काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रलाई महामारीबाट पार लगाउन र ऋणको अतिसंवेदनशीलता सम्बोधन गर्न वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग एवम् ठोस उपायका लागि आह्वान गर्नुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको ७५ औं महासभाका अवसरमा न्युयोर्कमा मंगलबार भएको ‘दिगो विकास कार्यसूची २०३० मा लगानी, कोभिड–१९ र त्यसपछिको समय’ विषयको उच्चस्तरीय बैठकलाई ३२ भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले घट्दो व्यापार तथा पर्यटकीय आय, वैदेशिक मुद्राको आप्रवाह र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, बाह्य ऋण भुक्तानीको चापका बीचमा पनि वर्तमान सङ्कटका कारण उत्पन्न चुनौतीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्र सङ्घर्षरत भएको बताउनुभयो ।
भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका विशेष आवश्यकतालाई पहिचान गरी संयुक्त व्यापार तथा लगानी प्रवर्धनका साथै सङ्कटमोचनका निम्ति विश्वव्यापी सहयोग र समन्वय संयन्त्र अपरिहार्य भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।
भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रको व्यापार र संरचनागत आर्थिक रुपान्तरणका लागि क्षमता अभिवृद्धि महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिँदै उनले दिगो विकासका लक्ष्य हासिलका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उनीहरुको वित्तीय अभाव अन्य मुलुकभन्दा अधिक रहेको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुयभयो, “अतः उनीहरुलाई बाह्य जगतबाट सहयोगस्वरुप लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको आवश्यकता परेको छ ।”
वक्तव्यको पूर्णपाठः
क्यानडा तथा जमैकाका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरू,
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवज्यू,
महामहिमज्यूहरू,
महिला तथा सज्जनवृन्द ।
यो उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गर्नुभएकामा म क्यानडा र जमैकाका सरकारहरू साथै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवज्यूलाई ३२ वटा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रका समूहका तर्फबाट सराहना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
सन् २०२० को २८ मे मा शुरू गरिएको कोभिड –१९ र यसपछिको समयमा विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउनेसम्बन्धी बहुपक्षीय प्रयत्नमा आधारित, समयसापेक्ष र समन्वयात्मक पहलको हामी स्वागत गर्दछौं ।
कोभिड–१९को महाव्याधिले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली तथा हाम्रा अर्थतन्त्रहरू दवावमा परेका छन् । यसले जनजीवन र जनजीविकालाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ ।
सङ्कटबाट आफ्ना अर्थतन्त्रहरूलाई जोगाउन विकसित मुलुकहरूले अभूतपूर्व रूपमा वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरू अवलम्बन गरेका छन् । अर्कातर्फ व्यापार तथा पर्यटनबाट हुने आम्दानीमा गिरावट, घट्दो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, बाह्य ऋण सेवाशुल्क जस्ता कारणले घट्दो वैदेशिक मुद्रा आप्रवाहबीच अधिकांश विकासशील राष्ट्रहरू र खासगरी अति कम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुक तथा साना विकासशील टापु राष्ट्रहरूको नीतिगत सम्बोधन कमजोर रहेको छ ।
भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको समूहका तर्फबाट म हाम्रासामु प्रस्तुत दस्तावेजमा उल्लेखित उपायहरूको समर्थन व्यक्त गर्दै विशेषगरी देहायमा उल्लेखित क्षेत्रहरूमा ठोस कार्यका लागि आह्वान गर्न चाहन्छुः
पहिलो, सङ्कटबाट राहत पाउनका लागि संयुक्त व्यापार तथा लगानी प्रवर्धन सम्बन्धी प्रस्तावित विश्वव्यापी सहयोग तथा समन्वय संरचना हामीलाई अत्यन्त जरूरी छ । यस्तो संयन्त्रले क्षमता विकास आवश्यक पर्ने भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूको विशेष आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न, व्यापारबाट लाभ लिन, संरचनागत आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न तथा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
दोस्रो, पुनःस्थापनाका लागि महत्वपूर्ण मानिने वस्तु प्रवाहका लागि तत्कालै आवश्यक लचिला संरचना तथा व्यापार सहजीकरण संयन्त्रका लागि भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूलाई वित्तीय सहायता अत्यावश्यक छ ।
तेस्रो, डिजिटल रूपान्तरण हासिल गर्ने भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको प्रयासमा सहायता गरिनु पर्दछ ।
चौथो, समान पहुँच, गुणस्तर र वित्तीय सुरक्षाका साथै खोप तयार भएपछि सहज र सरल मूल्यमा सबैलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच हुनेगरी सबल र लचिलो स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा सहायता गर्न हामी अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्दछौं ।
पाँचौँ, उच्च ऋणयुक्त देशहरूलाई ऋण खारेजी, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरूद्वारा ऋण उन्मुक्ति, ऋण सेवा घटाउन ऋणको पुनःतालिकीकरण वा सटही, ऋण मिन्हा, उच्च ऋणयुक्त देशहरूको ऋणलाई शेयरमा रूपान्तरण तथा ऋण पुनः खरीद जस्ता माध्यमहरूबाट ऋण जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सहायताका ठोस उपायहरू अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।
छैटौं, हाम्रा मुलुकहरू दिगो रूपमा पुनःस्थापित हुनका लागि औपचारिक विकास सहायताको हालको स्तरलाई कायम राख्न हामी हाम्रा विकास साझेदारहरूलाई आह्वान गर्दछौं। भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूमध्ये पनि अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न वित्तीय अभाव गम्भीर देखिन्छ । ती मुलुकहरूलाई विकास सहायता, लगानी, प्रविधिको नवप्रवत्र्तन, विकास तथा हस्तान्तरणका लागि अनुमानयोग्य बाह्य सहायताको आवश्यकता रहेको छ ।
सातौं, भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको पुनःस्थापना प्रयासमा ती मुलुकका विशेष आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन हामी अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई आह्वान गर्दछौं ।
आठौंँ, भियना कार्ययोजना कार्यान्वयनको मार्गचित्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको पुनःस्थापना प्रयासमा प्राथमिकताका साथ सहायता गर्न हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रणाली र अन्य अन्तरराष्ट्रिय र क्षेत्रीय सङ्गठनहरूलाई अनुरोध गर्दछौं ।
अन्त्यमा, निजी सार्वजनिक साझेदारी माध्यमसमेतबाट पुनःस्थापना प्रयासहरू र खासगरी दिगो विकासका परियोजनाहरूमा सक्रिय सहभागी हुन हामी निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्दछौं।
सङ्क्षेपमा म विश्वव्यापी विकास एजेन्डा कार्यान्वयनप्रतिको भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको अविचलित प्रतिबद्धता दोहोर्याउन चाहन्छु ।
धन्यवाद ।
वि.सं.२०७७ असोज १४ बुधवार ०९:१६ मा प्रकाशित
