काठमाण्डौं । सञ्चय कोषले आफ्ना आम सञ्चयकर्ताका लागि नयाँ बम्पर स्किम ल्याउने भएको छ। देशभरका आफ्ना सञ्चयकर्तालाई एकै पटक जलविद्युतको मालिक बनाउनका लागि कोषले काम सुरु गरिसकेको छ।
कोषको हालै संशोधित ऐनले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेपछि सञ्चयकर्तालाई मालिक बनाउने गरी जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी थालेको हो।यसकालागि कोष सञ्चालक समितिले गत ७ माघमा नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ। उर्जा र अर्थ मन्त्रालयसँग पटक पटक अनौपचारिक छलफल भइसकेपछि सञ्चयकर्ताको लिड सेयर हुने गरि २०० मेगावाट माथिको जलविद्युत आयोजना निर्माणको योजना बनेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
जलविद्युत परियोजना उपलब्ध गराउन केहि दिन भित्रै अर्थ मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिएर उर्जा मन्त्रालयलाई चिठी पठाउने उनले जानकारी दिए। त्यसपछि बिभिन्न सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेर परियोजनाको कार्यविधी तयार गरिनेछ।
कोषसँगको अनौपचारिक छलफलमा मन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको बास्केटमा रहेको राम्रो परियोजना दिने बचन दिइसकेका छन्।
कर्मचारी सञ्चय कोषमा सञ्चयकर्ताको नाममा जम्मा भएको रकम तीन किसिमले बढिरहेको हुन्छ। एक कोषमा कर्मचारीले तलवबाट १० प्रतिशत रकम योगदान गरिरहेका हुन्छन्। त्यसमा रोजगारदाताले पनि त्यति नै रकम जम्मा गराइदिएको हुन्छ।त्यो जम्मा भएको रकम कोषले विभिन्न ठाउँमा लगानी गरिरहेको हुन्छ। र जम्मा रकममा कोषले ब्याज मात्र तिर्दैन लगानी गरेर कमाएको नाफाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभांश पनि दिन्छ।
कोषले बर्षभरि कमाएको नाफाको ८० प्रतिशत रकम सञ्चयकर्तालाई नै लाभांशको रुपमा उपलब्ध गराउने गरेको हो। त्यहि लाभांश बापतको रकम सम्बन्धित संचयकर्ताकै नाममा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्ने र त्यसैलाई जलविद्युत आयोजनाको बिउ पूँजी बनाउने योजना कोषको छ। गत आर्थिक बर्षमा कोषले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मुनाफा गरेको थियो। त्यसबाट एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लाभांशका लागि छुट्याइएको छ।
यो रकम दामासाही रुपमा सञ्चयकर्तालाई लाभांश दिँदा प्रत्येक ब्यक्तिको खातामा भएको कूल रकमको ०.६५ प्रतिशत थपिन जान्छ। अर्थात कुनै सञ्यकर्ताको खातामा एक लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने उसले ६५० रुपैयाँ लाभांश पाउँछ।
कोषले यो रकमलाई सम्बन्धित सञ्यचकर्ताकै नाममा अर्को खाता खोलेर राख्नेछ। यो रकममा पाकेको ब्याज पनि जोडिँदै जानेछ। यसरी आगामी चार बर्षमा कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने लाभांश र त्यसमा पाक्ने ब्याजले नौ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको नयाँ ‘फण्ड’ बन्ने चार्टर्ड एकान्टेन्टसमेत रहेका आचार्यको आँकलन छ।
अहिले सरकारले कुनै परियोजना उपलब्ध गराए त्यसको पूर्व तयारीमै तीन-चार बर्ष लाग्ने र निर्माण सुरु हुँदा चाहिने कोष तयार हुने उनको विश्लेषण छ।
आयोजना सुरु हुँदा यहि रकम पूँजीको रुपमा सम्बन्धित बचतकर्ताकै नाममा लगानी हुनेछ। परियोजनामा सञ्चयकर्ताको ‘लिड’ सेयर अलावा सञ्चय कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सर्वसाधारणको लगानी रहोस् भन्ने आफुले चाहेको आचार्य बताउँछन्।
परियोजनाको नाम नै सञ्चयकर्तासँग जोडेर जुराउने उनी बताउँछन्। परियोजनामा सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत हाराहारी सेयर रहोस् भन्ने कोषले चाहेको छ। अरु लगानीकर्ताको सेयर योभन्दा कम नै हुनेछ।
४० प्रतिशत सञ्चयकर्ता भएको कम्पनीले सर्वसाधारणलाई २५ प्रतिशत साधारण सेयरसमेत उपलब्ध गराउँछ। आजको हिसावमा सञ्चयकर्ताका तर्फबाट ५ लाख २५ हजार संस्थापक सेयरधनी हुने छन्। संस्थापकमा सञ्यकोष र अन्य निकाय पनि हुनसक्छन्। तर मेजुरिटी सेयर भने सञ्यकर्ताकै हुने छ। सर्वसाधारणलाई छुट्याइने २५ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावितले पनि पाउने छन्।
प्रत्येक सञ्यकर्ताले औसतमा ४०० कित्ता सेयर पाउने आचार्य बताउँछन्। ‘लाख रुपैयाँ कोषमा रहेको सञ्यचकर्तालाई लाभांश बापत नगद ६५० रुपैयाँ थपिनु÷नथपिनुले खासै अर्थ राख्दैन’, उनी भन्छन् ‘तर, त्यो रकम परियोजनाको पूँजीको रुपमा लगानी गरि भोलि प्रतिफल आउँदा भने सञ्चयकर्ताका लागि ठूलो आर्थिक टेवा हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।’
५ फागुन २०७३, बिजमाण्डु, ११।००
वि.सं.२०७३ फागुन ५ बिहीवार ११:०१ मा प्रकाशित
