काठमाण्डौं । अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले ६० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आगोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगल संयोजकत्वको कार्यदलले बैंकको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रुपैयाँ कायम गर्न सिफारिस गरेको छ ।
कार्यदलले केही दिनअघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पूर्वाधार बैंकको चुक्ता पुँजी एवं यसको संरचना, सरकारले लगानी गर्न उपयुक्त हुने सेयर अनुपात, बैंक सञ्चालनपूर्वको व्यवस्थापकीय ढाँचा, कार्यक्षेत्रलगायत पक्षको अध्ययन गरी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
यस्तो हुनेछ पूर्वाधार विकास बैंक :
. एक खर्बको अधिकृत र ६० अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी
. सुरुमा २० अर्बको बैंक स्थापना गरी तीन वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँको पुर्याइने
. सुरुमा सरकारको १० प्रतिशत सेयर र १० अर्ब चुक्ता पुँजी भएको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीलाई बैंकमा समाहित हुने, निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइने
. बैंकमा सरकारको कम र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढी हुने, निजी क्षेत्रको . ६० प्रतिशत र बाँकी सरकार तथा सरकारी निकायको लगानी रहने
. एनआइडिसी विकास बैंकको दरबारमार्गमा रहेको करिब ३० रोपनी जग्गामध्ये १५ रोपनी जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकमलाई पूर्वाधार विकास बैंकको सेयरमा लगानी गर्न दिइने, डिडिएपछि दायित्वको भुक्तानी भइसकेपछि अन्तिम चरणमा एनआइडिसीलाई बैंकमा समाहित गराइने
. बैंक स्थापनापछि कार्यकारी अध्यक्ष र दुई आवासीय सञ्चालक
जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक, सिमेन्ट उद्योगलगायतका पूर्वाधारका संरचनामा बैंकले लगानी गर्ने ।
प्रकाशित: नयाँ पत्रिका, माघ २२, २०७२/ १०.००
वि.सं.२०७२ माघ २२ शुक्रवार ११:३१ मा प्रकाशित
