काठमाडौ । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा काठमाडौ उपत्यकास्थित जिल्ला र प्रतिष्ठान शाखा तथा एसोसियट संस्थाका पदाधिकारीको भेला सम्पन्न भएको छ । भेलाले गत साउन १ गतेदेखि लागू भएको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयनको अवस्थालाई प्रायः सबै सञ्चार प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले अटेर गरेको भन्दै संवाद अघि बढाउने भएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेका सेवा, सर्त, सुविधा एवं नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी लागू गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक र सो अनुसार सबै तहमा पारिश्रमिक समायोजन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न महासंघका सवै शाखा तथा एसोसियट संस्थाले सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानमा लिखित आग्रह सहित संवाद अघि बढाउने निष्कर्ष भेलाले निकालेको महासंघघका महासचिव उजीर मगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भेलाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र पत्रकार महासंघका साथै मिडिया व्यवस्थापन सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि सहितको अनुगमन समिति बनाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्था एवम् सञ्चारगृहमा रहेका समस्याको सन्दर्भमा सबै राष्ट्रिय मिडियामा तत्काल अनुगमन गरी समस्या समाधानको सामूहिक पहलका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भेलामा महासंघका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था र नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक एवम् सो अनुसार प्रत्येक तहमा समायोजन गरी मासिक पारिश्रमिक वृद्धि गराउन महासंघले सरकार र मिडिया व्यवस्थापनलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि उदासीनता देखाएको बताउँदै अब सशक्त अभियान सञ्चालन गर्नाको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनले निर्दिष्ट गरेका श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी, कामदारको सेवा, सर्त र सुविधा कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको पाइएको छ
प्रकाशित मितिः २०७३ भदौ १३
वि.सं.२०७३ भदौ १३ सोमवार २०:०८ मा प्रकाशित
