काठमाडौ । अर्थ मन्त्रालयले नगरपालिका, गाविस तथा सडक बत्तीको उठ्न बाँकी करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत महशुल मिनाहा गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक पुनर्संरचनाका लागि मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै उक्त रकम मिनाह दिने निर्णय गरेको हो । यो प्रस्ताव मंगलबारको मन्त्रिपरिषदले समेत पारित गरेको छ । बक्यौताबापतको रकम मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई शोधभर्नाको रूपमा दिनेछ ।
नगरपालिका, गाविस तथा सडक बत्तीको महशुल विगत ७ वर्षदेखि बक्यौता रहँदै आएको छ । ती कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि मासिकरूपमा तिर्न सहमत भए उक्त अवधिसम्मको बाँकी रकम मिनाह गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सडक बत्तीको महशुल आव २०६७/६८ देखि आव २०७२/७३ सम्म ४ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । यही शीर्षकमा चालु आवमा करिब ५५ करोड थपिने छ । यस्तै, सरकारी कार्यालयको बक्यौता ५२ करोड रुपैया छ ।
आर्थिक पुनर्संरचना गरेर प्राधिकरणले अधिकृत सेयर पुँजी १ सय २५ अर्ब पुर्याउने भएको छ । अर्थले प्रस्ताव स्वीकृत गरेकाले अब केही वर्षमै प्राधिकरण नाफामा जाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ पछिको ३७ अर्ब ६० करोड घाटा अपलेखन गर्न गरेको प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको छ ।
प्राधिकरणले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋणको व्याजदर ८ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने तथा भारतबाट विद्यत आयात गर्दा भइरहेको नोक्सानीको भरपाईलाई निरन्तरता दिन गरेको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको घिसिङले जानकारी दिए ।उर्जाखबरबाट
प्रकाशित मितिः २०७४ जेठ ११
वि.सं.२०७४ जेठ ११ बिहीवार १३:५९ मा प्रकाशित
