काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दै कोेरोना प्रभावितलाई असार मसान्तसम्म ब्याज र सावा तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाएको जानकारी गराउनु भयो ।
उहाँका अनुसार पर्यटन व्यवसायी लगायत उद्योगी व्यवसायीको अनुरोधलाई स्वीकार्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
वि.सं.२०७७ फागुन २ आइतवार १९:३६ मा प्रकाशित
