काठमाडौं । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट निर्माणका लागि भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सुुझाव माग्नु भएको थियो । उहाँले फेसबुकमा मागेको सुझावमा १ हजार भन्दा बढी सुझाव कमेन्टमा देखिएको छ ।
मन्त्री पौडेलले मागेको सुझावमा पूर्व मन्त्री, पत्ररकादेखि सर्वसाधारण जनताले समेत सुझाव दिएका छन् । मन्त्री पौडेलले मागेको सुझावमा पूर्व मन्त्री पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेलले २०७४ को निर्वाचन घोषणापत्र कार्यान्वयन हुने गरी आगामी आवको बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिनु भएको छ ।
सुझावमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाईसेन्स दिन, कर बढी तिर्नेहरूले सम्मानित जीवन जिउन पाउने बाताबरण बनाउन, वार्षिक १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी कर तिर्नेहरूलाई सुरक्षाकर्मीको सुविधा दिँने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।
मन्त्रीले मागेको सुझावमा कतिपयले देश विकास हुने खालको बजेट निर्माण हुने सुझाव रहेको छ । यस्तै कतिपयले स्थानीय स्तरका विकास निर्माणका लागि बजेट दिन उसुझाव दिएका छन् ।
केहीले अबको ५ वर्ष भित्र शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क हुने बजेट ल्याउन सुझाव रहेको छ भने राजेन्द्र सापकोटाले दुई वटा सुझाव दिनु भएको छ । जसमा भूमी व्यवस्थापनको सम्बोधनः यसमा राज्यद्वारा भु-स्वामित्वको ग्यारेन्टी, लिज प्रणाली, लिजमा उत्पादन कर्जा प्रवाह, ऋण लिनेमानै कर्जा दायित्व र कृषकनै यस कार्यक्रमको मुल केन्द्रविन्दु र नागरिक कर्जा सापटी वित्तीय कोषको स्थापनाः यसमा अधिकतम् ३ लाख सम्मको थ्रेसहोल्डमा मासिक १५ हजारका दरले कर्जा सापटी प्रत्येक घरपरिवारले लिन सक्ने सुविधाको ग्यारेन्टी र यसको केन्द्रविन्दु न्युन र मध्यम आयको वर्गको लागि लाभदायक हुने देखिएको छ ।
यस्तै अर्को सुझावमा भन्सार बिन्दु बाटै अन्डर विलिङ प्रणाली रोकिने र सामान खरिदमा अनिवार्य बिल लिने दिने व्यवस्था गर्न सके धेरै राजस्व बढ्ने सुझाव रहेको छ ।
यस्तै ‘अर्को सुझावमा पर्यटनलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्न पर्यो’ भन्ने सुझाव रहेको छ । सुझावमा कृष्ण दाहालले ‘युबराज खतिवडाले हटाएको उद्योग ब्यावसायहरुलाई डिजेलमा दिंदै आएको भ्याट फिर्ता खारेजीको निर्णय सच्याएर भ्याट फिर्ता दिने निर्णय गर्नुहोला’ भन्ने रहेको छ ।
यस्तै बिष्णुराज बरालले आगामी आवको बजेटमा मन्त्रीलाई ५ बुँदे सुझाव दिनुभएको छ । जसमाः लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको लागि बिजुलीको शुल्क नलाग्ने बिषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको राम्रो, बिद्युतिय चुलो प्रयोग वृद्धि गर्ने कार्यक्रम र संगै चुलो नेपालमै उत्पादन गर्ने कार्यक्रम, बिद्युतिय सवारी साधन प्रयोग वृद्धि गराउने गरि नीति तथा कार्यक्रम, एक पालिका एक कृषि उत्पादन ब्यवसायिकरण आयोजना संचालन (पालिकाले आयोजनाको सम्भावना अध्ययन गर्ने र प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने, प्रदेश सरकारले मूल्याकंन गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने; संघ सरकारले कुल लागतको ५० प्रतिशत, स्थानिय तह र प्रदेशले २५÷२५ प्रतिशत लागानी गर्ने) र स्थानिय तह अन्तर्गत स्थानिय सडक मर्मत सम्भार तथा संचालन सेल गठन गर्ने रहेको छ ।
मेनका पछाइले कर्णाली क्षेत्र बिकासका लागी बिशेष प्राथमिकतामा परोस, साथै समग्र क्षेत्र र जनता केन्द्रित बजेट बनोस भन्दै सुझाव दिनु भएको छ । यस्तै ओखलढुंगाका नगर अध्यक्ष मेख बहादुर खडकाले ओखलढुङ्गा जिल्ला साबिक ज्यामिरे गा.बि.स टहाल सिद्विचरण नगरपालिका–९ को मुल पधेराबाट बाल बिकासन्केन्द्र सम्म सडक ढलानको लागि ३ करोडको बेबस्था गरि पाउँ भन्दै सुझाव दिनु भएको छ ।
यस्तै कयौले सुझावको क्रममा काठमाडौं लगायत ठुला सहरहरूको धुलो नियन्त्रणको लागि विशेष बजेट छुट्टाएर कुनै पहलकदमी गर्न सकिन्छ की भन्ने प्रश्न रहेको छ । सुझावको क्रममा ढुन्डिराज भण्डारीले कृषिलाई व्यावसायीकरण, रासायनिक मल कारखानाको स्थापना र उत्पादन, स्वदेशमा विद्युुतिय सबारी साधनको उत्पादन र प्रयोगमा प्राथमिकता, माध्यमिक तहको शिक्षा पुर्णरुपमा क्रमशः व्यवसाय र रोजगारमुलकमा जोड, प्रत्येक प्रदेशको प्राप्त श्रोत साधनको सम्बर्धन र बिकासकालागी योजनाको प्राथमिकिकरण र कार्यान्वयन, देशमा नागरिकका आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि न्युनतम रोजगारीको सृजनाका लागि भृकुटी कागज, लुम्बिनी धागो, हेटौडा सिमेन्ट र कपडा, गोरखकाली रबर, बासबारी छालाजुता लुम्बिनी चीनी जस्ता उद्योग कडा कानून बनाएर राज्यले पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने सुझाव दिनु भएको छ ।
पर्यटन प्रबद्र्धनमा जोड, औद्योगिकीरणमा जोड, लामो समयदेखि मर्कामा परेका विद्यालय कर्मचारीलाई उचीत सम्बोधनका साथै योग्यता र क्षमताको आधारमा राष्ट्सेबक कर्मचारीमाथि पुरस्कार र दण्डको ब्यबस्था निस्पक्षरुपका लागू गर्ने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयन’ गर्न सुझाव दिनु भएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कमेन्टको रुपमा आएका सबै कमेन्ट हेरेको र त्यसको समावेश भएको आवश्यक सुझाव बजेटमा समावेश गर्ने तयारी रहेको सचिवालयले जानकारी गराएको छ । यस्तै मन्त्री पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको इमेलमा आएका सुझावालाई पनि हेरेर उक्त सुझाव बजेटमा राख्ने सचिवालयले जानकारी गराएको छ । अर्थ मन्त्री पौडेलले भेटेर, सामाजिक सञ्जाल र इमेलबाट समेत बजेटको लागि सुझाव लिनु भएको थियो ।
वि.सं.२०७८ वैशाख २१ मंगलवार १५:३२ मा प्रकाशित
