काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य अर्थविदहरुले बजेट महत्वाकांक्षी भएको र कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताईरहदा सरकारले कार्यान्वयनका लागि छुट्टै योजना बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति निर्धारण गरेका बजेटका उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारिताका साथ अघि बढाउने सरकारले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा आज प्रस्तुत गरिएको बजेटमा त्यसको कार्यान्वयनलाई उच्च महत्व दिँदै सरकारले अनुशासन र नतिजा प्राप्तिमा जोड दिएको छ ।
निर्धारित समय र लागतमा आयोजनाका काम गुणस्तरका साथ सम्पन्न गर्ने, निर्णयकर्ता र निर्माण सम्बद्ध व्यवसायीलाई परिणामप्रति जवाफदेही तुल्याउने प्रणालीको विकास गरिने भएको छ ।
कानुनले तोेकेको समयभित्र अख्तियारी नदिई काममा ढिलाइ गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय सजाय गर्ने, बजेटमा प्रस्तुत कार्यक्रम र परियोजनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने, खर्च नभएका कार्यक्रम÷परियोजनाबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था बजेट कार्यान्वयनका निम्ति गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि ऐन सशोधन गरी रकमान्तर प्रक्रिया सरल बनाउने तथा थोरै रकम रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ ।
बन्द हडताल निषेध
औद्योगिक क्षेत्र, आयोजना क्षेत्र, राजमार्ग र सार्वजनिक निकायलाई बन्द हडताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै सरकारले त्यसको अवज्ञा गरी बन्द हडताल गर्ने तथा आवागमन र निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा व्यवधान गर्नेले उत्पन्न क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।
बजेटको कार्यान्वयन आगामी आवको पहिलो दिनदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको नियमित एवम् प्रभावकारी अनुगमन गरी कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनका साथै बजेटको तर्जुमा राजस्वका वर्तमान दरका बारेमा नियमित अनुसन्धान गर्न अर्थ मन्त्रालयमा विज्ञसहितको समिति गठन गरिनेछ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका आयोजनालाई मात्र बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाको स्वीकृति प्रदान गर्ने सदनलाई जानकारी दिँदै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने सरकारी योजना रहेको बताए ।
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी प्रारम्भमा नै एकैपटक स्वीकृति दिइने र छोटो प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्यलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरी आयोजना अवधिभरका लागि नियुक्त गरिने भएको छ ।
ठूला निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको लगानीमा हेभी इक्युपमेन्ट लिजिङ कम्पनी स्थापनाका साथै निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्नुपर्नेछ ।
१६ जेठ २०७३
वि.सं.२०७३ जेठ १६ आइतवार ०९:५१ मा प्रकाशित
