काठमाण्डौं । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन संसदबाट पारित भएकोमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले बुधवार विज्ञप्ति मार्फत् ऐन पारित गर्न सहयोग गर्ने व्यवस्थापिका संसदका सांसदहरु, सबै राजनीतिक दलका निर्माण व्यवसाय विभागका सदस्यहरु, महासंघमा आबद्ध व्यवसायीहरु लगायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पु¥याउनुहुने सबैमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।
संसोधनप्रति महासंघको धेरै असहमति रहदाँ रहदैं पनि निर्माण व्यवसायमा विद्यमान लो–बिडिङ्गको समस्यालार्ई निरुत्साहित गर्ने र रु। २ करोड सम्मको निर्माण कार्यमा सहभागी हुने साना निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पूर्व योग्यता नचाहिने जस्ता दुई प्रमुख सकारात्मक उपलब्धीलाई आत्मासात गर्दै महासंघले संसोधनको हार्दिक स्वागत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संसोधित ऐनको थप धरौटि माग गर्ने प्रावधानले लो–बिडिङ्गलाई निरुत्साहित गर्ने महासंघको विश्वास छ । १५ प्रतिशत भन्दा घटिजाने परम्परालाई निरुत्साहित गर्ने कार्यमा निर्माण व्यवसायीहरु नै बढि जिम्मेवार हुनुपर्ने विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । अब सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को संसोधन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार सँग २०६६ मा भएको सम्झौता अनुसार महासंघलाई अनिवार्य रुपमा सहभागी गराइनेमा महासंघ विश्वस्त रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यसैबीच महासंघद्धारा बुधवार नै जारी अर्को विज्ञप्तीमा विनाशकारी भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनका कारण समयमै निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेका योजनाहरुको म्याद “एक वर्षका लागि थप” गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
म्याद थप नभएका कारण व्यवसायीहरुको जमानीपत्र जफत गर्ने, कालो सूचिमा राख्ने, जरिवाना लगाउने प्रक्रिया सार्वजनिक निकायहरुबाट सुरु भएकाले धेरै निर्माण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अब पनि प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएमा महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासचिव देउजाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
१० असार २०७३, १।००
वि.सं.२०७३ असार १० शुक्रवार १४:१७ मा प्रकाशित
