काठमाण्डौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाएर बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि ७ महिनामै ७ अर्ब लगानी जुटाएको छ । यो वर्षको बजेट भाषणमार्फत सरकारले नेपाल भित्रिने तेल जन्य पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँ उठाउने घोषणा गरेको थियो ।
यस अनुसार यो आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार विन्दुबाटै तेलमा बुढीगण्डकी पूर्वाधार कर शीर्षकमा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा उठाइसकेको छ । नेपाल आयल निगमले बुढीगण्डकीका लागि सरकारलाई ७ अर्बभन्दा बढीको कर तिरिसकेको र तेलको आयत बढ्दो दरमा रहेकाले यो कर उठ्ने क्रम अझै वृद्धि हुने जनाएको छ ।
बजेट भाषणपछि चालु आथिर्क वर्ष सुरु नहुँदै १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उठिसकेको थियो । त्यसपछि झण्डै साढे ५ अर्ब रकम बुढीगण्डकीका लागि करबापत उठेको छ ।
निगमका सहकार्यकारी निर्देशक तथा लेखा विभाग प्रमुख नागेन्द्र शाहले प्रतिमहिना झण्डै १ अर्ब रकम बुढीगण्डकीका लागि भन्सार स्वरुप तिरिरहेको बताए । सरकारले भन्सार विन्दुमै बुढीगण्डकी पूर्वाधार कर भनेर यो रकम उठाउने गरेको छ ।
‘सरकारले बजेट भाषणमा ५ अर्ब उठाउने गरी यो करको घोषणा गरेको थियो । तर, ७ महिनामै सरकारी लक्ष्य पूरा भएर पनि निकै माथि गएको छ’ उनले भने,’यो वर्ष १० अर्बभन्दा बढी कर बुढीगण्डकी कै नाममा उठ्ने पक्का भएको छ ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा बुढीगण्डकीमा काम अघि बढाउन आयोजना विकास समितिमार्फत काम गरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएर उठेको रकमले बुढीगण्डकीलाई अघि बढाउन सरकरलाई पनि थप प्रोत्साहन मिलेको छ ।
बुढीगण्डकीमा के हुँदैछ रु
बुढीगण्डकी सुरुमा ६ सय मेगावाट बनाउने भनिए पनि अहिले १२ मेगावाट बनाउने गरी क्षमता वृद्धि गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० अनुसार आयोजना बनाउन २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ ।
मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाउँदै आएको छ । लक्ष्यभन्दा बढी कर ण्ठेपछि सरकार पनि बुढीगण्डकीलाई अघि बढाउन तयार देखिएको छ ।
यो आयोजना निर्माण गर्दा २६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधिने छ । बाँध बाँधेपछि बन्ने ताल पोखराको फेवातालभन्दा १४ गुणा ठूलो हुने आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले जानकारी दिए ।
तालमा पानीको गहिराइ ५४० मिटरको हुन्छ । यति ठूलो ताल बन्ने भएपछि यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिने छ ।
विकास समितिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रिङरोड बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । अहिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा २ सय मिलोमिटर लामो रिङरोड निर्माण गर्न सर्भेक्षणको काम गरिरहेको छ ।
रिङरोड धादिङ र गोर्खाका २७ गाविसमा हुनेछ । यो आयोजना बन्दा ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाले व्यक्तिको नामममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्ने छ ।
आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । भौतिकरुपमा भने आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिकरुपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थावित हुनेछन् ।
आयोजनाबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ । कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्ने छ । तर, सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने ६७ हजार १ सय ७ रोपनी रहेको छ ।
गोरखाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्ऽाङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ, थुमी र धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ गाविसको जमिन प्रभावित हुनेछन् ।
आयोजनाको वातावरणीय मूल्यांकनका लागि सरकारले नियुक्ति गरेको प्रmान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्रयाकबेलले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, पुनस्थापना तथा पुनर्वासका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालय र विकास समितिलाई बुझाइसकेको छ ।
मुआब्जामा मात्रै ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । अहिले बुढीगण्डकी प्रभावितलाई मआब्जा वितरण्को काम भइरहेको छ ।
६ चैत २०७३, अनलाईनखबर, ११।००
वि.सं.२०७३ चैत ६ आइतवार ११:३० मा प्रकाशित
