काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न उद्योग संगठन मोरङले सीप विकास इकाई सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ती र बजारमा उपलब्ध जनशक्तीका बिचमा रहेको भिन्नता ‘मिसम्याच’ का कारण उद्योग व्यवसायले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ती अभावको समस्या सम्बोधन गर्न इकाई सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
तालिम प्रदायक संस्था र उद्योगबीच समन्वय गरी दक्ष जनशक्तीको उपलब्धतालाई सहजीकरण गर्न इकाईको स्थापना गरेको अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले जानकारी गराउनुभयो । संगठनमा स्थापित इकाईले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ती तालिम प्रदायक संस्थाहरुसंगको सहकार्य सम्बन्धीत उद्योगमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ‘अप्रेन्टिसीप मोडेल’ मा तालिम सञ्चालनका लागी समन्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
पाइलट कार्यक्रमका रुपमा संगठनले सिटिइभिटीको मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल बिषयमा २४ महिने डुयल भेट अप्रेन्टीसीप र १८ महिने कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताउनुभयो ।
तालिमको समन्वयका साथै इकाईले उद्योगहरुबाट दक्ष जनशक्तीको क्षेत्रगत माग संकलन गर्ने तथा सो मागका आधारमा अन्य क्षेत्रगत बिषय पनि क्रमशः थपिदै लगिने भएकोे भएको छ । माग र आपूर्तिको डाटा बेस अद्यावधिक गर्ने, तालिम सञ्चालनमा समन्यव गर्ने र समयानुकुल तालिमको बिषय र पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागी नीतिगत सम्बोधनका लागी यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरु नीजि क्षेत्र, तालिम प्रदायक संस्थाहरु एव सरकारी नियमन निकाय बिच निरन्तर नीतिगत सम्बाद श्रृङ्खलाहरु मार्फत नीतिगत सहजिकरण गर्ने गरि सीप विकास इकाईको कार्ययोजना रहेको संगठनका महानिर्देशक चुडामणि भट्टराईले बताउनुभयो ।
हेल्भेटास इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस कार्यक्रमले दक्ष जनशक्ती उत्पादनका मूख्य सरोकारवालाहरु नीजि क्षेत्र, सरकार र तालिम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरु बिच तालिम सहजिकरण, नीतिगत सुधार र रोजगारी श्रृजनाका लागी समन्वय गर्न दिगो नीति फोरमका रुपमा आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा उत्पादनमुलक उद्योगमा कुल जनशक्तीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा त्यस्तो कामदारलाई प्रशिक्षण दिदा दिनु पर्ने निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तीको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आय कर गणना प्रयोजनको लागी कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा सिपयुक्त जनशक्ती उत्पादन गर्न उत्पादनमुलक र सेवामुलक उद्योगमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालनका लागी प्रति प्रशिक्षार्थी ३ महिनाको न्युनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने गरी दक्ष जनशक्ती उत्पादनमा उद्योगको संलग्नतालाई जोड दिदै प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको जनाइएको छ ।
वि.सं.२०७८ साउन १० आइतवार १७:४७ मा प्रकाशित
