काठमाण्डौं । सार्वजनिक जग्गामा वनको विकास गर्न तयार पारिएको मस्यौदा निर्देशिका माथि छलफल सुरु भएको छ । निर्देशिका स्वीकृत भएमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणबाट बच्ने, वातावरण संरक्षण हुने, हरियाली कायम हुने, वन क्षेत्रदेखि टाढाका जनतालाई वन पैदावारको सहज उपलब्धता हुने र विपन्न परिवारको जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, वन विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, क्षेत्रीय वन निर्देशक, सम्बन्धित जिल्ला वन अधिकृत, बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमका प्रतिनिधि लगायतको सहभागितामा छलफल भएको हो ।
यो निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयन भएमा वन क्षेत्रबाट टाढा रहेका तराई र भित्री मधेसका दक्षिणी क्षेत्रका सरकारी स्वामित्वमा रहेका खाली, पर्ती र सार्वजनिक जग्गामा वन विकास भई त्यहाँका जनतालाई फाइदा पुग्ने विश्वास छलफलमा सहभागीले लिएका छन् ।
हाल सार्वजनिक जग्गामा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि स्पष्ट निर्देशिका नहुँदा समस्या परेको थियो ।
२४ जेठ २०७३, २।००
वि.सं.२०७३ जेठ २४ सोमवार १६:०५ मा प्रकाशित
