काठमाडौ । ʽहरियो वन नेपालको धनʼ भनेर भनिएपनि यस क्षेत्रका श्रमिकका बारेमा आजसम्म नेपालको कानुनले एक शब्द नबोलेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बिडब्लुआई सम्बद्ध समिति नेपालले मंगलबार काठमाडौमा आयोजना गरेको प्रवासी नेपाली श्रमिक सम्बन्धी समसामयिक कानुनी सवालहरु र वन श्रमिक सम्बन्धी बिद्यमान अवस्था र सुधारका पक्षहरु विषायक अन्तक्रियामा वन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव एवं वनविज्ञ कृष्णप्रसाद पोखरेलले नेपालका वनमा काम गर्ने लाखौं श्रमिकका बारेमा कानुनले एक शब्द बोल्न नसक्नु दुःखद रहेको बताए । वन नीति २०७१ ले बल्ल वन श्रमिक शब्द राखेपनि वन श्रमिकहरु कानुनको परिभाषा भित्र नरहेको भन्दै कानुनमा वन श्रमिकको ज्याला एवं पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा लगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । विज्ञ पोखरेलले उनीहरुको पहिचान सहित वन सम्बन्धि कानुनमा वन श्रमिकका बारेमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता निशा बानियाँले बैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित पार्न देशको कानुन र बैदेशिक रोजगारमा नेपाली पुगेका देशसँग सम्झौता गरेर देशअनुसारको कानुनी व्यवस्थालाई समेट्नेगरि कार्य गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा विभिन्न समितिअन्तर्गतका दर्जनभन्दा बढि साँसदहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिंदै वातावरण समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै साँसद लीला मगरले दुई महिना पछि वन ऐन दर्ता गराउने तयारी भईरहेको भन्दै वन श्रमिकको ज्याला, सामाजिक सुरक्षा लगायतबारे सबै व्यवस्था गराउन आफुहरु लागिपर्ने बताईन् । त्यस्तै विकास समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै साँसद अनिता देवकोटाले रेमिट्यान्स रकमले नै देश चलेको भन्दै श्रमिकलाई दक्ष बनाएर बैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिईन् । अर्थ समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै साँसद केदारप्रसाद संजेलले प्रवासी श्रमिकलाई कानुनले व्यवस्थित पार्नुपर्ने भन्दै ʽहरियो वन नेपालको धनʼ भन्ने तर कानुनले श्रमिकबारे एक शब्द उल्लेख नगर्नु दुखद रहेको भन्दै कानुनमा सुधार गर्न आवश्य रहेको बताए । त्यस्तै श्रम समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै साँसद विनोद श्रेष्ठले श्रमिकका समस्या र समाधानका विषयलाई बुलेटमा उल्लेख गर्दै ल्याउन सुझाव दिए । उनले बैदेशिक रोजगारले सामाजिक संरचनामा पारेको असरका बारेमा विषय उठान गर्नुपर्ने भन्दै भने, ʽपुरुषहरु बिदेश जाँदा महिलाका तर्फबाट सामाजिक क्षेत्रमा भईरहेका नराम्रा काम र महिला बिदेश जाँदा उनका श्रीमान अर्थात् पुरुषबाट भईरहेको नराम्रा विषयलाई उठान गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुलाई सहि बाटोमा हिंड्ने किसिमको कार्य र तालिम प्रदान गर्नुपर्छ ।ʼ
आयोजकका तर्फबाट जेवी गुरुङ, नरनाथ लुइटेल लगायतले कानुनले प्रवासमा पुगेका श्रमिक र वन श्रमिकका मुद्धालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै साँसदहरुलाई कानुन निर्माण गर्दा यी विषयलाई समेट्न साँसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रकाशित मितिः २०७३ कार्तिक ९
वि.सं.२०७३ कात्तिक ९ मंगलवार १७:१५ मा प्रकाशित
