काठमाडौ । सरकारले अहिलेसम्म साढे ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । केही नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाहेक अधिकांश अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रले लिएका छन् ।
विद्युत विकास विभागका अनुसार ३ हजार ५ सय ८७ मेगावाटका १ सय ३१ आयोजना १ मेगावाटभन्दा ठूला छन् । साढे ९ मेगावाटका १२ आयोजना १ उक्त क्षमताभन्दा साना छन् । १ मेगावाटको सौर्य ऊर्जाका लागि पनि उत्पादन अनुमतिपत्र दिइएको छ ।
दोलखामा निर्माणाधीन २५ मेगावाटको सिंगटी जलविद्युत आयोजना यसैगरी, ६ हजार ८ सय २० मेगावाटका ३ सय २६ आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । तीमध्ये १ सय २१ आयोजना १ मेगावाटभन्दा ठूला र १ सय ७२ आयोजना सोभन्दा साना छन् । १ सय ८१ मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन गर्न ३० आवेदकलाई अध्ययन अनुमति दिइएको छ ।
५ मेगावाटको वायु र २६ मेगावाट बायोग्यासबाट विद्युत उत्पादन गर्न २ आवेदन विभागमा पेस भएका छन् । प्राप्त आवेदनको प्रक्रिया पुर्याएर ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले बताए ।
‘आवेदनको ‘फस्ट कम फस्ट’ आधारमा कारबाही टुंग्याइको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म जति आवेदन परेका छन्, एक महिनाभित्र सबैको काम सक्ने योजना छ ।’
उत्पादन अनुमतिपत्र लिन अहिलेसम्म १ मेगावाटभन्दा ठूला ५ हजार ५ सय ३० मेगावाटका ४९ आवेदन परेको विभागले जानकारी दिएको छ । उक्त क्षमताभन्दा साना ४ मेगावाटका ५ आवेदन गरेका छन् । बायोग्यासबाट साढे ४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न दुई अध्ययन अनुमतिका आवेदन परेको छन् ।
यस्तै, ३ मेगावाटको थर्मल, १० मेगावाटको बायु, १ मेगावाट बायोग्यास र ८९ मेगावाट सोलारबाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि अध्ययन अनुमति लिन आवेदन परेका छन् । केन्द्रीय प्रणालीमा अहिलेसम्म ५९ आयोजनाबाट ८ सय ८७ मेगावाट विद्युत उपलब्ध छ । साथै १ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाबाट ७, थर्मलबाट ५३.४१ र सोलारबाट ०.६८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ ।
विभागले अहिलेसम्म प्रसारण लाइनका लागि ७ वटा निर्माण र २३ वटा अध्ययन अनुमति जारी गरेको छ । ७९ वटा निर्माण र १ सय ५४ वटा प्रसारण लाइन अध्ययनको अनुमति लिन आवेदन परेको छ । उर्जाखबरबाट
प्रकाशित मितिः २०७४ बैशाख २०
वि.सं.२०७४ वैशाख २० बुधवार १३:१२ मा प्रकाशित
