back
NMB ad

बजेटका मुख्य विशेषता : किसान आयोग, शैक्षिक ऋण, मेडिकल कलेज …

Kumari bank ad

काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७३/०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमा संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गरिबी घटाउने र गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तारको लक्ष्य लिइएको छ ।

रेल सेवा, विभिन्न सुरुङ मार्गको अध्ययन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका कार्यक्रम समेटिएको बजेटले जमिन बाँझो राख्न नपाइने पनि घोषणा गरेको छ ।

एक प्रदेश : एक प्राणी उद्यान

सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गर्न एक प्रदेश एक प्राणी उद्यानको नीति लिएको छ ।  प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गरी पर्यापर्यटनको विकास गरिने नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

भक्तपुरमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ । निजी वन विकासका लागि थप ११ जिल्लामा सो कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

रारालाई पर्या पर्यावरण क्षेत्रका रुपमा विकसित गरिनेछ । तराई मधेसका २२ जिल्लामा समृद्ध तराई विशेष कार्यक्रम लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, ३९ स्थानमा नापी कार्यालयलाई अनलाइनका आधारमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

किसान आयोग गठन गरिने : 

सरकारले किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि किसान आयोग गठन गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७३÷०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि कोष स्थापना गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले जमिन बाँझो राख्न नपाइने घोषणा पनि गर्नुभयो ।

सरकारले बङ्गुरपालनलाई प्रभावकारी बनाउन झापा, दार्चुलामा बङ्गुर फार्म बनाउने तथा फलफूल व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न फलफूल वनको अवधारणा अघि सारेको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण

आधारभूत तह निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा तराईका जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर–किशोरीका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइने, मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण, दलित तथा लोपोन्मुख बालबालिकाका लागि सबै तहमा निःशुल्क शिक्षा, कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना, प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने उल्लेख छ ।

एक प्रदेश : एक मेडिकल कलेज

‘एक प्रदेश-एक मेडिकल कलेज’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको पोसाक खर्चमा रु एक हजार ५०० ले वृद्धि गरिएको छ भने उनीहरुको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्न पनि बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।

१५ जेठ २०७३

वि.सं.२०७३ जेठ १५ शनिवार १८:३४ मा प्रकाशित

You can share this post!

पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा   

पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:२७

म्याग्दी, १५ चैत : मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कैकु र लार्जुङखोलाको...

सरकारले तोक्यो चैते धानको मूल्य   

सरकारले तोक्यो चैते धानको मूल्य   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:२३

काठमाडौँ, १५ चैत : सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको...

करका दरमा एकरुपता कायम गर्न अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी   

करका दरमा एकरुपता कायम गर्न अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:१९

काठमाडौँ, १५ चैत : सरकारले करको दरमा एकरुपता कायम गर्नका...

होटललाई उद्योगको मान्यता दिन व्यवसायीको माग   

होटललाई उद्योगको मान्यता दिन व्यवसायीको माग   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:१३

काठमाडौँ, १५ चैत : उद्योगी व्यवसायीले होटल क्षेत्रलाई उद्योगसरह कानुनी...

एमडिएमएसमा अनियमितता : दुई पूर्व अध्यक्षसहित बीस जनाविरुद्ध मुद्दा दायर   

एमडिएमएसमा अनियमितता : दुई पूर्व अध्यक्षसहित बीस जनाविरुद्ध मुद्दा दायर   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:०८

काठमाडौँ, १५ चैत : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार...

आईपीओ निष्काशन गर्दै सिद्धि हाइड्रो, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल

आईपीओ निष्काशन गर्दै सिद्धि हाइड्रो, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १६:२५

काठमाडौं । सिद्धि हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको...