काठमाडौं । भारतीय नकाबन्दीका कारण सबै प्रकारका इन्धनको अभाव चुलिएको छ । ग्यास, मट्टीतेलको अभावका बेला लोडेडिङपनि बढेकाले उपभोक्तालाई हैरानी छ ।
यस्तो बेला देशले आश गरेको एक मात्र विकल्प बैकल्पिक उर्जा हो । सरकारले जनतालाई राहत दिन भन्दै श्वेतपत्रमार्फत पनि बैकल्पिक उर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
तर, देशमा बैकल्पिक उर्जालाई उकास्ने जिम्मा पाएको एकमात्र सरकारी निकाय बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र अहिले आन्तरिक मतभेद तथा व्यवसायीसँगको विवादमा फसेको छ ।
अधिकारीहरुबीचको आन्तरिक मतभेद तथा व्यवसायी र बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच उत्पन्न विवादका कारण देशभरमा बैकल्पिक उर्जासम्बन्धि साधनको जडान झण्डै १० महिनादेखि प्रभावित भएको हो ।
यसैकारण वैकल्पिक उर्जा अन्तरगतका लघुजलविद्युत, वायो ग्याँस र सोलार सिस्टम जडानको काम लगभग बन्द भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
अहिले अनुदानमार्फत बैकल्पिक उर्जा जडान लगभग ठप्प रहेको नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकबहादुर शाहीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘व्यवयासीहरु प्रयोगकर्तालाई दिइसकेको अनुदान बापतको रकम केन्द्रबाट भुक्तानी नपाएर पीडित छन् । धेरै कम्पनी लिलामी प्रक्रियामा गइसकेका छन्’ अध्यक्ष शाहीले भने-‘पाउनुपर्ने रकम पनि विभिन्न बाहना गरेर रोकेर राखिएको छ । त्यसैकारण ऋणको रकम खर्चिएर रिस्कमा व्यवसयायीले बैकल्पिक उर्जा जडान गरेका छैनन् ।’
बैकल्पिक उर्जा जडान गर्दा सरकारले दिने अनुदान कम्पनीले उपभोक्तालाई दिएका हुन्छन् । पछि त्यो अनुदान रकम र त्यसबापतको केही प्रतिशत कमिसन रकम कम्पनीले केन्द्र मार्फत लिने व्यवस्था छ ।
अहिले कुनै-कुनै कम्पनीले अनुदन बापतको भुक्तानी पाएपनि अधिकांश पीडित रहेको व्यवसायीको दावी छ ।
एक लाख सौर्य उर्जाको जडान प्रभावित
यसबाट झण्डै १ लाख सौर्य प्रणालीको जडान प्रभावत भएको संघको अनुमान छ । वाषिर्क १ लाख २५ हजार सौर्य प्रणाली थप हुने गरेकोमा १० महिनादेखि जडान रोकिँदा १ लाखको जडान प्रभावित भएको हो ।
केन्द्रले बैकल्पिक उर्जा जडान गरेबापत दिनुपर्ने झण्डै २ अर्व रुपैयाँ रकम निकासा नगरेकाले व्यवसायीले काम गर्न नसकेको अध्यक्ष शाहीले बताए ।
सरकारले सौर्य गाउँ र शहर तथा बिकट क्षेत्रलाई छुट्टा-छुट्टै कार्यबिधिमार्फत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । प्रणाली अनुसार पनि बेग्लाबेग्लै अनुदान दिने गरिएको छ ।
केन्द्रले विभिन्न बाहना बनाएर व्यवसायीले पाउनुपर्ने अनुदनमा खर्चिएको रकम रोकेको आरोप लगाएका छन् ।
अनुदान नपाउने भएपछि फाटफुट मात्रै बैकल्पिक उर्जा जडानको काम भएको छ । अहिले अनुदानको व्यवस्था नभएका क्षेत्रलाई मात्र सोलार बेचेर बसेको व्यवसायी बताउँछन् । विवादका कारण लघुजलविद्युत र बायोग्यासको जडानको काम पनि प्रभावित भएको छ ।
‘हामीले १६ हजार सोलार जडानका लागि प्रस्ताव गरेकोमा ७ हजार मात्र प्रक्रियामा लगिएको छ’ शाहीले शाहीले आरोप लगाउँदै भने-‘यस्तो समयमा पनि बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र भित्रिका केही अधिकारीहरु गैह्र-जिम्मेवार बनेर प्रस्तुत भएका छन् ।’
आन्तरिक मतभेद
कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन नपाएको झोकमा केन्द्र भित्रका केही कर्मचारी आयोजनाहरुलाई फेल गराउन लागेको केन्द्रकै एक कर्मचारीले पनि बताए ।
‘नयाँ कार्यकारी निर्देशकलाई राम्रोसँग काम गर्न दिइएको छैन् । उनलाई जसरी पनि फेल गराउने खेलमा भित्रकै कर्मचारीहरु संलग्न छन्’ ति कर्मचारीले भने- ‘व्यवसायीलाई रोक्न बाहना विभिन्न खोजिएको छ । तर, निशाना भने कार्यकारी निर्देशकलाई असफल बनाउने नै हो ।’
विवादका कारण अनुदानमा बैकल्पिक उर्जा जडान रोकिँदा अनुदानमा बैकल्पिक उर्जा जडान गर्न चाहाने सर्वसाधरण नागरिक मारमा परेका छन् ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक धितालले भने नयाँ अनुदान नीति ल्याउन लागेकाले समस्या आएको बताए ।
बैकल्पिक उर्जा जडानको काम प्रभावित भएपनि ठप्प भने नभएको उनले बताए । उनले विवादबारे थप प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
स्रोत: अनलाईन खबर
वि.सं.२०७२ मंसिर १६ बुधवार २१:३७ मा प्रकाशित
