काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जा बिचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) को सीमा उल्लङघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन २०७७ लाई संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) को सिमा उल्लङघन गरेमा यस्तो कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रयमास सम्ममा सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारवाही गरिने भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल स्प्रेड औसत ब्याजदर अन्तर ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको ४.४ प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुदैन ।
निर्देशनमा इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले स्वीकार गर्ने स्वदेशी मुद्राको कुल निक्षेपको अंश कल स्वदेशीे निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशत र इजाजतपत्रप्राप्त ‘ख’ तथा ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको अंश कुल निक्षेप दायित्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा कोरोनाबाट प्रभावित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम बुझाउन नसकेको कारणले २०७७ पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनरसंरचना-पुनरतालिकिकरण गर्न असमर्थ ऋणीहरुबाट बुझाउनु पर्ने ब्याजको ५ प्रतिशत रकम असूल उपर गरी २०७८ असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना-पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।
यस्तै सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकमबाट ५ प्रतिशतसम्म विद्युतीय कारोबार प्रवद्र्धनमा खर्च सक्ने व्यवस्था समेत निर्देशनमा रहेको छ ।
वि.सं.२०७७ फागुन १६ आइतवार १८:२३ मा प्रकाशित
