पुराना कम्युनिष्ट नेता नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे मिडियासित बिरलै खुलेर बोल्छन् । यद्यपि, जब राष्ट्रियताको मामिला आउँछ, उनी खुलस्त र प्रखररुपमा प्रस्तुत हुन्छन् ।
सामान्यतया अन्तरवार्ता दिन आनाकानी गर्ने बिजुक्छे, बिहीबार एक वचनमै अनलाइनखबरमा अन्तरवार्ताका लागि तयार भए । भारतीय नाकाबन्दी र मधेसवादी दलहरुको आन्दोलनका विषयमा सोधिएका प्रश्नमा उनले अत्यन्तै मसिनो स्वरमा तिख्खर जवाफ दिए ।
उनले पटक-पटक जोड दिएर भने, ‘मधेसवादी दलहरुलाई अब केही दिन बाँकी छैन, त्यसैले सरकार नाकाबन्दीबाट डराएर एक इन्च पनि झुक्नुहुँदैन ।’
प्रस्तुत छ, विजुक्छेसित चिरञ्जीवी पौडेलले गरेको कुराकानी :
तपाईंले तराईमा सेना परिचालनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । के वार्ताबाट समस्या समाधान हुने आशा सकिएको हो र ?
वार्ता आफ्नो ठाउँमा छ । तर, काठमाडौंमा वार्ता भइरहेको छ भनेर तराईका जनतालाई कति असुरक्षामा राख्ने ? गाउँ-गाउँबाट प्रहरी चौकी झिकिएका छन् । केही मधेसीहरु भारतीय नाकामा धर्ना बसेपछि पुलिस र प्रशासनको ध्यान त्यहाँ खिचियो । यता बिहारका गुण्डा र तस्करहरु आएर घर-घरमा पसेर जनतालाई आतंकित बनाइरहेका छन् । आन्दोलनमा नहिँडे घर जलाइदिने धम्की दिइरहेका छन् । आफ्नो गाउँ-ठाउँको मान्छे भए फलानोले धम्की दियो भनेर रिपोर्ट दिने कुरा हुन्थ्यो । तर, खुलेआम विदेशीहरु आएर ताण्डव मच्चाइरहेको अवस्थामा जनतालाई कसको भरमा छाड्ने ?
अर्कोतिर, इन्धनको तस्करी चरम सीमामा छ । मालिकहरु धर्नामा बस्छन् र कार्यकर्ताहरु सामान तस्करी गर्छन् । त्यसैले मैले भनेको हुँ, तराईमा पुलिस चौकीहरु पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । पहिलेभन्दा अझ थप्नुपर्छ । सेनालाई नाकामा उतार्नुपर्छ । आन्दोलनका नाममा नेपाल र नेपाली जनतालाई दुःख दिनेहरुलाई तह लगाउनुपर्छ ।
तपाईंले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर पनि सेना परिचालनका लागि आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले के जवाफ दिनुभयो ?
प्रधानमन्त्रीले फ्याट्टै जवाफ दिइहाल्ने कुरा आउँदैन । उहाँ यसमा गम्भीर हुनुहुन्छ । सरसल्लाह गर्दै हुनुहोला ।
मधेसी मोर्चासँग काठमाडौंमा चलिरहेको वार्ताप्रति चाहिँ तपाईंको दृष्टिकोण के हो ? आन्दोलनकारीले राखेका मागहरुलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मैले भन्दै आएको छु कि अहिले सहमतिका नाममा मधेसवादी दलहरुसित सरकार एक इन्च पनि झुक्नुहुँदैन । उनीहरुले भारतका एजेण्डा बोकेर हिँडिरहेका छन् । यतिबेला उनीहरुसित झुक्नु भनेको भारतसित झुक्नु हो । त्यो भनेको हाम्रो सार्वभौमिकता अपहरण हुनु हो । भारतले हामीलाई धकेल्दै-धकेल्दै कर्नरमा पुर्याएको छ, अब एक कदम पनि पछि हट्यौं भने हामी रसातलमा खस्छौं ।
मधेसवादीलाई अब टाउको काटेर दिन मात्रै बाँकी छ । सरकारले कम्तिमा टाउको जोगाउनुपर्छ ।
तर, आन्दोलनकारीका ‘जायज माग’ सम्वोधन गर्नुपर्छ भन्ने मागलार्इ कसरी बेवास्ता गर्न मिल्छ ?
