काठमाडौ। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्गको निर्माण ठेक्का पाएको लुम्बिनी–एमके–सिंह एन्ड ब्रदर्स कम्पनीले स्थानीयवासीले मुआब्जाको कारण देखाई अवरोध गरेपछि सडक निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
२०४५ मा सर्भे भई २०४६ सालमा सरकारले दिएको क्षतिपूर्ति अप्रयाप्त भएको, कतिपयले नपाएको र सडक निर्माण गर्दा आफूहरुको घर जग्गा, रुखपात, सिँचाइ एवम् खानेपानीमा बाधा पुगेको, मठ मन्दिरसमेत पर्ने भएकाले त्यसको उचित मुआब्जा नदिएसम्म सडक निर्माण गर्न अवरोध गर्ने बताएपछि कम्पनीले सम्बन्धित निकायमा समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरेको छ ।
पन्ध्र महिनाभित्र सङ्खुवासभाको छ्याकुटीदेखि विद्युत्गृहसम्मको ठेक्का नं १ र २ गरी जम्मा २८ किमी सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएकामा स्थानीयवासीको अवरोधका कारण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने भएकाले त्यसबापतको क्षतिपूर्ति आयोजनाले दिनुपर्ने पनि कम्पनीको दाबी छ ।
कम्पनीले सो सडक छ्याङ्कुटीदेखि लप्सेसम्म एक खण्ड र लप्सेदेखि विद्युत् गृहसम्म अर्को खण्ड गरी निर्माण सुरु गर्न लाग्दा स्थानीयवासीले अवरोध गरेका हुन् । खण्ड–एकअन्तर्गत छ्याङ्कुटीबाट छ किमी सडक निर्माण भइसकेको छ, लप्सेदेखि छ्याङ्कुटीतर्फ बढ्न खोज्दा स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि निर्माण कार्य स्थगित गर्नुपरेको कम्पनीका प्रतिनिधि माधव खनाल बताउँछन् ।
सडक निर्माणका लागि लप्सेमा क्याम्प खडा गरी स्काभेटर, डोजरलगायत उपकरण लगेर राखिएको छ भने प्राविधिक र मजदुर गरी करिब २०० जना काम गर्न नपाएर अलपत्र रहनुपरेको उनले बताए ।
आफूहरुले उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएसम्म सडक निर्माण गर्न नदिने भन्दै स्थानीयवासी प्रभावित सङ्घर्ष समिति र अरुण सरोकार मञ्चले गत मङ्सिर १ गते स्थानीय प्रशासनमा जानकारी गराएका थिए । सडक निर्माणमा अवरोध भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि समाधानको ठोस पहल नहुँदा आफूहरुले दैनिक रु पाँच÷छ लाख नोक्सानी व्यहोरिरहनु परेको खनालले गुनासो गरे ।
अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर जीवेन्द्र मिश्रले समस्या समाधानका लागि स्थानीयवासी, लगानी बोर्ड, विद्युत् आयोजनासँग वार्ता भइरहेकाले केही दिनभित्रै निकास निस्किनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
प्रकाशित मितिः २०७३ पुस १६
वि.सं.२०७३ पुस १६ शनिवार १०:५८ मा प्रकाशित
