back
NMB ad

निष्क्रिय साझा सहकारीलाई पुनर्संचालन गर्दै सरकार, सहकारी शुद्धीकरणमा के-के छन् रणनीति ?

Kumari bank ad

बिक्रम सुनार

काठमाडौं । सरकारले निष्क्रिय अवस्थामा रहेका पुराना साझा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति संरक्षणका साथै पुनर्संचालन गर्ने भएको छ ।

आगामी चार वर्षसम्ममा सरकारले पुराना साझा सहकारीको सम्पत्ति संरक्षण र निष्क्रिय अवस्थामा रहेका संस्थाको पुनर्संचालनको व्यस्था मिलाउने भएको हो ।

नेपाल सरकार र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका सहकारी संस्थाको पुनर्संचना गर्ने बताइएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा विशिष्टीकरण संस्थाको ढाँचामा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरी यस क्षेत्रको लगानी भएको कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन कर्जा असुली न्यायधीकरण गठन गर्ने सरकारको योजना छ ।

आगामी चार वर्षमा सरकारले सहकारी मार्फत परिचालित शेयर पुँजी ९ अर्ब रुपैयाँले बढाउने लक्ष्य लिएको । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारले सहकारी मार्फत परिचालित शेयर पुँजी ९ अर्ब ले बढाएर ८६ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो ।

त्यस्तै, बचततर्फ पनि ३ खर्ब ८४ अर्ब पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औँ योजनामा समावेश गरेको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।

आयोगको अनुसार आर्थिक वर्षमा २०७५/७६ सम्ममा सहकारी संघ/संस्थाहरुको कुल शेयर पुँजी ७७ अर्ब रुयैयाँ र परिचालित बचत ३ खर्ब ४६ अर्ब रहेको छ । आव २०८०/८१ मा सहकारी मार्फत ३ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अपेक्षा छ । सहकारी क्षेत्रमा मार्फत आगामी चार वर्षमा वार्षिक थप १७ हजार प्रत्यक्ष रोगजारी सृजना हुने छ ।

आव २०७५/७६ सम्ममा ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आयोगले १५औँ योजनामा समावेश गरेको आव २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्ममा ८० अर्ब रुपैयाँले ऋण परिचालन बढ्ने देखिएको छ । हाल यस क्षेत्रमा करिब १ लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।

वित्तिय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र गरिवी न्यूनीकरणमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।

सहकारी संस्थामा हाल करिब ५१ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् भने संचालकमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ । आगामी ४ वर्षमा यसलाई बढाएर सहकारी महिला सदस्य ५३ प्रतिशत र संचालकमा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका साथै सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति लिएको छ । सहकारी क्षेत्रले छरिएर रहेको श्रम, सीप,प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गर उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा ३४ हजार ७६३ विभिन्न प्रकृतिका सहकारीहरु छन् । प्रारम्भिक सहकारी तथा जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत केन्द्रिय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ रहेका छन् । आव २०७५/७६ सम्ममा प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा करिब ६६ लाख सदस्य रहेका छन् ।

सहकारी मार्फत लक्षित तथा विपन्न वर्गलाई आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणको प्रक्रियामा सहभागिता गराउने उद्देश्यसहित सरकारले विभिन्न रणनीति तथा कार्यनीति तयार पारेको छ ।

सहकारी मूल्य र सिद्धान्तको अनुशरण तथा पारस्पारिता र स्वावलम्बनको संस्कार विकास र सुशान कायम गर्नु, सहकारी संघसंस्थालाई बहुउत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई उन्मुख गराउने यस क्षेत्रको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

सरकारले आव २०८०/८१ सम्ममा विद्यालय तहको शिक्षामा सहकारी विषय समावेश भई पठनपाठन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । सोही अवधिसम्ममा विश्वविद्यालय तहमा सहकारिता विषयको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने छ ।

त्यसैगरि उक्त अवधि सम्ममा स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट एक तथा संयुक्त रुपमा अनुगमन प्रणालीको कार्यान्वयनबाट सहकारी सुशासनमा थप योगदान पुगेको हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

सहकारी तिथा गरिबी निवारण सम्वन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शत प्रतिशत सहकारी संस्थामा लागू हुनेछ । सरकारले आव २०८०/८१ सम्ममा सहकारी सम्वन्धी दीर्घकालिन रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिएको हुने, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको पुनर्संरचना भएका हुने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, गरिब तथा विपन्न वर्गको संलग्नतामा संचालन हुने व्यावसायिक आयोजनालाई वित्तिय र प्राविधिक सहयोग गर्ने, नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध मजबुत बनाउने रणनीति तयार पारेको छ ।

जसको लागि उद्यमशीलता विकास र स्थानीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहकारीको भुमिका बढाउने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेका प्रत्येक प्रदेशका २ सहकारी संस्थालाई नमुना सहकारी संस्था बनाउने कार्यनीति छ ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकराण् गर्न साना किसानहरुलाई सहकारीको माध्यमबाट एकीकृत गर ठुलो आकारको खेती गर्दै वृहत परिमाणमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गनृ आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यनीति छ ।

कृषि, बायोग्यास प्लान्ट स्थापना र सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुको प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने मुख्य रणनीति छ । सहकारी सम्वन्धी शिक्षा र चेतनाको विस्तार अपेक्षित रुपमा नभएको बताइएको छ ।

सहकराी क्रियाकलापको सघनता उत्पादन तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा नभई बचत तथा ऋणको कारोबारमा बढी सक्रिय हुनु यस क्षेत्रको मुख्य समस्या देखिएको छ ।

अत्याधिक संख्यामा सहकारी संघसंस्थाको विस्तार,दोहोरो सदस्यता, वित्तिय सुशासनको कमीले यस क्षेत्रमा वित्तिय जोखिम रहेको छ ।

वि.सं.२०७७ फागुन २८ शुक्रवार १८:०२ मा प्रकाशित

You can share this post!

आईपीओ निष्काशन गर्दै सिद्धि हाइड्रो, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल

आईपीओ निष्काशन गर्दै सिद्धि हाइड्रो, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १६:२५

काठमाडौं । सिद्धि हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको...

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष अर्यालको राजीनामा   

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष अर्यालको राजीनामा   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १६:१७

काठमाडौँ, १५ चैत : राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले पदबाट राजीनामा...

हिमालमा हेलिकप्टरले बचाउँदै पर्यटकको ज्यान   

हिमालमा हेलिकप्टरले बचाउँदै पर्यटकको ज्यान   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १६:००

सुवास दर्नाल सल्लेरी (सोलुखुम्बु), १५ चैत : गत आइतबार सगरमाथा...

नेप्सेमा एक कम्पनीको मूल्य समायोजन

नेप्सेमा एक कम्पनीको मूल्य समायोजन

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १५:५४

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले बिहीबार एक कम्पनीको मूल्य...

जिहो–नयाँ वर्ष २०८१, ‘वि स्मार्ट राइड स्मार्ट अफर’ सार्वजनिक

जिहो–नयाँ वर्ष २०८१, ‘वि स्मार्ट राइड स्मार्ट अफर’ सार्वजनिक

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १५:४८

काठमाडौं । CFMOTO र  ZEEHO   ब्राण्डको नेपालका लागि आधिकारीक वितरक...

दुई कम्पनीको सेयरमा नकरात्मक सर्किट, प्रतिकित्ता कुनको कति घट्यो ?

दुई कम्पनीको सेयरमा नकरात्मक सर्किट, प्रतिकित्ता कुनको कति घट्यो ?

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १५:२४

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन सेयर बजारमा सुधार आएको...