कुन माग जायज छन् ? म त त्यस्तो केही पनि देख्दिँन । उहाँहरुले उठाएका सबै मागहरु देशहित विरोधी छन् । दीर्घकालीन रुपमा नेपाललाई फिजीकरण गर्ने चेष्टाद्वारा अभिप्रेरित छन् । नाकाबन्दीको बलमा देशलाई फिजी बनाउन खोज्नेहरुसित कुनै सम्झौता गर्नुहुन्न ।
सार्वभौम देश भन्नुको अर्थ भित्री वा बाहिरी कुनै पनि अनाधिकृत शक्तिको अगाडि नझुक्नु हो । चुनावमा जनताबाट तिरस्कृत चारवटा मधेसी दलसित झुकेर सम्झौता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
मधेसवादीलाई अब टाउको काटेर दिन मात्रै बाँकी छ । सरकारले कम्तिमा टाउको जोगाउनुपर्छ
त्यसो भए समस्या समाधान चाँहि कसरी गर्ने त ? यही अवस्था लामो समय रह्यो देश कसरी अगाडि बढ्ला ?
यो अवस्था धेरै रहँदैन । सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको छ । चीनबाट व्यापारिकरुपमा इन्धन ल्याउने सम्झौता हुँदैछ । बंगलादेशले पनि तेल दिन्छु भनिरहेको छ । अलिकति धैर्य त हामीले गर्नैपर्छ । हामीले सँधै सजिलो बाटो रोज्यौं, झुक्ने । तर, निरन्तर झुकेको झुक्यै गर्दा हाम्रा समस्याहरु झन्-झन् थपिँदै गए । त्यसैले यो सूवर्ण अवसर हो हाम्रालागि, भारतीय दवदवाबाट मुक्त हुने । अहिलेको संकट सामना गर्न सक्यौं भने फेरि यही नाकाबन्दीको अस्त्र हानेर भारतले नेपाललाई कहिल्यै लडाउन सक्ने छैन ।
आज हामीले अडान लिएनौं भने ५० वर्षभित्रमा दक्षिणको तराई सबै डुबान क्षेत्रमा परिणत हुन्छ र इन्डियाले त्यसलाई पोखरीको रुपमा प्रयोग गर्नेछ। हाम्रो पहाडी इलाकामा उसले आफ्ना सैनिकहरुलाई परेड खेलाउनेछ ।
मधेसमाथि विभेद भइरहेको छ भन्ने स्वर काठमाडौंका वुद्धिजीवीहरुबाटै सुनिन्छ । तपाईंलाईचाहिँ त्यस्तो लाग्दैन ?
मेरो विचारमा विभेद होइन, मधेस राजनीतिलाई अनावश्यक स्पेस दिएकाले हामीले दुख पाइरहेका छौं । हिजो नेपाली कांग्रेस र अरुले पनि सरकार टिकाउनका लागि क्याबिनेटमा एक-दुई जना मधेसीलाई राख्न थाले ।
सुरुमा सहायकमन्त्री, राज्यमन्त्री हुँदै फूलमन्त्री बनाइयो । पछि उपप्रधानमन्त्रीसम्म मधेसीलाई बनाइयो । हामीले समावेशी बनाउने भनेर मधेसीलाई जिम्मेवार पदमा राखौं । तर, भारतले उनीहरुलाई आफ्नो गोटी बनायो, बाघचालमा जस्तै । यो कुरा हामीले बुझ्न सकेनौं ।
केही वर्षअघि गिरिजाबाबुका पालामा मलेसियाको राजदूत आएर मसित भेटे । उनले मलाई फस्ल्याङ फुस्लुङ पार्न खोज्दै भने, ‘तपाईंको देश र हाम्रो देश एकै किसिमको छ, जहाँ विभिन्न भाषाभाषी र जातजाति छन् । हामीले देशको विकास र शान्तिको निम्ति अल्पमतको जातिलाई प्रधानमन्त्री दिएका छौं । तपाईंहरुले पनि हामीलाई अनुशरण गरेर मधेसी मूलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।’ मलाई शंका लागेर सोधेँ, ‘तपाईं कुन मूलको हो ?’ उनले जवाफ दिए, ‘भारतीय मूलको ।’
त्यही मान्छेले मलाई दोस्रोपटक भेट्दा पनि उही कुरा गर्यो । मैले यो प्रस्ताव दलहरुको बैठकमा लानुपर्यो भन्ने उसको आशय रहेछ । मैले उसलाई ठाडै नकारेँ । यो तिम्रो चासोको कुरा होइन भनिदिएँ ।
