काठमाडौं । नेपालका विभिन्न आयोजनाहरुमा भारतिय लापरवाही सामान्य भईसकेको छ । आयोजना सम्झौता गर्ने र समयमा काम नगर्ने भारतिय प्रवृत्ति पञ्चेश्वर परियोजनामा पनी देखिएको छ । भारतले कर्मचारी नियुक्त गर्न ढिलाई गर्दा पञ्चेश्वरको डिपिआर विवादका बिच अलपत्र परेको छ । गत जुलाईमा डीपीआर विवाद सुल्झाउन दुवै मुलुकका विज्ञहरुको एक टोली गठन भएको थियो ।
नेपालबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवले नेतृत्व गरेका थिए भने भारतबाट केन्द्रीय जल आयोगका सचिवको नेतृत्व थियो । नोभेम्बरसम्ममा सबै विवाद सक्नेगरी गठित टोलीको म्याद समाप्त भयो । तर, विवाद जस्ताको तस्तै छन् ।
२९ माघ ०५२ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । २२ वर्ष बित्दा पनि त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
भारतीय परामर्शदाता वाकपोसले रिपोर्ट बुझाएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि डीपीआर पारित हुन सकेको छैन । न त यसका विवाद नै समाधान हुन सकेका छन् ।
महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि साउन ०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यसको कार्यादेश पारित भएको थियो ।
उक्त टोलीले अहिलेसम्म चार वटा बैठक बसेर डीपीआरसम्बन्धी विवाद हल गर्नुपर्ने थियो । २१–२३ अगस्टमा दुवै मुलुकका विज्ञहरुको टोली नेपालमा भेला भएर पहिलो बैठक गरे ।
त्यसपछि दोस्रो बैठक ५–६ सेप्टेम्बरमा बस्यो । त्यसयता बैठक बस्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रमान गुरुङ बताउँछन् ।
‘विज्ञ टोलीको म्याद सकिए पनि त्यसलाई थप्न मिल्छ, बैठक राख्नका लागि आवश्यक पहल गरिरहेका छौं,’ गुरुङ भन्छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर एक महिनाभित्र तयार गर्ने सहमति भएको थियो ।
थप बैठक नै बस्न नसक्नुको कारण हो, भारतीय केन्द्रीय जल आयोगका सचिव नरेन्द्र कुमारको अवकाश । उनको स्थान डेढ महिना बितिसक्दा पनि रिक्त छ ।
नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगमा पनि यसबीचमा सचिव फेरबदल नभएका होइनन् । तर, मधुसुदन अधिकारीको पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सरुवा भएसँगै रमेश सिंह सचिव बनेका छन् । सोही कारण नेपाली पक्षको टोली नेताको अभाव छैन ।
कुल ६ हजार चार सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा भारतले आफूलाई फाइदा हुने गरी पानीको बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । र, २२ प्रतिशत पानी मात्र नेपालले पाउने प्रस्ताव गरेको छ । वापकोसले तयार पारेको डीपीआर मस्यौदाअनुसार ७८ प्रतिशत पानी भारतले र बाँकी मात्रै नेपालले पाउनेछ । समस्याको चुरो पनि यही हो ।
गत सेप्टेम्बरमा बसेको बैठकमा महाकाली नदीको तीन प्रतिशत पानी अन्य प्रयोजनमा लगाउन नेपाल तयार भएको थियो । भारतले पाँच प्रतिशत पानी अन्य प्रयोजनमा लगाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । भारतलाई तल्लो शारदाका लागि कर्णालीको पानी नदिने अडान भने नेपालले छाडेको छैन ।
साथै, उक्त बैठकले परियोजनाको कुल लागतको ३७ दशमलव पाँच प्रतिशत नेपाल र ६२ दशमलव पाँच प्रतिशत भारतले लगानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । पञ्चेश्वरबाट ६ हजार चार सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने र त्यसमध्ये नेपालले आधा पाउने सहमति छ ।
शुरुमा सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा पञ्चेश्वर एक हजार मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो । तर, पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध तीन सय १५ मिटरको बनाउँदा कुल उत्पादन ६ हजार चार सय ८० मेगावाट हुने देखिएको थियो । पाँच खर्ब लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजना १२ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने छ ।
वि.सं.२०७४ पुस ६ बिहीवार ११:२१ मा प्रकाशित
