शिवशरण ज्ञवाली
विश्वको १३ ठूलो मध्येको एक र मुलुककै सबैभन्दा बुढो पुरानो तथा विशाल संरचना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६० आंगिक र एक हजारभन्दा बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरु छन् । सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा जनशक्ति व्यवस्थापनको आफ्नै ढाँचा र शैली छ । आंगिक क्याम्पसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० ले शिक्षक ब्यवस्थापनलाई नियमन गर्छ ।
प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक र शिक्षण सहायक गरी चार प्रकारका शिक्षकहरु रहने उल्लेख गर्दै शिक्षण सहायक मात्र अस्थायी हुने व्यवस्था छ । सोही नियममा २०५६ पौष ३० गतेको त्रिवि सभाको बैठकले संशोधन गर्दै कार्यकारी परिषदले आवश्यकता अनुसार उल्लेखित पद र श्रेणी भन्दा मुनिको श्रेणी सहित वा विहीनका पदहरु तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसका आंगिक क्याम्पस आंशिक शिक्षककै भरमा चलेका छन् । यी शिक्षकहरु त्रिविमा सबैभन्दा बढी काम गर्दछन् । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेवा गर्ने आंशिक शिक्षकहरुले न त न्युनतम् पारिश्रमिक न त सेवा सुविधा न त हैसियत नै प्राप्त गरेका छन् । आफूले पढाएका विद्यार्थी योग्य हुने तर आफूहरु असक्षम बन्ने परिपाटीले काम गर्न नै अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ । बरु उल्टो त्रिविमा सेवा गर्दा गर्दा उमेर हदका कारण सेवा प्रवेशबाटै बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले २०६७ पछि पदपूर्तिको प्रतियोगितात्मक परीक्षा संचालन गर्न सकेको छैन ।
विज्ञापन गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । अर्कोतिर हरेक क्याम्पसमा नयाँ नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन् भने स्थायी शिक्षकहरुको अवकाशले दरबन्दी रिक्त भइरहेका छन् । ति रिक्त दरबन्दीमा त्रिविले अस्थायी वा करार विज्ञापन गर्न लामो समय देखि रोकिराखेको छ । २०६८ मै आफैले रिक्त दरबन्दीमा अस्थायी तथा करार नियुक्तिको व्यवस्था गरेको त्रिविले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा एकातिर विश्वविद्यालयकै शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ भने अर्कोतिर आंशिक शिक्षकहरुको भविष्य समेत अन्धकार बन्न पुगेको छ । करिब १० वर्षदेखि त्रिविमा आंशिक शिक्षकहरु कार्यरत छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान पदाधिकारीहरुसँगको भेटघाटका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने पछिल्लो पटक १३ सय ८० जनालाई शिक्षण सहायकको दरबन्दीमा नियुक्ति गर्दा त्यसको भार नेपाल सरकारमा नै रहेको छ, त्रिविमा छैन । ती दरबन्दी नेपाल सरकारले स्थायी रुपमा त्रिविलाई दिएको छैन । अहिलेको आंशिकको समस्या समाधान गर्ने हो भने नेपाल सरकारले ती दरबन्दी त्रिविलाई स्थायी रुपमा नै दिनुपर्छ । हाल देशभरका त्रिविका ६० आंगिक क्याम्पसमा करिब २ हजारको संख्यामा आंशिक शिक्षकहरु कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ ।
आंशिक शिक्षकहरु दिनगन्तीका हिसाबले मुस्किलले १५० दिनको न्यूनतम् ज्यालादारी काम गर्न विवश छन् । तर उनीहरुको सेवाकोे मूल्याङ्कन समेत छैन । २०७१ कार्तिक ५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ११ आंगिक क्याम्पसमा विज्ञापनका लागि हचुवाका भरमा केही दरबन्दी उपलब्ध गरायो । तर, ती दरबन्दी ‘राजनीतिक दाउपेच’ नमिलेर तत्काल तत्कालीन उपकुलपतिको एकल निर्णयमा स्थगन गरियो । यसबाट त्रिविका क्याम्पसमा शिक्षकहरुको आवश्यकता छ भन्ने कुराको थप पुष्टि हुन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद २ को १० को १ मा ‘विश्वविद्यालय सेवा सम्बन्धी कुनै पद कुनै कारणले रिक्त भएमा सो पदमा सेवा आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी तोकिएको पदाधिकारीले एक पटकमा घटीमा ६ महिनाका लागि र बढीमा एक वर्षका लागि अस्थायी र दुई वर्ष सम्म करारमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ । यसरी रिक्त रहेको पदमा सेवा आयोगबाट स्थायी व्यक्ति सिफारिस भई नआउन्जेलसम्मका लागि तोकिएको पदाधिकारीले अस्थायी वा करारको म्याद थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने २०६८ वैशाख ८ गते बसेको त्रिवि सभाको बैठकले व्यवस्था गरेको छ । यो नियम त्रिवि स्वयं मान्दैन ।
दरबन्दी बापत आउने रुपैयाँ पैसा कहाँ जान्छ ? त्यसको हिसाब किताब कहीँ छैन । सुनिन्छ, त्यो पैसा पदाधिकारीहरुको विदेश शयरका लागि सञ्चित हुन्छ रे ! तसर्थ आंशिक शिक्षकहरु संघर्षको विकल्प छैन । संघर्षका दुई बाटा छन् : कानुनी र राजनीतिक । त्रिविसँग कानुनी लडाई निम्न तरिकाले लड्न सकिन्छ :
क) २०७१ कार्तिक ५ गते हचुवाका आधारमा दिइएका दरबन्दी उपकुलपतिको एकल निर्णयका आधारमा किन रोकिएको ?
