जनकपुरधाम । बन्द, हडताल र मधेस आन्दोलनको मौका छोपी विद्युत् पोलबाट हुकिङ गरी विद्युत् चोरी बढ्दा विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रतिमहिना रु दुई करोड ५० लाख घाटा लागेको छ ।
प्रतिमहिना ७५ लाख युनिट विद्युत् खपत हुने धनुषा जिल्लामा हुकिङबाट विद्युत् चोरी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि प्रतिमहिना ३५ लाख युनिट विद्युत् चुहावट हुने गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण शाखा जनकपुरले जनाएको छ ।
मधेस आन्दोलनका कारण असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले कर्मचारीहरू गाउँ गाउँ जान नसक्ने अवस्थाका कारण सोको फाइदा उठाउँदै ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले विद्युत् पोलबाट हुकिङ गरी बिजुली बाल्न थालेपछि ५३ प्रतिशत विद्युत चुहावट भएको हो। जसबाट प्राधिकरणलाई महिनाको रु दुई करोड ५० लाख घाटा हुने गरेको वितरण शाखा प्रमुख इन्जिनियर जीतेन्द्रकुमार झाले बताए ।
बढ्दो विद्युत् चुहावटलाई रोक्न प्राधिकरणले स्थानीय प्रशासन सुरक्षाकर्मी सम्मिलित चुहावट नियन्त्रण टोली गठन गरी चुहावट गर्नेलाई कारबाही गरिने रणनीति अख्तियार गरेको जनाएको छ।
सत्तरी हजार ग्राहक रहेको प्राधिकरणले हालसम्म रु ३६ करोड ९१ लाख ३१ हजार विद्युत् महसुल उठाउन सकेको छैन। जनकपुर उपमहानगरपालिकाबाट सडक बत्तीबापत रु नौ करोड ४२ लाख ५९ हजार १५६, घरेलुतर्फ रु १५ करोड ८७ लाख ३६ हजार १४८, नागरिकतर्फ रु एक करोड ५६ लाख नौ हजार ५५२ उठ्न बाँकी रहेको छ।
त्यस्तै गैरव्यापारीतर्फ रु २४ लाख ६४ हजार ४१२, उद्योगतर्फ रु चार करोड १९ लाख ४४ हजार ८६८, सिँचाइतर्फ रु २३ लाख २३ हजार २९९, खानेपानी कार्यालयबाट रु २६ लाख २९ हजार ८७१, मठमन्दिरबाट रु ६० लाख ५१ हजार ४९, सामुदायिकतर्फबाट रु एक करोड ७८ लाख ४३ हजार ७९७ तथा विद्युत् लाइन काटिएका ग्राहकबाट रु दुई करोड ७३ लाख ९४ हजार ५२० बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
तराई मधेसमा आन्दोलनका क्रममा भएको बन्द अगाडि विद्युत् महसुल नबुझाएका ९९१ ग्राहकमध्ये ४३५ जना ग्राहकको विद्युत् लाइन काटी रु दुई करोड ५० लाख रकम उठाइएको लेखा अधिकृत बाबुलाल विश्वकर्माले बताए। प्राधिकरणले रकम बाँकी रहेका ग्राहकलाई पत्राचार गरी रकम असुल्ने काम गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले घर घरमा विद्युत् सेवा पुर्याउने नीति लिए पनि पूर्वी धनुषाको इनर्वा, पतनुका, लक्कर, सिंग्याही मडान तथा दुबरकोटमा हालसम्म विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन। कतिपय ठाउँमा आंशिक रूपमा पोल गाड्ने कार्य भएको छ भने दुबरकोट गाविसमा चालु आवको अन्त्यसम्म विद्युत् बाल्ने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ .
सरकारको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त काम भए पनि पर्याप्त बजेट नआउँदा समयमा काम हुन सकेको छैन। अर्कोतिर तोकिएको समयमा मिटर रिडिङ गर्ने कर्मचारीहरू सेवाग्राहीको घर नजाने भएकाले सेवाग्राही बढी रकम तिर्न बाध्य छन्।
ग्राहकहरु मिटर रिडर समयमा नआउँदा जरिवाना तिनुपरेको गुनासो गरेका छन्। प्राधिकरणले भने गुनासो बढेपछि रिडरको कमजोरीको फाइन उसैसँग भराउने नीतिसमेत अख्तियार गरेको जनाएको छ। रासस
फागुन २, २०७२र ११।००
वि.सं.२०७२ फागुन २ आइतवार १३:१५ मा प्रकाशित
