काठमाडौं । विश्व बैंकले वन फँडानी र वन फँडानीबाट कार्बन उत्सर्जन घटाउन भन्दै नेपालसँग ४ करोड ५० लाख करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौताले नेपाललाई ग्रीनर निर्माणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा रहेको छ । सन् २०२५ सम्ममा वन जंष्गलको फडानी न्यूनिकरण र कार्बन उत्सर्जन घटाउन काम गर्नुपर्ने छ ।
यो रकम दिगो जीविका र नेपालको स्रोत सम्पन्न तल्लो भूमि अर्थात तराइको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने छ । विश्व बैंकले वन कार्बन साझेदारी सुविधा (एफसीपीएफ) सँग एउटा महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जनाएको छ ।
यसले नेपालले तराई क्षेत्रमा ९ लाख टन कार्बनडाइ अक्साइड उत्सर्जन घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारको तर्फबाट वन तथा वाताबरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओली र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फरिस हदद जर्भाेसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
नेपालको उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमले तीन दशक भन्दा बढी सामुदायिक वनको निर्माण गर्दर्ने विश्व बैंकका कन्ट्री निर्देशक फरिस हदद जर्भाेसको भनाइ छ । ‘उत्सर्जन न्यूनीकरण खरीद नेपालको वन, जग्गा दृश्य र जलवायु कार्यसम्बन्धी रणनीतिक कार्यक्रमको एक खम्बा हो । यो सम्झौताले वन फँडानी र वन क्षतिलाई न्यूनिकरण गरिने अपेक्षा रहेको छ ।
यसको उद्देश्य तराईको तल्लो भूभागमा रहेको २४ लाख हेक्टेयर जमिनमा वन फँडानी र जंगलको गिरावटको दरलाई कम गर्नु रहेको छ । तराई क्षेत्रमा वन, जैविक विधता र नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र रहेको छ ।
यो पहल समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन सुधार गर्ने, राष्ट्रिय वनको लागि उपभोक्ता अधिकार स्थानीय समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने, एकीकृत भूमि उपयोग योजना सुधार गर्ने, ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतको प्रबद्र्धन गर्ने र संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेमा केन्द्रित हुनेछ ।
‘तराई क्षेत्रका जंगलले पानीको संरक्षण, खडेरी र बाढी न्यूनीकरण लगायतका जलवायुको लचिलोपनाका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीको भनाइ छ । यो कार्यक्रमले जंगलहरूको संरक्षण गर्न मद्दत गर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले उत्सर्जन घटाउनका लागि यो परिणाममा नेपालमा पहिलो सम्झौता भएको बताउनु भयो ।
वि.सं.२०७७ फागुन १४ शुक्रवार १२:२२ मा प्रकाशित
