back
NMB ad

सडकमा मजदुरको कुरा गर्ने र सरकारमा गएपछि बिर्सने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्छ : लम्साल

Kumari bank ad

काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट)का महासचिव विष्णु लम्सालले सडकमा मजदुरको कुरा गर्ने र सरकारमा गएपछि पुँजीपति वर्गको पक्षपोषण गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । जिफन्ट बागमती अञ्चल स्तरीय अगुवा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिंदै महासचिव लम्सालले भने ,जुनसुकै सरकार आएपनि सडकमा मजदुरका कुरा गर्ने सरकारमा पुँजीपतीको पक्षपोषण गर्ने कार्य भएको छ अब भने यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।

धनीलाई अझै धनी र गरिबलाई अझै गरिब बनाउने यो प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्छ । अब मुलुक समाजवादतीर उन्मुख भएको भन्दै राज्य संचालन गर्नेहरुले पनि सबैलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्ने बताए ।

नेपालको संबिधानमा केहि विषय छुटेपनि श्रमिकमैत्री भएको र भारतलाइ नेपालको संबिधानबारे टाउको नदुखाउन आग्रह गरे । महासचिव लम्सालले भने, हामीलाई भारतको संबिधानबारे पनि कुनै टाउको दुखाई छैन, भारतलाई पनि हाम्रो संबिधानबारे कुनै टाउको दुखाइ नहोस् । महासचिव लम्सालले देशमा रगतको खोलो बगेपनि देश टुक्रन नदिने बताएका छन् । राष्ट्रियता संरक्षणमा आफुहरु सतिसालझैं अडिग रहेको उनको भनाइ थियो । लम्सालले भने, ʽहामी रगतको खोलो बगाउँछौ तर राज्य टुक्रा हुन दिन्नौ, भारतले हाम्रो संबिधानप्रति टाउको दुखाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।ʼ लम्सालले भने, ʽसंबिधान पढ्दै नपढि आलोचना गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न संबिधान पढेर सबै जनतालाई बुझाउन म अगुवा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिन्छु ।ʼ त्यस्तै राष्ट्रियता संरक्षणमा श्रमिकहरुलाई एक हुन पनि उनले आग्रह गरे ।

नाक चुच्चो हुँदैमा केपी ओलीले क्षतिपूर्ति तिर्दैन :चौधरी

कार्यक्रममा जिफन्टका उपमहासचिव जनक चौधरीले नाक चुच्चो भएको आधारमा हिजोका दिनमा भएगरेका सम्पूर्ण गतिबिधिको क्षतिपूर्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नतिर्ने बताए । चौधरीले भने, ʽहिजो नाक चुच्चो भएको खस आर्यले शासन गर्यो भन्दैमा केपी ओलीसँग क्षतिपूर्ति माग्न पाइन्न । यहाँ जाती र समुदायको होइन वर्गीय शोषणको अन्त्य गर्नुपर्नेछ ।ʼ मधेसमा पाँच महिना बढि भएको आन्दोलनले मधेसी र थारु फरक हुन् भन्ने पुष्टी भएको पनि उपमहासचिव चौधरीको दाबी थियो ।

चौधरीले आफ्नो अधिकारका नाममा मधेसमा रहेका सबै जनसंख्याको गणना गर्ने तर मधेसमा बसोबास गर्ने पहाडेहरुको बिरोध गर्ने मधेसी नेताहरुको प्रवृतिको पनि कडा बिरोध गरे । चौधरीले भने, ʽपहाडेलाई पाखे र मधेसीलाई मधिसे नभनौं, हिमाल पहाड तराई सबैको साझा हो । हामी जाती समुदायमा होईन वर्गको हकहितमा लाग्नुपर्नेछ ।ʼ

कार्यक्रमको सभापतित्व गरेका जिफन्ट बागमती अञ्चल अध्यक्ष रामहरि नेपालले हरेक दिन १७ पैसा तिर्न श्रमिकहरुलाई आग्रह गर्दै सो बापत १७ अधिकारका लागि जिफन्टले श्रमिकका पक्षमा कार्य गर्ने बताए । मजदुरहरुलाई संगठित पार्दै एकताबद्ध पारेर आफ्ना अधिकार स्थापीत गराउन सबै अगुवा कार्यकर्तालाई उनले निर्देशन दिएका थिए ।

२९ फागुन २०७२ / ४:२६:५९

वि.सं.२०७२ फागुन २९ शनिवार १६:३३ मा प्रकाशित

You can share this post!

ज्योति क्यापिटलको स्वतन्त्र सञ्चालकमा प्रा.डा. ध्रुव कुमार गौतम र सि.ए मन्दिप वशिष्ठ नियुक्त

ज्योति क्यापिटलको स्वतन्त्र सञ्चालकमा प्रा.डा. ध्रुव कुमार गौतम र सि.ए मन्दिप वशिष्ठ नियुक्त

वि.सं.२०८१ वैशाख १४ शुक्रवार १०:३१

काठमाडौं । ज्योति क्यापिटलले प्रा.डा. ध्रुव कुमार गौतम र सि.ए....

दुग्ध विकास संस्थानद्वारा किसानलाई ४८ करोड भुक्तानी   

दुग्ध विकास संस्थानद्वारा किसानलाई ४८ करोड भुक्तानी   

वि.सं.२०८१ वैशाख १४ शुक्रवार १०:१८

काठमाडौँ, १४ वैशाख : दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले किसानलाई रु...

लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिँदै, कुन क्षेत्रका कति ?    

लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिँदै, कुन क्षेत्रका कति ?    

वि.सं.२०८१ वैशाख १४ शुक्रवार १०:१२

हेमन्त जोशी काठमाडौँ, १४ वैशाखः मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर...

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई टिकटमै अत्यावश्यक सुविधाको व्यवस्था गर्न विभागको आग्रह   

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई टिकटमै अत्यावश्यक सुविधाको व्यवस्था गर्न विभागको आग्रह   

वि.सं.२०८१ वैशाख १४ शुक्रवार ०६:४५

काठमाडौँ : वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको...

नक्कली भुटानी प्रकरण : रायमाझीसहित सात जनालाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको आदेश   

नक्कली भुटानी प्रकरण : रायमाझीसहित सात जनालाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको आदेश   

वि.सं.२०८१ वैशाख १४ शुक्रवार ०६:४१

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा (एमाले)...

मन्त्रिपरिषद् बैठक : सहकारीमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न कानुनी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने 

मन्त्रिपरिषद् बैठक : सहकारीमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न कानुनी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने 

वि.सं.२०८१ वैशाख १४ शुक्रवार ०६:३६

काठमाडौँ : सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न कानुनी...