बिक्रम सुनार
काठमाडौं । सरकारले आगामी चार वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युत पुहँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ सम्म शत प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने अपेक्षा लक्ष्य राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजनामा समावेश गरिएको छ ।
आयोगले आगामी चार वर्षमा विद्युतको पहुँच, जडित क्षमता, प्रतिव्यक्ति खपत लगायतका योजनालाई तिव्रताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने र सोही रणनीति अनुसार अघि बढ्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म विद्युत ग्रिडमा ७६ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पुगेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार देशको सबै स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ६३५ स्थानीय तहमा विद्युतीय पूर्वाधार पुगेको छ ।
योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जलविद्युत जडित क्षमता ५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्ममा कुल विद्युत जडान क्षमता १ हजार १२८ मेगावाट पुगेको छ । हालसम्म नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन ६६ के.भी. र सो भन्दा माथिको कुल लम्बाई ३ हजार ९९० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत उपभोग २४५ किलोवाट भएकोमा आव २०८०/८१ सम्म ७०० सय किलोवाट प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत हुने अपेक्षा छ ।
योजना आयोगले आगामी ४ वर्षमा ६६ के.भी तथा सो भन्दा माथिका प्रसारणलाई ८ हजार सर्किट किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । उर्जा उपभोगमा नवीकरणीय उर्जाको अनुपात ७ बाट १२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । हाल १५ दशमलव ३ प्रतिशत रहको चुहावटलाई न्युकिरण गर्दै उक्त अवधिमा १२.३ प्रतिशतमा सिमित हुने आयोगले अपेक्षा राखेको छ ।
योजना आयोगले जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि गरि स्वच्छ उर्जाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, उर्जा दक्षतासहित गुणस्तकरयुक्त, भरपर्दो र सुलभ रुपमा सबै घर परिवार र उत्पादनशिल क्षेत्रमा विद्युत सेवाको पहुँचमा विस्तार गरी खपतमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको छ । साथै क्षेत्रीय उर्जा निर्यात व्यापार अभिवृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको आयत क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै भुक्तानी सन्तुलनलाई अनुकुल बनाउन योगदन पुर्याउने छ ।
जलविद्युत विकासमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण भइरहेको छ । अन्तर सरकार, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा हुने लगानी यस क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार उर्जा मिश्रित गर्ने एवम् विकासको आवश्यकता र विद्युत सेवाको माग धान्न सक्नेसम्मका लागि सार्वजनिक लगानीलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।
१५ औं योजनालाई मूर्तरुपमा दिनका लागि आयोगले विभिन्न रणनीति समेत बनाएको छ । आयोगले जलविद्युतमा आन्तरिक एवम् बाध्य क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने, विद्युत उत्पादनमा वृद्धि गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
जसका लागि निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने, जलविद्युत उत्पादनमा निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न जोखिम आंकलन, निर्धारण र बाँडफाँड सम्बन्धी नीति एवम् उपयुक्त मोडल विकास लागू गर्ने, नेपालभित्र तथा बाहिर रहेका नेपाली जनताहरुको प्रत्यक्ष लगानीसहितको सहभागितमा जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास गरिने र विद्युत व्यापार सम्झौता वैदेशिक मुद्रा विनिमय जोखिम न्यूनिकरण गर्न हेजिङ कोष कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यनीति बनाएको छ ।
यस्तै, आयोगले आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारणलाई सुदृढ तथा विस्तार गरी विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउने, उर्जा दक्षता बढाउन वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा विद्युत पहुँच वृद्धि खपत बढाउने रणनीति लिएको छ । त्यसैगरी जलविद्युत उत्पादनसहित सबै प्रकारका उर्जाको सम्मिश्रण र क्षेत्रीय उर्जा व्यापारको माध्यमबाट उर्जा सुरक्षा कायम गर्ने र जलविद्युत क्षेत्रको संस्थागत संचरचना सुदृढीकरण गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