नेपालमा मधेसीलाई उच्च पदमा पुर्याउन इन्डियाले कस्तो कस्तो खेल खेलिरहेको छ भन्ने उदाहरण हो यो ।
अहिले जो मधेसीमाथि विभेद भयो भनेर नाकामा आन्दोलन गरिरहेका छन्, उनीहरु सबैजना पटक-पटक मन्त्री खाएर ढाडिएकाहरु हुन् । मन्त्री हुँदासम्म भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाए । ठाउँ ठाउँमा आफ्ना मान्छे भर्ती गरे । चुनावमा जनताले हराइदिएपछि मन्त्री बन्न नपाएर छट्पटिएकाहरु मधेसमाथि विभेद भयो भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
आज हामीले अडान लिएनौं भने ५० वर्षभित्रमा दक्षिणको तराई सबै डुबान क्षेत्रमा परिणत हुन्छ र इन्डियाले त्यसलाई पोखरीको रुपमा प्रयोग गर्नेछ
हालै एउटा भारतीय अखबारले भारतको केवल एउटा जिल्लामा २० हजार जनासित नेपाली नागरिकता छ भन्ने समाचार छापेको छ । यो कति संवेदनशील मुद्दा हो ?
एउटा जिल्लामा २० हजारसित नेपाली नागरिकता छ भने सिंगो भारतमा कतिसित होला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ । हाम्रो देश कसरी बिहारीकरण हुँदैछ भन्ने यसबाट पुष्टि हुन्छ । पहिले मधेसको जनसंख्या २९ प्रतिशत थियो । अहिले उनीहरु भन्दैछन् हामी ५२ प्रतिशत छौं । एकाएक यत्रा नागरिक कसरी थपिए ? कुरा प्रष्ट नै छ, । यसको अब छानविन हुनुपर्छ ।
आफ्ना नागरिकहरुलाई व्यापकरुपमा नेपाली नागरिकता लिन लगाएर नेपालमा मधेसी जनसंख्या बढाउने भारतीय रणनीति नै हो । त्यतिबेला चार पार्टीका चारजनाले सिफारिस गरेपछि नागरिकता दिने प्रावधान राख्न दबाव दिएको उसैले हो । एउटा सिनेमाको टिकट काट्न गाह्रो होला, तर नेपाली नागरिकता लिन त्योभन्दा सजिलो बनाइयो ।
यसलाई रोक्न हामीले त्यतिबेला धेरै प्रयास गरेका हौं । बालुवाटारमा बैठक हुँदा माधवकुमार नेपालजीलाई यसमा सही गर्नु हुन्न भनेर बाहिर निकाल्यौं । गेटमा पुग्दा उनको मोबाइलमा फोन आयो र उनी फर्के । त्यसपछि शेरबहादुरलाई समात्यौं, देश त जाने भो, यसो नगरौं भनेर दबाव दियौं । हाम्रो भनाइ मानेर उनी हिँडे । तर, राति ६-७ बजे फेरि आएर सही गरे । उनले भने, ‘मलाई इन्डियन एम्बेसीमा बोलाएर दबाव दिए । साराले मलाई नै दोष दिएपछि वाध्य भएर सही गरिदिएँ ।’
हामीले त्यसमा सही गरेनौं । आफ्नो असहमति लेख्यौं । तर, हाम्रो असहमतिले रोकिएन । अन्ततः त्यही प्रावधानको फाइदा उठाएर लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । भोलि देशमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्यो भने तिनै भारतीयको भोट निर्णायक होला भन्ने खतरा छ । त्यसमाथि नेपालीहरु ठूलो संख्यामा विदेशमा छन्, जो भोट हाल्नकै लागि नेपालमा फर्किन सक्दैनन् ।
तपाइको कुरा सुन्दा त देशका हरेक निकायहरुमा, राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजसम्म भारतपरस्तहरुको भीड देखियो । यो अवस्था कसरी आयो नेपालमा ?
