काठमाण्डौं। सरकारले अब कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्ने भएकोछ । यसका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयले पहिलोपटक नेपालमा भू-उपयोग ऐन ल्याउँदैछ । यही ऐनलाई टेकेर सरकारले जमिन बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्ने भएको हो ।
मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा संसदमा पेश हुने क्रममा छ । संसदले यो ऐन पारित गर्नासाथ खेतबारी बाँझो राख्नेहरुलाई कारवाही गर्न सुरु गरिने मन्त्रालय स्रोतले बताएकोछ ।
कृषिजन्य जग्गा किनेर बाँझै छाड्नेहहरुलाई जरिवानासहित उच्च दरमा कर लगाउनेसम्मको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
यसका साथै, कृषियोग्य जमिनमा घर बनाएमा पनि कारवाही हुनेछ । सरकारले ०६९ सालमा ल्याएको भू(उपयोग नीति कार्यान्वयनका लागि यस्तो ऐन बनाउन लागेको हो । यो नीतिमा नेपालमा रहेका जमिनलाई ११ वटा प्रयोजनका लागि छुट्याउने उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐनमा ति ११ प्रकारका जमिन जुन प्रयोजनका लागि हो, त्यसमैमात्रै प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
नीतिले जमिनहरुलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी र खनिज, निर्माण सामग्री उत्खनन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । त्यसैगरी सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, नदीनालारतालतलैया, वन, सार्वजनिक उपभोग र खुला, जोखिम र तोकिए बमोजिमका अन्य क्षेत्र गरी ११ वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ ।
३१ जेठ २०७३, १०।००
वि.सं.२०७३ जेठ ३१ सोमवार ११:४१ मा प्रकाशित