आयोगले लिएको रणनीतिअनुसार प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुने गरी आन्तरिक विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तिव्रता दिइने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरुको अध्ययन/सर्वेक्षण गरी निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गने र विपद् तथा महामारीको समयमा समेत विद्युतको नियमित आपूर्ति हुने उपायहरुको अवलम्बन गरिने कार्यनीति तयार गरेको छ ।
आयोगले विद्युत चुहावट रोक्न र विद्युत सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्मार्ट मिटर तथा स्मार्ट ग्रिडको अवधरणालाई क्रमिक रुपमा लागू गर्दै लग्ने, ग्रामिण विद्युतीकरण तथा समुदायको सहभागितासहितको सामुदायिक विद्युतीकरण विस्तार गर्ने, उर्जा विकास र खपत अभिवृद्धिसहितको विद्युत वितरण गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सघन शहरी क्षेत्रमा भुमिगत वितरण लाइनको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने कार्यनीति बनाएको छ ।
यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको उपयुक्त महशुल निर्धारण गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागितमा चार्जिङ स्केशन क्रमशः स्थापना गर्ने, धुँवारहित भान्छाको अवधारणा लागू गर्ने, विद्युतीय चुल्हो घर–घरमा पुर्याउनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने, विद्युत खपत कम हुने समयमा खेर जानसक्ने उर्जालाई उपयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने लगायतका कार्यनीति बनाएको छ ।
आयोगका अनुसार विद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन सम्मिश्रणका लागि जल प्रवाहमा आधारित आयोजनाका अलावा जलाशाययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३० देखि ३५ प्रतिशत, अर्धजलाशययुक्त आयोजना २५-३० प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५-१० प्रतिशतको अनुपात कायम गरी ‘टेक अर पे’ सिद्धान्तको आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउने र क्षेत्रीय विद्युत बजारको विकास गर्ने, उत्पादन, प्रसारण, वितरण, विद्युत व्यापार तथा नियमन सहितको संस्थागत पुनर्संरचना अघि बढाउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्यमान क्षेत्रीय कार्यालयलाई वितरण कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यनीति आयोगले तयार पारेको छ ।
जलविद्युत आर्थिक वृद्धि र आर्थिक रुपान्तरण्को एक महत्वपूर्ण साधन मानिन्छ । नेपालको विद्युत विकासको यात्रा वि.स. १९६८ देखि सुरु भएको हो । वित्तिय उत्प्रेरणासहितको लगानी नीतिको प्रभावकारी समन्वय र निर्माण क्षमताको अभावले संभावित क्षमताको न्युन मात्रामा उत्पादन भएको छ । यस क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु प्राकृतिक नदी प्रणालीमा आधारित हुनु प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ ।
सुख्खा मौसममा विद्युतको माग पूरा हुन नसक्नु, वितरण प्रणाली सुदृढीकरण हुन नसक्नु, आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तर हुनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रभावकारी नहुनु लगायतका समस्या रहेको छ । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कठिनाइहरुले आयोजना कार्यान्वयन ढिलाई हुने गरेको योजना आयोगले जनाएको छ । अन्तर निकाय समन्वयमा कमी, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निजी जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रमा निर्माण कार्य ढिलाई र व्यवस्थापनमा कठिनाई जस्ता क्षेत्रको प्रमुख समस्या हुन् ।
आयोगले सार्वजनिक गरेकोे १५ औँ योजनामा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै आयोजना व्यवस्थापनका पूर्व चरणमा गर्ने कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु आयोजनाको लागतमा बढोत्तरी हुुन र जलविद्युत आयोजना निर्माणमैत्री पूर्वाधारको कमी हुनु आयोगले यस क्षेत्रको प्रमुख समस्याको रुपमा लिएको छ । तीनै तहका सरकारको कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट भएकाले नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा छिट्टै लक्ष्य हासिल गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको लागि उपयुक्त भौगोलिक अवस्था र जलस्रोत उपलब्धतालाई आयोगले प्रमुख अवसरको रुपमा लिएको छ । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा स्थानीय जनताको लगानी बढ्दै जनताको स्वामित्व कायम हुनु, जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि आन्तरिक क्षमता वृद्धि हुनु र उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा संरचनागत खण्डीकरण भएकाले पनि सहज रुपमा लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।
वि.सं.२०७७ फागुन २६ बुधवार १६:४३ मा प्रकाशित
