काठमाण्डौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन (बाफिया) माथि आज सोमबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल हुने भएको छ । बैठकमा सो ऐन सम्बन्धि छलफल हुनुका साथै बैंक संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) को उमेर हद तोक्ने र बैंकर-व्यवसायी छुट्याउने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको जनाइएको छ । आइतबार नै सो ऐनमाथि छलफल गरेर पास गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर आइतबार नभ्याइएकोले आज ४ बजे संसदले उक्त ऐन पास गर्ने भएको हो ।
उद्योगीहरुले नै बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि ,ऐन आएको ३ वर्षपछि आज संशोधन हुन लागेको हो । बाफिया ऐन परिमार्जन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने गरी प्रस्ताव गरेको छ भने उमेर हद समेत तोकेको छ । संशोधित वाफियाले उद्योगी र बैकर्स छुट्र्याउने राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले समेत पटक पटक बताउँदै आएका छन् । गत साउन २० गते राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरी संचालक बन्न पाउने उमेर हद ७० वर्ष र सिईओ बन्न पाउने उमेर ६५ वर्ष तोकेको छ ।
अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले समेत बैंक र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा ब्याजदर नियन्त्रणमा समस्या आएको बताउँदै आएका छन् । उनले यस विषयको हल सरकार र राष्ट्र बैंकसँगभन्दा पनि निजी क्षेत्रसँगै भएको भनाइ राख्दै आएका छन् । कर्जा कारोबार गर्ने व्यक्ति बैंक संचालक हुँदा स्वार्थ बाझिने हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
उद्योगी र बैंक संचालक एकै व्यक्ति, परिवार र समूहबाट हुन नपाउने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले २०७३ को वाफिया संशोधनका बेलामा समेत पेश गरेको थियो । संसदमा भएको व्यापारीको प्रतिनिधित्व र तिव्र राजनीतिक लविङका कारण उक्त प्रस्ताव पारित हुन भने सकेन । उद्योगी र बैंकर्स एउटै बन्दा स्वार्थ बाझिएको निस्कर्ष सहित राष्ट्र बैंकले संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
अब ऐन परिमार्जन भएर आउँदा उद्योग धन्दा गर्ने वा व्यवसायिक क्षेत्रमा रही कर्जाको कारोबार गर्ने व्यक्ति सञ्चालकहरुमा बस्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका मौद्रिक उपकरणहरूले तरलता संकट र व्याजदर नियन्त्रणमा काम नगरेपछि सरकारले बाफिया नै परिवर्तन गर्न लागेको हो । ऐन परिमार्जनको तयारीमै राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका बैंकको सूची समेत तयार पारेको छ । उद्योगी र बैंकर्सहरुलाई वैधानिक रुपमा अलग अलग गर्ने तयारी नयाँ ऐनमा भएको छ । ऐन संशोधनसँगै यसको कार्ययोजना नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाउने छ ।
२०७६ भदौ २ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ भदौ २ सोमवार १२:४१ मा प्रकाशित