ख) त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद २ को १० को १ गरिएको व्यवस्था किन कार्यान्वयन नगरेको ?
तर नेपालको कानुनी प्रक्रिया निकै झञ्झटिलो, खर्चिलो तथा ढिलो छ । साथै ‘कानुनका नौ सिंग हुन्छन्’ भनिन्छ । त्यसकारण उपत्यका बाहिरका आंशिक शिक्षकहरुको बुटबल भेलाले राजनीतिक संघर्षको लाइन नै समात्यो । आन्दोलन जुन ठाउँमा काम गरिन्छ त्यही ठाउँमा गर्ने निर्णय पनि ग¥यो । दुई सूत्रीय माग अघि सा¥यो । पहिलो माग तत्काल करार नियुक्ति गर्नुपर्ने रहेको छ । जुन माग त्रिविको ऐन नियममै (त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद २ को १० को १) आधारित छ । दोस्रो माग पुराना आंशिक शिक्षकहरुको व्यवस्थापन नगर्दा सम्म आंशिक शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिनुपर्छ भन्ने छ ।
त्रिवि स्वयंमा गैर जिम्मेवार भएका कारणले आंशिक शिक्षकहरु अप्ठ्यारोमा छन् । भोक भौकै दश वर्षसम्म स्वयंसेवक बनेर काम गरिरहेका छन् । हरेक क्याम्पसमा दरबन्दी रिक्त छन् तर अस्थायी वा करार नियुक्ति गर्न नदिँदा आंशिक शिक्षकहरु स्वयं सेवक बन्न विवश छन् । छात्रवृतिमा पढ्न गए देखि बाहेक पनि स्थायी शिक्षकहरु डिभी पिआरमा विदेश गएर बसेका छन्, सके उनीहरुको तलब पनि उही जाँदो हो नभए जागिर सुरक्षित भएका उदाहरण हरेक क्याम्पसमा होलान् । कोही सरकारी सेवामा नियुक्ति लिएर गएका छन् तर पनि त्रिविमा उनीहरुको जागिर सुरक्षित छ । उनीहरुका जागिर सुरक्षित हुने तर त्रिविमा सबैभन्दा बढी काम गर्ने आंशिक शिक्षकहरु भोकभोकै काम गर्नुपर्ने परिस्थिति छ ।
नेपालको संविधानको भाग धारा ३३ ले रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ भने धारा ३४ ले श्रमको हकको व्यवस्था गरेको छ । साथै उचित सेवा सुविधाका लागि सामुहिक सौदाबाजी गर्ने हक पनि संविधानले दिएको छ । तर आंशिक शिक्षकले स्वतः करार गर् र स्वतः स्थायी गर् भन्नु हुँदैन । आंशिक शिक्षकहरु पनि पढाइमा अब्बल बन्नै पर्छ । सेवा वापतको नम्बर पनि पाउनुपर्छ ।
तसर्थ, हाम्रा क्याम्पसलाई अस्थायी विज्ञापन गर्न दरबन्दी देऊ भन्ने नै हो । त्रिविले आफ्नो नियम पालन गरोस् भन्ने नै हो । आंशिक शिक्षकहरु खुल्ला प्रतिष्पर्धाका लागि तयार हुनैपर्छ । तसर्थ आंशिक शिक्षकहरुसँग आज आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्पै भएन ।
– धवलागिरी बहुमुखि क्याम्पसका आंशिक शिक्षक ज्ञवाली, आंशिक शिक्षकहरुद्धारा गठित संघर्ष समितिका संयोजक हुन् ।
वि.सं.२०७२ माघ ७ बिहीवार १३:५२ मा प्रकाशित
