काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर प्रवाह गरिएको कर्जालाई खराब कर्जा मानी त्यसका लागि प्रोभिजनिङ गर्न लगाउने तयारी गरेको छ ।
बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको अवस्था र घटनाको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्दा त्यस्तो कर्जा प्रोभिजनिङ गर्ने आवश्यकता देखिएको राष्ट्र बैंकको एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ । त्यसका लागि बैंकले छलफल शुरू गरेको आर्थिक अभियान दैनिकमा मिलन विश्वकर्माले समाचार लेखेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै रहेको ११४ रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा अवैध तरीकाले नामसारी गरेको आरोपमा तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जना विरुद्ध गत हप्ता विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवासअन्तर्गतका जग्गा धितो राखी विभिन्न व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट रू. २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख कर्जा लिएको पाएको थियो ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अख्तियारले सर्वसाधारणको अर्र्बौंको निक्षेप सुरक्षण गर्नेसमेतको प्रयोजनका लागि भन्दै सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कानून बमोजिमको आवश्यक कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले गत हप्ता नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ती जग्गा धितो राखेर प्रवाहित भएको कर्जाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
हालसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो विवरण केन्द्रीय बैंकमा पठाइसकेका छन् । २० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था (मर्ज भएकासहित) ले उक्त जग्गा धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गरेको बताइएको छ । तर, १२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कर्जा उठाउन बाँकी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
अख्तियारको पछिल्लो निर्णयसँगै ललिता निवासको जग्गा कारोबार पनि गैरकानूनी देखिएकाले सरकारीकरण हुने सम्भावना छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो जग्गा धितोमा राखेर दिएको कर्जा स्वतः जोखिममा परेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यसैले त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जाको रूपमा प्रोभिजनिङ गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरू बताउँछन् ।
‘धितोमा राखिएको जग्गा सरकारीकरण भएमा बैंकले लीलामी गर्ने कुरा आएन । यस्तो अवस्थामा ऋणीले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले बताए, ‘त्यसैले यस्तो कर्जामा प्रोभिजनिङ गराउनुको विकल्प छैन ।’
एकैचोटि सबै कर्जालाई प्रोभिजनिङ गर्न बाध्य नपारिने उनी बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले यस्ता कर्जाहरू प्रोभिजनिङ गर्दा २ वर्ष लगाएर गर्ने गरेको थियो । यस घटनामा पनि त्यस्तै गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘यतिका ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । एकै पटक प्रोभिजनिङ गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या आउन सक्छ । तसर्थ, केही वर्ष लगाएर यो कर्जालाई प्रोभिजनिङ गर्न सक्छौं ।’
ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति भने नभएको ती अधिकारीले बताए । ‘बैंकले लालपूर्जा हेरेर नै कर्जा दिने हो । जग्गा हेरौं भन्दा पनि सम्बन्धित ऋणीले देखाउँछन् । त्यो अवस्थामा बैंकले कर्जा नदिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘बैंकले कर्जा दिनुमा गल्ती भएको देखिँदैन । तर, उक्त कर्जामा जोखिम आइसकेकाले प्रोभिजनिङ भने गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
उक्त कर्जालाई प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने भएमा बैंकहरूको नाफामा थप दबाव पर्ने देखिन्छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा बैंकको नाफाको वृद्धि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ ।
सामान्यतया, बैंकको जति कर्जा जोखिममा परेको छ, सोही बराबरको रकम नाफाबाट छुट्ट्याएर छुट्टै कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा बैंकको नाफा घट्न पुग्छ ।
कर्जा प्रोभिजनिङ गर्नु अगाडि राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन समितिमा छलफल हुन्छ । प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने देखिएमा उक्त समितिले गभर्नर कार्यालयमा सिफारिस गर्नेछ । र, गभर्नर कार्यालयले आवश्यक देखेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उक्त कर्जा प्रोभिजनिङ गर्न निर्देशन दिनेछ ।
अहिले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू काठमाडौंबाहिर रहेकाले उनीहरू फर्किएपछि यस विषयमा टुंगो लगाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
वि.सं.२०७६ फागुन २ शुक्रवार ०६:५३ मा प्रकाशित
