१५२ वटा स्थनीय तहहरुमा वन नभएका प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुने भएकोले साझेदारी वन उपभोक्तालाई प्रदेश मातहतमा नराखे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
काठमाडौँ । साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघले साझेदारी वनलाई प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो माग गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष रामरुप कुर्मीले साझेदारी वन उपभोक्तालाई प्रदेश मातहतमा नराखिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
स्थानीय तहमा साझेदारी वन राख्दा उपभोक्ताहरु सेवाबाट वञ्चित हुन्छन् ।
साझेदारी वनमा दुर दराजका उपभोक्ता आवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कुर्मीले भने,‘स्थानीय तहमा साझेदारी वनलाई राख्ने हो भने त्यस्ता उपभोक्ताहरु सेवाबाट स्वतह वञ्चित हुन्छन्, राज्यले यस्ता कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।’
वन प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्ने
कार्यक्रममा वन विज्ञ डा.नगेन्द्रप्रसाद यादवले स्थानीय उपभोक्ता, तहले गर्दा परम्परागत उपभोक्ता वञ्चित हुने भएकोले साझेदारी वन प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्ने माग गरे ।
उनले भने,‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट, वनको अवस्थामा सुधार, काठदाउराको सहज आपुर्ति हुन्छ, राजश्वमा बृद्धि हुन्छ, स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ, त्यसैगरी काठ आयातमा कमि आउछ।’
महासंघका उपाध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेयले एउटा साझेदारी वन क्षेत्रभित्र ५ वटा स्थानीय तहसम्म पर्ने हुँदा वन नभएको स्थानीय तहलाई समेटेको भन्दै साझेदारी वलाई प्रदेश मातहतमा राख्नु पर्नेमा जोड दिए ।
१५२ वटा स्थनीय तहहरुमा वन नभएका प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्नबाट वञ्चित
१५२ वटा स्थनीय तहहरुमा वन नभएको स्थितिमा त्यस्ता स्थानीय तहका बासिन्दा प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुने महासंघको दावि छ।
महासंघले परम्परागत उपभोक्ताको अग्राअधिकार कायम हुने गरि साझेदारी वन प्रदेशमा मातहत राख्ने जोडदार
साझेदारी वनबाट उपभोग गर्दै आएको सेवा सुविधा पाईरहेका जनताले साझेदारी वनलाई स्थानीयतहमा राख्दा वन उपभोग गर्नबाट थप बञ्चित हुने भन्दै महासंघले परम्परागत उपभोक्ताको अग्राअधिकार कायम हुने गरि साझेदारी वनलाई तत्काल प्रदेशमा मातहत राख्ने जोडदार माग समेत गरेको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ भाद्र १०
वि.सं.२०७४ भदौ १० शनिवार १३:५८ मा प्रकाशित
