काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई निजीकरण गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निगमलाई निजीकरणसम्बन्धी कार्य यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे–जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नू नगराउनू भनिएको छ ।
आतिस कार्कीले नेपाल वायु सेवा निगमको निजीकरण गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने, नगर्ने विषयमा छलफल गर्न भन्दै साउन २५ गते दुवै पक्षलाई सर्वोच्च अदालतले बोलाएको छ ।
वि.सं.२०७८ साउन ११ सोमवार १०:२० मा प्रकाशित