हो, सबैतिर उनीहरुका मान्छे छन् । यो विगतदेखिको खराब राजनीतिको उपज हो । म एउटा उदाहरण दिन्छु । पाँच वर्ष अगाडि लगानी बोर्डको कुरा आयो । बोर्डको प्रस्तावमा नेपालको असीमित भूमि देशी वा विदेशी कम्पनीलाई ५० वर्षसम्म लिजमा दिन सकिने छ भन्नेसम्मको प्रस्ताव थियो । त्यसमा हामीले आपत्ति जनायौं । त्यो कमिटीमा हाम्रो पार्टीका सुनिल प्रजापतिजी हुनुहुन्थ्यो ।
नेपालमा योग सिकाउने भन्दै रामदेव, श्यामदेवहरु आए । उनीहरु आयुर्वेदका व्यापारी न हुन् । व्यापारका लागि उनीहरुले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भूमि लिजमा लिन्छन् भन्ने शंका हामीलाई भयो । त्यतिबेला हाम्रा भएभरका नेताहरु टुँडीखेलमा गएर उनको अगाडि घोप्टो पर्ने र लम्पसार पर्ने गरिरहेका थिए । हामीेले नेपाली भूमि विदेशीलाई लिजमा दिने कुरा खतरनाक हुन्छ भनेर सदनमा चर्को विरोध गर्यौं । यार्चागुम्बादेखि सबै जडिबुटी उनीहरुको हातमा जान्छ भनेर जोडदार आवाज उठायौं ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भूमि लिजमा लिएर प्रशोधन केन्द्रहरु बनाउने उनीहरुको योजना थियो । त्यहाँ सुरक्षाका निम्ति भनेर सिभिल ड्रेसमा आफ्ना सेना ल्याएर राख्ने थिए । उनीहरुको स्वतन्त्रता दिवसमा झण्डोत्तोलन गर्ने थिए । त्यस अवसरमा बकाइदा युनिर्फमसहितको भारतीय सेनाले मार्चपास गर्ने अवस्था आउँथ्यो । त्यो भनेको पहिलेको मिलिट्री मिसन फर्काउने योजना हो ।
यस्तो योजनाका विरुद्ध लेख्ने, बोल्ने सबै काम हामीले गर्यौं । उनीहरुको त्यो योजना असफल भयो । तर, लगानी बोर्ड बनाएरै छाडियो । संसद भवन अगाडि लगानी बोर्डको अफिस छ । हिजोको संविधानमा नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी-सम्झौतालाई संसदको दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले लगानी बोर्डले निर्णय गरेपछि हुने बनाइएको छ ।
भर्खरको कुरा सुन्नुस् । नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियमको हाहाकार भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनबाट तेल ल्याउने तयारी गर्यो । यसका लागि आयल निगमले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ बनाउनुपथ्र्यो । तर, आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवले अरु देशसित तेल ल्याउने प्रस्तावमा सही गर्नै मानेनन् । कात्तिक २ गतेको कुरा हो, बिहान १० बजेदेखि राति ७ बजेसम्म उनीहरुले अड्डी लिएर बसे । नगरी हुन्न भनेपछि प्रधानमन्त्री फलानो र पूर्वप्रधानमन्त्री फलानोको बलले हामीले यस्तो गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबले माइन्युट लेख्न खोजे । त्यो हुँदैन भनेपछि बल्ल बाध्य भएर चीनबाट तेल ल्याउने माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएका हुन् ।
कानूनले उनीहरुलाई जिम्मा दिएको छ । कानून पनि पछिको सम्भावनालाई समेत हेरेर विदेशीले बनाएको ड्राफ्ट अनुसार निर्माण भएको देखियो । लगानी बोर्ड, आयल निगम जस्ता निकायहरुको ऐन कानून उनीहरुलाई अनुकूल हुने गरी बनाइएको छ । यस्ता विषयवस्तुहरु बल्ल बाहिर आउँदैछन् ।
यहाँका नेताहरुलाई प्रयोग गरेर भारतले हामीलाई कहाँ-कहाँ फसाएको रहेछ भन्ने खुलासा हुँदैछ ।
सीमाबाट भित्र पस्दा दुई कुरा फेस गर्नुपर्छ । एउटा पुलिस चौकी अर्को भन्सार । त्यहीँबाट खुवाउँदै खुवाउँदै उनीहरु माथि जान्छन् । गुप्तचर, पुलिस हुँदै मन्त्रालयहरुसम्म उनीहरु पुग्छन् । सेना, गुप्तचर, राजनीतिक पार्टी सबै ठाउँमा छन् उनीहरुका मान्छे ।
नेपालमा भारतको दबदबा यति धेरै कसरी भयो त ?
