काठमाडौ । नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पहाडिले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाअभियोगको प्रस्तव फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेखि महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् ।
पछिल्लो चरणमा कार्कीले गरेका एकाध निर्णय र भावनात्मक आवेगबारे कतिपयको गुनासो वा असहमति भएपनि महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार बन्न नक्ने पहाडीको भनाई छ ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा कार्कीमाथि कार्यक्षमताको अभाव भएको र खराब आचरण प्रदर्शन गरेको जस्ता शब्दावलीहरु प्रयोग गरिएको भन्दै पहाडीले त्यसलाई अशोभनिय एवं आपत्तिजनक भनेका छन् । यो यस्तो आरोप लगाउनेहरुका लागि नै प्रत्युत्पादक हुन सक्ने उनको चेतावनी छ ।
हेर्नुहोस् कृष्ण पहाडीले लेखेको पत्रको पूर्णपाठ जस्ताको तस्तैः
सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यू,
आदरणीय पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू,
विषयः महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन आग्रह
सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा पुर्व प्रधानमन्त्रीज्यू,
२०७४ वैशाख १७ गते नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुद्वारा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको घटनाको सेरोफेरोमा ध्यानाकर्षण गराउदैँ यो पत्र लेखेको छु । श्री सुशीला कार्कीले न्यायमुर्तिका रुपमा गर्नु भएको कैयन साहसिक र महत्वपुर्ण निर्णयहरु विदितै छ । यद्यपि पछिल्लो चरणमा उहाँले गरेका एकआध निर्णय र भावनात्मक आवेगबारे कतिपयको गुनासो वा असहमति हुन सक्छ तर के त्यस्तो गुनासो नै महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार बन्न सक्छ ? यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा न्यायमुर्ति सुशीला कार्कीमाथि कार्यक्षमताको अभाव भएको र खराब आचरण प्रदर्शन गरेको जस्ता शब्दावलीहरु प्रयोग गरिएको छ जुन अशोभनिय एवं आपत्तिजनक छ भने आरोप लगाउनेहरुका लागि नै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । समग्र घटनाको अध्ययन गर्दा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले विगतमा गरेका निर्णयहरु भन्दा निकट भविष्यमा कुनै एक विषयमा उहाँबाट यस्तो निर्णय आउन सक्छ भन्ने आशंकासहित नीजलाई बाहिर राख्ने मनसायले महाभियोग प्रस्ताव प्रेरित देखिन्छ । यस सम्बन्धमा म निम्न विषयहरुबारे ध्यानाकर्षण गराउँछु ।
१. निर्वाचित व्यवस्थापिका संसदका कतिपय सदस्यहरु जसले महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ नीजहरुले नै आफ्नो हस्ताक्षर र महाभियोग प्रस्तावबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको देखियो । लोकतन्त्रमा किर्तेतन्त्र कदापी स्विकार्य हुदैँन । यदि यो प्रस्ताव अघि बढ्यो भने संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा अनुरुप हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुलाई उपस्थित गराई नीजहरुले हस्ताक्षर गरेको हो होइन प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।
२. न्यायमुर्ति सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाई अभियुक्त बनाउन खोज्दा जनस्तरमा यहाँहरु स्वयं अभियुक्त त बनिरहनु भएको छैन ? शिघ्र पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ ।
३. तसर्थ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की माथि दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिई यो अनर्थको अध्यायलाई शिघ्र अन्त्य गर्न म विनम्रता पुर्वक आग्रह गर्दछु । एउटा साधारण नेता आफ्नो गल्ती स्विकार गर्न हिचकिचाउछन् । एउटा राजनेता आफ्नो गल्ती स्वतः स्विकार गर्छन । यो भन्दा माथि एउटा महान नेता आफ्नो गल्ती स्विकार गर्नुका साथ साथै क्षमायाचना पनि गर्छन । आशा छ यहाँहरुले लोकतन्त्र र न्यायिक मुल्यको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि शिघ्र उपयुक्त कदम चाल्नु नै हुने छ ।
४. जन निर्वाचित संसदको सर्वोच्चताप्रति कसैको दुई मत छैन तर महाभियोग प्रस्तावको विवेकसम्मत प्रयोग हुनुपर्छ । महाभियोग प्रस्ताव दुरुपयोग नहोस भनेर म संस्थापक सभापति रहेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले अघि सारेको सुझावप्रति मेरो पुर्ण सहमति छ । उक्त सुझावसहितको विज्ञप्ति यसै साथ संलग्न छ ।
भवदीय
कृष्ण पहाडी
फोनः ४४७२१०४
मितिः २०७४/०१/१९
प्रकाशित मितिः २०७४ बैशाख १९
वि.सं.२०७४ वैशाख १९ मंगलवार १३:५२ मा प्रकाशित
