काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले व्यापार सन्तुलन, निर्यात प्रवद्र्धन तथा औद्योगिक विकास वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको र त्यसनिम्ति निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घको १३ औँ वार्षिक साधारणसभालाई विहीबार साँझ सम्बोधन गर्दै उनले कृषि, उद्योग, व्यापार, ऊर्जा, सेवाक्षेत्र, पूर्वाधार विकास र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धनबाटै राष्ट्रलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउन सकिने भएकाले निजी क्षेत्रलाई तिनमा नै केन्द्रित रहेर काम गर्न सुझाव दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ुसंविधान जारी भइसकेपछि अबको कार्यसूची मुलुकको आर्थिक समृद्धि हो, आर्थिक विकासको बाहक निजी क्षेत्र हो, सरकारले आर्थिक उन्नयनका लागि निजी क्षेत्रलाई सबै किसिमको सहयोग गर्नेछ ।ु
लगानीमैत्री वातावरण बनेको र विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न सबैखाले व्यवधान अन्त्य गरी एकद्वार प्रणाली अपनाइएको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षको सहकार्यबाट राष्ट्रलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिने बताए ।
नयाँ नयाँ उद्योग स्थापना गर्न उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दै ऊर्जालगायत सुरक्षाको पूर्णप्रत्याभूति सरकारले गराउने पनि उनले बताए । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका मधेसी दलप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले सीमाङ्कनका विषय मिलाउँदै जानुपर्छ, संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, देश विकासको बाधक कोही पनि बन्नु हुँदैन भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थानका लागि पुनरुद्धार कोष स्थापना गरिएको र त्यसको तत्काल कार्यान्वयनका लागि आफूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको बताए । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले राष्ट्रलाई सर्वोपरि मानेर राज्य र निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
परिसङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्न्यातले औद्योगिक व्यवसाय, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, श्रम ऐनलगायतका विधेयक अविलम्ब पारित गर्न सरकारसँग अनुरोध गरे । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा परिसङ्घ र भारतको एसोसिएटेड चेम्बर अफ कमर्स ऐन इन्डस्ट्रीबीच द्विपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको थियो । रासस
२१ फागुन २०७२, ८.००
वि.सं.२०७२ फागुन २१ शुक्रवार १०:०७ मा प्रकाशित