हाम्रा नेताहरुको भारतपरस्तताले गर्दा हाम्रो देश यो अवस्थामा आइपुगेको हो । अस्ति मोदी आउँदा नेपाल सार्वभौम देश हो भन्दा ताली बजाए । बुद्ध नेपालको भन्दा ताली बजाए । यो कहाँसम्मको हीनतावोध हो ? रामदेव नामको एउटा फकिर आयो टुँडिखेलमा, जम्मै नेताहरु गएर घोप्टो परे । एउटी सुन्दरी आउँछे र सोझै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई गएर भेट्छे ।
भारतले त्यहाँबाट आउने कलारकारदेखि खेलाडीसम्मलाई गुप्तचरीको काम दिएको हुन्छ । उनीहरु शीतलनिवासदेखि बालुवाटारसम्म बेरोकटोक पस्छन् र उताको सरकारको सन्देश प्रवाह गर्छन् । जताजतै छिद्रै छिद्र छ । कहाँ-कहाँ टाल्ने ?
अहिले जो मधेसीमाथि विभेद भयो भनेर नाकामा आन्दोलन गरिरहेका छन्, उनीहरु सबैजना पटक-पटक मन्त्री खाएर ढाडिएकाहरु हुन् । मन्त्री हुँदासम्म भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाए
विगतका प्रधानमन्त्रीहरु कसले कसरी राष्ट्रघात गरे भन्ने फेहरिस्त जनतासामु ल्याउनुपर्छ अब । राम्रो काम गर्नेहरुको पनि फेहरिस्त ल्याउनुपर्छ । टंकप्रसाद आचार्यले चीनसित दौत्यसम्वन्ध नगरेको भए आज हामीसित न टेक्ने हाँगो हुन्थ्यो न समाउने । उनले कोदारी राजमार्ग नबनाएको भए अहिले हामीले कति दुख पाउने थियौं होला ?
कीर्तिनीधि विष्टका पालामा उत्तरतिरको भारतीय सेना र मिलिट्री मिसनलाई फिर्ता पठाइयो । नत्र के हुन्थ्यो होला ?
आन्दोलनकारीले तराईमा सग्ला दुई प्रदेश माग्नुको अभिष्ट के पाउनुहुन्छ ? केही मानिसले भनेजस्तो यो कोशी र कर्णालीमाथि आँखा लगाएको होला कि हाम्रा दुई उपप्रधानमन्त्रीहरुले भनेजस्तो तराईलाई भारतमा गाभ्ने दीर्घकालीन रणनीति ?
तत्कालीकरुपमा हेर्दाखेरि कोशी र कर्णाली कब्जा गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, उनीहरुको दीर्घकालीन रणनीति भनेको तराईलाई टुक्र्याउने नै हो । यसैका लागि नेपालमा उनीहरुले संघीयता थोपरेको हो । हामीलाई संघीयता चाहिएकै थिएन । स्थानीय निकायहरुलाई अधिकार दिएर विकेन्द्रीकरण गरेको भए हुन्थ्यो । तर, भारतको दबावमा ह्वात्तै संघीयता पास गरियो ।
संघीयतामा जाँदा पनि हामीले १४ अञ्चलको जसरी उत्तर-दक्षिण सीमांकन गर्नुपर्छ भनेका हौं । तर, हामीले भनेको सुनवाइ भएन । यो संघीयताबाट देशले लामो समय दुख पाउने देख्दैछु ।
आन्दोलनकारीले उठाएको समानुपातिक-समावेशीको माग पूरा गर्न त राजनीतिक दलहरु तयार नै भएका देखिन्छन् । यो त त्यति ठूलो अापत्तिको बिषय हैन् होला नी ?
