काठमाडौं । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने विषय विस्तारै ओझेलमा पर्न थालेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले समयमा नै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने नगर्दा यो विषय ओझेलमा पर्न लागेको हो । अहिले धितोपत्र बोर्ड बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने कामलाई प्राथमिकता दिनु भन्दा पनि अर्थमन्त्रातर्फ देखाउन थालेको छ ।
बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार यो विषय अब ओझेलमा परिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नै यो विषयमा चासो दिएको खण्डमा अघि बढ्ला अन्यथा अब यो विषय चर्चामा ल्याउन आवश्यक नभएको ति अधिकारीको भनाइ छ । बोर्डका ति अधिकारीका अनुसार बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स नदिने भनेर बोर्डले भनिहालेको त छैन तर फरक मोडलमा देशभर ब्रोकर सेवा विस्तार गर्ने र सबै नेपालीको सेयर बजारको ज्ञान फैलाउने तर्फ बोर्डको ध्यान गएको छ ।
ति अधिकारीका अनुसार बैंकलाई सबै काम गर्न दिँदा भविश्यमा समस्या आउने तर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । ‘बरु ब्रोकरलाई विभिन्न मोडलमा काम गर्न दिने, ब्रोकरलाई शाखा खोल्न दिने, ब्रोकरको आधिकारिक प्रतिनिधि तथा ब्रोकरलाई प्रदेशमा लैजाने विषयमा छलफल भएको छ’ ती अधिकारीले भन्नुभयो ‘यो तीन मोडलमा छलफल गर्ने र पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको पहुँच बृद्धिमा अघि बढने हो ।’ यो बीचमा अर्थ मन्त्रालयले नै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाईसेन्स दिनु भन्यो भने थप छलफल आवश्यक होला अन्यथा अब यो विषयमा धेरै चर्चा आवश्यक नभएको बोर्डका उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।
बोर्डले नयाँ ब्रोकर सेवा विस्तार गर्दा उपत्यका भन्दा बाहिरलाई पूर्ण प्राथमिकता दिने, भएका ब्रोकरले शाखा विस्तार गर्ने, स्थानीय तहमा लैजानेको लागि माग आए अनुसार अनुमति दिने तयारीमा बोर्ड रहेको छ । गाँउमा रहेका लगानीकतर्तालाई सेयर बजारको बारेमा जानकारी गराउनको लागि आधिकारीक प्रतिनिधि दिने विषयमा छलफल अघि बढि रहेको छ । यसमा बोर्डले काम गरिरहेको ति अधिकारीको भनाइ छ ।
बोर्डको अघिल्लो नेतृत्वले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न दिने भनेपछि एक दर्जन भन्दा बढी बैंकले कम्पनी खोलेर नेप्सेमा दर्ता पनि गरिसकेका छन् । तर तत्कालिन समयमा संघीय संसदको अर्थ समितिले यसमा चासो देखाएपछि रोकिएको थियो । निवर्तमान संसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोकजत्वका ठगित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा विभिन्न ११ प्रश्नको जवाफ पाएपछि मात्रै बैंकका सहायक कम्नपीलाई ब्रोकरको काम गर्न दिनु भनेको छ । त्यो सम्भव नदेखिएपछि अहिले बोर्ड यो विषयमा मौन प्राय देखिएको छ ।
वि.सं.२०७७ फागुन ११ मंगलवार १२:२५ मा प्रकाशित
