काठमाडौ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भवानी राणाले अध्यक्षको पदभार सम्हालेकी छिन् । महासंघको ५० वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक महिलाले अध्यक्ष पद सम्हालेको हो । महासंघका निवर्तनमा अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले राणालाई ‘पिन’ लगाइदिएर राणालाई आफ्नो अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
अध्यक्ष राणाले आफ्नो पदभार ग्रहण गरेसँगै महासंघलाई अघि बढाउन विभिन्न बुँदागत योजना सार्वजनिक गरेकी छिन् । महासंघलाई सफल रुपमा अघि अढाउन विज्ञ समुह गठन देखि सरकारसँग मिलेर विभिन्न सात प्रदेशमा स्मार्ट सिटी बनाउने, नेपाल भारतबीच व्यापार बढाउने, कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार, महासंघ भित्रै छुट्टै रिसर्च सेन्टर स्थापना, सचिवायलको सुदृढिकरणजस्ता विषय उनको योजनामा समेटिएको छ ।
हेर्नुहोस् पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा राणले प्रस्तुत गरेको सुधारका योजना योजनाहरुः
मानव संशाधन व्यवस्थापन
मुलुकको राजगार बजारमा वार्षिक ४ लाख युवा प्रवेश गर्दछन् भने रोजगारी सिर्जनाको अवस्था यसको १० प्रतिशत पनि छैन । युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न हामीले गर्नैपर्ने केही कामहरुः
–आउँदो १० वर्षमा औद्योगिक, निर्माण, कृषि तथा सेवालगायतका क्षेत्रलाई कति जनशक्ति आवश्यक पर्दछ, यसको आँकडा तयार गर्ने ।
– दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सरकारसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालन गर्नेगरी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने, यसका लागि भारत, चीनलगायतका देशको अनुभव उपयोग गर्ने, प्राविधिक सहयोग लिने ।
–देशमा रोजगारी सिर्जना, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको सीप उपयोगसमेतका लागि ‘मानव संशाधन मन्त्रालय’ स्थापनाका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने ।
–नेपालमा ठूलो लगानीमा ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्न सम्भव नभए पनि साविकमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानमै ‘इन्टर्नसीप’का लागि महासंघले समन्वय गर्ने ।
संकल्प प्रस्ताव
मुलुकमा जस्तोसुकै राजनीतिक अस्थिरता भए पनि आर्थिक विकासको गति रोकिन नदिन ‘मुलुकको समग्र दिगो विकास र आर्थिक समुन्नतीका लागि संकल्प प्रस्ताव’ संसदबाट पारित गराइ लागू गर्न सबै राजनीतिक दल, सरकारलगायतका सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गर्ने ।
विज्ञ समुहको गठन
मुलुकको समग्र आर्थिक विकास तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा ऐन कानुनका सन्दर्भमा महासंघको धारणा निर्माणका लागि प्रवुद्ध व्यक्तित्वहरुको सहभागितामा विज्ञ समुह गठन गरिने ।
नेपाल भारत इकोनोमिक समिट
नेपाल र भारतबीच हुने व्यापारमा बेलाबखत देखा पर्ने समस्याको समाधान तथा गैरभन्सार अवरोध अन्त्यका लागि ‘नेपाल–इन्डिया इकोनोमिक समिट’ आयोजना गर्ने । जसमा नेपालसँग सीमा जोडिएका पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्रीसमेतको सहभागिता सुनिश्चित गरिने ।
पूर्वाधारमा पीपीपी
मुलुकका लागि अत्यावश्यक ठूला पूर्वाधारमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन तथा स्वदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी ९पीपीपी० नीतिको समयानुकल परिवर्तन गर्दै यसमा लगानीका लागि महासंघले नेतृत्व लिने । महासंघमा पीपीपी सेल स्थापना गर्ने ।
स्वदेशी बस्तु खरिदको अनिवार्य व्यवस्था÷मेड इन नेपालको ब्रान्डिङ
नेपालमै उत्पादित बस्तु १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने नेपाली बस्तुको सूचि तयार गर्ने, तिनको उत्पादनमा जोड दिने र कार्यान्वयनका लागि आवाज निरन्तर उठाउने ।
जिल्ला तथा नगर उवासंघको सशक्तीकरण–प्रान्तिय अवधारणा
महासंघको सांगठनिक सुदृढीकरण तथा सशक्तीकरणका लागि जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघको क्षमता अभिवृद्धि, सचिवालयको आधुनिकीकरण तथा राज्य पुनर्संरचनाको अवधारणा बमोजिम महासंघको संरचना पनि प्रान्तिय स्वरुपमा लैजाने ।
कच्चा पदार्थको भ्यालु एड
मुलुकमा उत्पादन भइ निकासी भइरहेका कच्चा पदार्थको विस्तृत अध्ययन गरी मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गर्ने सम्भावनाका विषयमा योजना तयार गर्ने । कच्चा पदार्थको प्रशोधन र भण्डारणमा समेत विशेष ध्यान दिने ।
जलाशययुक्त आयोजना
मुलुकको ऊर्जा संकटको दिगो व्यवस्थापनका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सहयोग गर्ने ।
जग्गा प्राप्ति र भू–उपयोग नीति
जग्गा प्राप्ती उद्योग व्यवसायका लागि मुख्य समस्या भएकाले यसको निरुपणका लागि राज्यले अघि सारेको भूउपयोग नीतिको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि सरकारका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने ।
