काठमाण्डौं । लामो विवादपछि संसद्को अर्थ समितिले बैंक तथा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) पारित गरेको छ । पारित भएको विधेयक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सन्चालनमा आएको १० बर्षपछि संस्थापक सेयर साधारणमा सेयरमा परिणत हुनेछ ।
सोमबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालको उपस्थितमा चार घण्टाको छलफलपछि बाफियामा देखिएको विवाद टुंगो लागेको हो ।
यसका साथै समितिले बाफियामा सञ्चालकको योग्यता र संवैधानिक निकायमा बस्नेले बैंकको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था पनि पारित गरेको छ । जस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको अवधि बढीमा २ कार्यकाल अर्थात ८ वर्षसम्म हुनेछ । तर स्वतन्त्र सञ्चालक भने एक कार्यकाल मात्रै नियुक्त हुन पाउनेछ । ऐन लागु भएपछि सांसदहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था पाारित गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको कार्यकाल चार बर्षको हुने र एक व्यक्तिले लगातार दुई कार्यकाल मात्रै एउटा संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गर्न पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले ०।५ प्रतिशत सेयर पाउने भएका छन् ।
त्यस्तै, घ वर्गका लघुवित्त संस्थाले बैंक लेख्न नपाउने र यस्ता संस्थाले बैंकको सट्टा वित्तीय संस्था मात्र राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
७ मंसिर २०७३, ११।००
वि.सं.२०७३ मंसिर ७ मंगलवार १०:५६ मा प्रकाशित
