काठमाडौ । सरकारले आगामि आर्थिक बर्षका लागि १२ खर्व ७८ अर्व ९९ करोड बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारले चालु खर्चका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड र वित्तीय खर्चतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड छुट्याएको छ । चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ६२.८ प्रतिशत, पुँजीतर्फ २६.२ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ।
सोमबार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तु गर्दै ७.२ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर रहने प्रक्षेपण प्रस्तुत गरे । मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतमा सिमित रहने, १ लाख स्वरोजगार र ४ लाखले नयाँ रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ । हामीले केहि प्रमुख शिर्षकहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
सरकारले पोखरासहित तीन स्थानमा विमानस्थल निर्माणका लागि १३ अर्ब ७२ करोड बजेट छुट्याएको छ । निगजढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आगामी आर्थिक वर्ष बोलपत्र आहृवान गर्ने,लुम्बिनी विमानस्थल ०७५ सालमा निर्माण सक्ने र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने सरकारले बताएको छ ।
काठमाडौ–निजगढ द्रुतमार्गका लागि सरकारले १० अर्ब १४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यो निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ र आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसको शिल्यान्यास गरेका थिए ।
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खर्च गर्ने गरी १ खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग र तरार्इको हुलाकी लोकमार्गलार्इ केन्द्रित गरी २० नयाँ शहर स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
जलबिद्युतको बिकास तथा प्रसारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि ६२ अर्व ४७ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीको लगानीमा कम्तिमा ५०० मेघावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ । नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत ७ बर्षमा १७ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ ।
मुग्लिन–नारायणगढ सडक स्तरोन्नति आगामी बर्ष सम्पन्न गर्ने गरी २ अर्व ५६ करोड बिनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहबाट निर्माण हुनेबाहेक अन्य सडक निर्माणका लागि ८९ अर्व ५२ करोड बिनियोजन गरिएको छ । नागढुंगा–नौबिसे सुरूङमार्गका लागि ५ अर्व ५४ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
हरेक प्रदेशमा कम्तिमा ९० दिनसम्म पुग्ने गरी ग्यास भण्डारण गर्न सकिने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिने बजेटमा छ । सिंचाइसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि २७ अर्व ४१ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
कृषिको समग्र र एकीकृत बिकासका लागि ३० अर्व ४० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।सरकारले बजेटमा किसानका लागि पेन्सन योजना ल्याएको छ। बिगतमा यस बिषयलार्इ बजेटमा समेट्ने चर्चा भएपनि समेट्न सकेको थिएन। पेन्सन योजनाकालागि सरकारले बर्ग क्षेत्रफल र उत्पादनलार्इ गणना गरी किसानलार्इ पेन्सन दिइने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी देशैभर कृषि बीमा लागु गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले कृषि विकास रणनीति बनाएर कृषि लागत घटाउन प्रयास गर्ने उल्लेख गरेको छ । मेलम्ची आयोजनाका लागि ६ अर्व ५७ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । माथिल्लो तामाकोशीका लागि ५६ करोड बिनियोजन गरिएको छ । बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाका लागि १० अर्व १७ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
रानीजमरा सिंचाइ, भेरी बबइ सिंचाइ, सिक्टा सिँचाइ र बबइ गरी चार आयोजनाका लागि ५ अर्ब १६ करोड छुट्याएको छ । रेलमार्गका लागि ४ अर्ब २ करोड, पशुपति तथा लुम्बिनी क्षेत्र विकासका लागि एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ । हुम्ला र डोल्पा सडक लैजाने ३० करोड छुट्याएको छ ।
चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । स्थानीय तहको सवालमा गाउँपालिकाले अधिकतम १० देखि ३९ करोड, नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि १ अर्व २३ करोडसम्म अनुदान दिइनेछ ।
श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सबै कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि १ अर्व १४ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
महिला, बालबालिका र समाज कल्याणका लागि २ अर्व २३ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
आगामी तीन बर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा कार्यन्वयन गरिने बताईएको छ । युवा खेलकुदका लागि २ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ । सूचना तथा प्रबिधिको बिकासका लागि ४ अर्व ९८ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
गरिव घरपरिवार पहिचान भएकाहरूलार्इ परिचयपत्रको ब्यवस्था गरिनेछ । बाँकी ५० जिल्लामा गरिव घरपरिवारको पहिचान सुरू गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तालार्इ निरन्तरता दिइएको छ र त्यसका लागि ३६ अर्व बिनियोजन गरिएको छ ।
२० वर्ष पुराना सवारी गुडाउन नपाइने व्यवस्थालाई प्रमुख शहरहरुमा लागू गरिनेछ ।
प्रत्येक गाउँपालिक वा नगरपालिकामा कम्तिमा एक वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गराईनेछ ।
सरकारी सवारी दुरूपयोग हुन रोक्ने, मर्मत खर्च घटाउन बिशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
अब बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने भएको छ । साथै विदेशमा कमाएको रकम त्यही खातामा पठाउनु पर्नेछ । साथै विदेशमा कमाएको रकमलाई रेमिट हाइड्रो लगायतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले सांसदहरुले आफ्नो अनुकुल योजना छनौट गरेर खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि एक निवाचन क्षेत्र बराबर ३ करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै संसद विकास कोषका लागि छुट्याइँदै आएको प्रतिसांसदका लागि छुट्याइने ५० लाखको बजेटले पनि निरन्तरता दिईएको छ ।
स्थानीय तहका लागि २ खर्व २५ अर्व ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार बिनियोजन गरिएको छ । मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको भन्सार,राजश्व शुल्क बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ जेठ १५
वि.सं.२०७४ जेठ १५ सोमवार १८:३७ मा प्रकाशित