प्रमुख ७ सहरमा स्मार्ट सिटी
मुलुकका प्रमुख ७ सहरमा स्मार्ट सिटी स्थापना गर्ने, यसका लागि निजी क्षेत्रले विश्वका प्रमुख सहरहरुको अध्ययन गर्दै त्यसको मोडल बिकास गर्ने । राजमार्ग र सहरबीचको दूरीका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्न सरकारालाई सुझाव दिने ।
संघीय संरचनामा कर विवादको निरुपण
संघीयतामा जाँदा मुलुकको निजी क्षेत्रले करका विषयमा अतिरिक्त भार बेहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई महासंघले सशक्त रुपमा निरन्तर उठाइरहने । महासंघमा यस सम्बन्धमा गुनासो सुनवाई इकाइ स्थापना गरी समन्वयात्मक तबरले काम गर्ने ।
उद्योगी व्यवसायीको सुरक्षा
औद्योगिक सुरक्षा बलको सशक्तीकरणका साथै प्रान्तिय क्षेत्रमा पनि उद्योगी व्यवसायीको भौतिक तथा उद्योग प्रतिष्ठानको सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रहरीसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने ।
रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट
नेपालमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धानका साथै औद्योगिक क्षमता विस्तारका लागि प्रविधि आयातदेखि आन्तरिक रुपमा क्षमता विस्तारमा जोड दिने । नेपालमै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सम्बन्धी काम सुरु गर्न संयन्त्र स्थापना गर्ने ।
निकासी वृद्धिका लागि उत्पादन विविधीकरण
निकासीजन्य बस्तुका थप क्षेत्रहरु खोजी गर्ने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति ९एनटीआईएस० सूचिमा सूचिकृत बस्तुहरुको परिमार्जन गर्ने तथा समग्रमा उत्पादन भइरहेका बस्तुहरुको उत्पादन वृद्धिसँगै अन्य बस्तुहरुको सम्भावना खोजी गर्ने । औद्योगिक पार्टपूर्जासमेतको उत्पादनका लागि सम्भाव्यता खोजी गर्ने । नगद अनुदानलाई पारदर्शी र सहज बनाउने ।
मास ट्रान्सपोर्टमा पीपीपी
व्यवस्थित सहरीकरणको आधार मानिने यातायात क्षेत्रमा पीपीपी मोडलमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि महासंघले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
ट्रेड एन्ड ट्राञ्जिट (एनटीएम घटाउने)
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखिएका समस्या क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै लैजाने । भारत लगायतका देशसँगको व्यापारमा देखिएका समस्याको दिगो समाधानका लागि महासंघले अगुवाई गर्ने । महासंघका वस्तुगत संगठनहरुलाई यसमा परिचालन गर्ने ।
औद्योगिक गणना
मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगको संख्या, रोजगारी तथा कच्चा पदार्थको खपत जस्ता विषयमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान हुन नसकेको परिस्थितिमा राज्यको केन्द्रीय तथ्यांक विभागसहित दातृ निकाय तथा आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट समग्र औद्योगिक गणना गर्ने । जसबाट नीति निर्माणमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
परियोजना धितोमा लगानी
नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा राम्रा परियोजना धितोमा निश्चित प्रतिशतसम्म लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने । यसका लागि आवश्यक ऐन कानुन परिमार्जन गर्न सरकारका निकायसँग पनि पहल गर्ने ।
पूँजीगत खर्च
मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि पूँजीगत खर्च समयमै हुनु जरुरी भए पनि हरेक वर्ष खर्च नहुने प्रवृत्ति दोहोरिएकाले यसको समाधानका लागि वर्षको सुरुदेखि नै महासंघले तदारुकता देखाउने । निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री नै नपाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि महासंघले स्थायी समाधान खोज्ने ।
दिगो पर्यटन विकास
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डलगायतका निकायसँग सहकार्य गर्ने । नेपाल भ्रमण वर्ष २०१८ सहित पर्यटन क्षेत्रका भिजन २०२० लगायतका योजना सफल पार्न महासंघले सक्दो सहयोग गर्ने ।
सूचना प्रविधिको विकास
सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति विकाससँगै नेपालमै उत्पादित सफ्टवेयर लगायतका बस्तुहरुको स्वदेशमै कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने । सरकारी निकायमा अनिवार्य नेपाली सफ्टवेयर प्रयोग गराउने व्यवस्था महासंघमार्फत सरकारसँग गर्ने ।
आर्थिक कुटनीति
नेपालबाट राजदुत नियुक्त हुने हरेकका लागि आर्थिक कुटनीतिमा जोड दिन तथा उनीहरुलाई लगानीकर्ता वा पर्यटक भित्र्याउन टार्गेट दिइनुपर्ने भन्दै सरकारसँग नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने ।
विभिन्न बुँदामा समेटिएका राणाका यी योजनाहरु कतिको कार्यान्वयन हुनेछन् त्यो भने भोलिका दिनमा नै थाहा हुँदै जानेछ ।
राणाको बारेमा विस्तृत जान्न यो लिंक खोल्नुहोस् भवानी राणा
प्रकाशित मितिः २०७३ चैत ३०
वि.सं.२०७३ चैत ३० बुधवार १८:५७ मा प्रकाशित
