काठमाण्डौं । अब विदेशबाट सामान आयात गर्ने कम्पनीले दश लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने भएको छ । सरकारले आयात व्यापारलार्इ व्यवस्थित गर्न आयातकर्तालार्इ बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरेको हो।
भन्सार विभागले साउनदेखि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको यो व्यवस्थापछि आयातकर्ता कम्पनीको पहिचान हुनेछ।आयातकर्ता कम्पनीले ल्याउने सामानदेखि राजस्व लगायतका समस्या संबोधन गर्न सहज हुने विश्वाससहित भन्सारले यो व्यवस्था गरेको हो।
अहिले स–साना कम्पनीले समेत सामान आयात गरिरहेका छन्।सानो पसलले समेत विदेशबाट सामान ल्याउने र त्यसलार्इ अनुगमन गर्न समेत कठिन हुने गरेको छ।केही कम्पनीले अर्काको नाममा समेत सामान आयात गरिरहेका छन्।
विभागले निकासी पैठारी संकेत एक्जिम कोडको व्यवस्था गर्दै १० लाखको बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरेको हो।विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाले आयात निर्यात व्यापारलार्इ व्यवस्थित गर्न बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।उनले विदेशबाट सामान आयात गर्ने कम्पनी धेरै हुँदा राज्यको दायरामा ल्याउन कठिन भएकोले व्यवस्थित गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको दाबी गरे।
आयात निर्यात गर्नका लागि एक्जिम कोड अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ।विभागले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थाप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आपत्ति जनाइसकेका छन्।
भन्सार विभागले विहिवार गरेको कार्यक्रममा मुरारकाले बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्थाले साना व्यवसायी मर्कामा पर्ने भन्दै पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेका थिए । तर राजस्व सचिव राजन खनालले बैंक ग्यारेन्टी लगायतको व्यवस्थामा पुर्नविचार नहुने भन्दै दश लाख रुपैयाँ पनि बैंक ग्यारेन्टी राख्न नसक्ने व्यवसायीलार्इ व्यापार छाड्न आग्रह गरेका थिए।
अहिले कतिपय घरानाको तीन दर्जन भन्दा बढी फर्म स्थापना गरेर सामान आयात गर्ने र ती कम्पनीको खर्च बढी देखाएर राजस्व समेत छली हुने गरेको छ।नयाँ व्यवस्था अनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्म सामान निर्यात गर्नेलार्इ बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य छैन।
तर पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी निकासी गर्ने कम्पनी वा फर्मले एक लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ।विभागले एक्जिम कोड लिनका लागि हस्ताक्षरसहितको निवेदनपत्र, व्यवसाय वा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र, अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको कारोबार गर्ने भए सो सम्वन्धि इजाजतपत्र, आवेदकको बैंक खाता रहेको सिफारिश पत्र र बैंक ग्यारेन्टी समेत हुनुपर्नेछ।
विभागले एकपटकमा २५ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको मालवस्तु पैठारी गर्ने र पाँच लाख रुपैयाँ मूल्यसम्मको निकासी गर्ने व्यक्तिले एक्जिम कोड लिनुपर्दैन।यो वाहेक मन्त्रालय, विभाग र सरकारी कार्यालय,गाविस, जिविस नगरपालिका, गैरव्यवसायिक सार्वजनिक संस्थानहरु, कुटनीतिक नियोग, झिटीगुन्टा र भारी आदेश आकर्षित हुने यात्रु, मेला, प्रदर्शनी, कर छुट हुने गैरसरकारी संस्थाहरुले एक्जिम कोड र बैंक ग्यारेन्टी लिनुपर्दैन।
१४ माघ २०७३, बिजमाण्डु, १।००
वि.सं.२०७३ माघ १४ शुक्रवार १५:५२ मा प्रकाशित