जातीय आधारमा समावेशी गर्ने कुरा देशको निम्ति हानिकारक छ । योग्यतालाई उपेक्षा गरेर जातको आधारमा कर्मचारी भर्ती गर्ने कुरालाई हामीले विगतदेखि नै विरोध गर्दै आएका हौं ।
मानौं भक्तपुरको अस्पताललाई एकजना सर्जन चाहिने भो । नेवार समुदायमा सर्जन छैन रे । अब हामीले अर्को समुदायबाट योग्य सर्जन खोजेर राख्ने कि एउटा नेवार कम्पाउण्डरलाई सर्जन बनाएर भर्ती गर्ने ? राज्यका निकायहरुमा योग्यताको साटो जातलाई प्रश्रय दिने नीतिले एकातर्फ देशको कर्मचारीतन्त्रलाई निकम्मा बनाउँछ भने अर्कोतर्फ जातीय राजनीतिलाई बढावा दिन्छ ।
आरक्षण भन्ने कुरा जातका आधारमा दिने नै होइन । के बाहुन जातभित्र गरिब जनता छैनन् ? के मधेसीहरुमा सम्पन्न जमिन्दारहरु छैनन् ? कर्णालीको एउटा गरिबको छोरा कतै आरक्षण नपाउने अनि मधेसको एउटा जमिन्दारको छोराले आरक्षण पाउने नीति ठीक होइन । यसलाई सच्याउनैपर्छ ।
भारतले रोक्न खोज्दा खोज्दै केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । यो सरकार कति टिक्ला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
भारतले चाहँदैमा यो सरकार त्यति सजिलै ढल्दैन । किनभने यो देशका निर्णायक शक्ति भनेको जनता नै हुन् । विदेशीको इशारामा सरकार ढाल्न खोज्नेहरु आफैं जनताबीच बदनाम भएर सकिन्छ । सबैको पोल खुल्छ ।
मोदी आउँदा नेपाल सार्वभौम देश हो भन्दा ताली बजाए । बुद्ध नेपालको भन्दा ताली बजाए । यो कहाँसम्मको हीनतावोध हो ? रामदेव नामको एउटा फकिर आयो टुँडिखेलमा, जम्मै नेताहरु गएर घोप्टो परे । एउटी सुन्दरी आउँछे र सोझै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई गएर भेट्छे ।
सरकारले जनतालाई साथमा लिनुपर्छ । जनताले सँधै राष्ट्रवादी शक्तिलाई साथ दिनेछन् । राष्ट्रघात गर्न खोज्नेहरु जनता माझ नांगिइरहेका छन् । यो हाम्रो निर्णायक लडाइँ हो । लडाइँको सुरुवात भारतले गरेको छ । लडाइँ सुरु भएपछि विगतमा भारतसित भएका सबै सन्धी सम्झौता नेपालले च्यात्नुपर्छ । भारतले होल्ड गरेका सबै जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खोस्नुपर्छ । यो नाकाबन्दी एउटा अवसर पनि हो नेपालका लागि ।
चीनबाट तेल र ग्यास ल्याएर नेपाल बाँच्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ?
पक्कै पनि सकिन्छ । चीनबाट १३ लाख लिटर तेल आइसकेको छ । यसलाई परिमाण बढाएर निरन्तरता दिने कुरा न हो । मेरो बिचारमा दीर्घकालीनरुपमा पाइप लाइनबाट ल्याउने कुरामा हामीले जोड दिनुपर्छ ।
गिरिजाको पालामा नै हामीले चीनबाट तेल ल्याउन पहल गरौं भनेर भनेका हौं । सरकारले एकपटक चाइनिज राजदूतलाई लिखित पत्र पनि दिएको हो । तर, त्यो कुरा तत्कालै कसैले इन्डियन एम्बेसीमा पुर्याइदियो ।
इन्डियन राजदूतले भोलिपल्टै गिरिजालाई भेटेर धम्क्याउने भाषामा भने, ‘तिमीहरु चीनबाट पेट्रोलमात्रै ल्याउने हो कि सबै थोक ल्याउने हो ?’ गिरिजा पछि हटिहाले । केहि दिनपछि यस विषयमा मैले गिरिजालाई सोध्दा उनले यो कुरा सुनाएका हुन् ।
सरकारको कार्यशैलीको पनि एउटा कोणबाट आलोचना भइरहेको छ । तपाईंले यो सरकारका कमीकमजोरी के देख्नुभएको छ ?
