरेका छौं । ’
सहकारीलाई समस्या आउन सक्नेतर्फ संकेत गर्दै उहाँले नियमक निकाय अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘सहकारीले किन प्रविधि प्रयोग गर्न नहुने ? नियमक निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ उहाँले बताउनुभयो,-‘कसैले केही गर्छ कि भन्ने डर छ सहकारीमा ।’
यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईले भुक्तानी फच्र्छौैट ऐन संशोधन गरी चेक क्लियरेन्सको सेवा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सहकारीलाई सम्पूर्ण अनलाइन सेवा सहकारी बैंकमार्फत दिन सकिने उहाँको भनाइ छ । सहकारी विभागबाटै विंग्ग बनाएर सेवा दिन सकिनेमा जोडदिनुभयो । सहकारीले फण्ड ट्रान्सफर सेवा पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
फण्ड ट्रान्सफर मात्र डिजिटल नभएको भन्दै गुरागाईले धेरै सहकारीले अफिस आवर मात्र नभई सदस्यको आवश्यकताअनुसार सेवा दिनुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
सहकारीले सर्भिस दिन नसक्दा अरु क्षेत्रमा पैसा गएको उहाँले बताउनुभयो । साइबर सेक्युरिटी चुनौती सामाना गर्दै इको सिष्टमअनुसार चल्नुपर्ने बताउनुभयो । सफ्टवेयर प्रयोगकर्ताले एपिआई सेवा दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
वि.सं.२०७८ जेठ १४ शुक्रवार १७:५३ मा प्रकाशित