स्वाभाविक परिस्थिति भए सरकारले योभन्दा धेरै काम गर्न सक्थ्यो होला । तर, यो सरकार अत्यन्त असहज अवस्थामा बनेको हो । चौतर्फीरुपमा प्रतिकूलता मात्रै छ । अस्पतालमा अक्सिजन छैन, औषधि छैन । घरमा खाना पकाउने ग्यास छैन । सडकमा गाडी चलेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको आलोचना हुनु स्वभाविक नै हो ।
तर, मलाई लाग्छ, सरकारले संकट समाधानाका लागि प्रयास गरिरहेको छ । चीन र बंगलादेशबाट इन्धन ल्याएर अभाव पूर्ति गरेको खण्डमा सरकारको आलोचना स्वतः मत्थर हुन्छ । अस्ति प्रचण्डले फ्याट्ट भन्नुभयो, जनता समस्यामा परेका छन् र उनीहरु अब सरकारको विरोधमा उत्रिन्छन् । मैले भनेँ, त्यस्तो कुरा नगर्नुस् । सरकारको कारणले जनता समस्यामा परेका होइनन् । यदि विरोधमा उत्रिए भने सरकारको होइन, भारतको विरोधमा उत्रिनेछन् जनता । उनीहरु भारतीय दूतावासमा धर्ना दिन पुग्नेछन् ।
नागरिक समाजका व्यक्तिहरुले भारतीय राजदूतसँग गरेको छलफललाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो अनैतिकता र राष्ट्रघातको पराकाष्टा हो । एक हिसाबले यो राम्रो पनि हो । जनताले यसपालि सबैलाई चिन्ने मौका पाएका छन् । राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीहरुको कित्ता छुट्टएिको छ । विदेशीको भात खाएर नेपाललाई गाली गर्ने तत्वहरुलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ ।
भारतीय राजदूतको भूमिका पनि आपत्तिजनक छ । उनलाई ‘पर्सन अफ नन ग्राटा’ गर्नुपर्ने हो । एउटा राजदूतलाई यसरी राजनीतिक गतिविधि गर्न छुट दिनुहुँदैन ।
तपाईंको गृहजिल्ला भक्तपुरलाई भूकम्पले थिलथिलो पारेको छ । पुनर्निमाणको काम सुरु नहुँदै देशमा नाकाबन्दीको अर्को विपत्ति आइपर्यो । अहिले जनताले तपाईंलाई के भनिरहेका छन् ?
भूकम्पले घरबार गुमाएका जनता अझै पनि टेन्टमा छन् । बुढाबुढीहरु बिहान भएपछि पुरानो टोलमा गएर आफ्नो घरको भग्नावशेष हेर्छन् र फर्किन्छन् । राति फेरि जान्छन्, हेर्छन् फर्किन्छन् । हामीले देशको अवस्था यस्तो छ, धैर्य गर्नुस भनेर थामथुम पारिरहेका छौं ।
तीन-चार तल्ला घर भएकाहरु टेन्टमा बस्दा कस्तो मनोदशा होला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ । तैपनि उनीहरु मन बुझाइरहेका छन् । कतिपय विदेशी पर्यटकले भन्छन्, ‘कति सहनशील रहेछन् नेपाली, यस्तो विपत्तिमा पनि हाँसिरहेका छन् ।’
युवाहरुको जोश जाँगर अझै हराएको छैन । बृद्धबृद्धाहरुमा भने निकै ठूलो निराशा छ । देशमा स्थानीय निकाय नभएर धेरै कुरा बिग्रेको छ । स्थानीय निकाय भएको भए कम्तिमा उनीहरुको पीडा सुनाउने ठाउँ हुन्थ्यो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निमाणमा जुट्न ढिला भइरहेको छ । हामी पुरानै शैलीका घरहरु बनाएर भक्तपुरको विशेषतालाई जीवित राख्न चाहन्छौं । ढलान गरेका घरहरु बनाउँदा यहाँको मौलिकता समाप्त हुन्छ भन्ने कुराहरु आएका छन् । कम्तिमा ‘कोर’ क्षेत्रभित्र पुरानै ढाँचाका घरहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र विदेशीहरु यहाँ के हेर्न आउँछन् ? यसका लागि सरकारले काठपातको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
वि.सं.२०७२ मंसिर ४ शुक्रवार २२:०९ मा प्रकाशित
