काठमाडौ। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्ती छाडेर सुरक्षित स्थानमा घर बनाउने प्रत्येक घरधुरीलाई जग्गा खरिदका लागि रु दुई लाख उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्दराज पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्न गठन भएको कार्यदलले सिफारिस गरेका करिब एक हजार ५०० घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा घर बनाउनका लागि जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता यामलाल भुसालले बताए ।
जोखिमयुक्त बस्तीका पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि थप अनुदान रकमसमेत पाउनेछन् । सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा गरी रु तीन लाख दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यसैगरी बैठकले भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामध्ये सर्वेक्षण सकिएका १४ जिल्लाका १५ हजार ७४३ जनालाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरण कार्यकारी सदस्य संयोजकत्वको टोली अनुदान सम्झौताको अभिमूखीकरण तालिम सञ्चालन गर्न आगामी चैत १ गतेदेखि जिल्ला जाने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा पोखरेलले बताए ।
यस्तै बैठकले पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ लाई संशोधन गर्न कार्यकारी सदस्य हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले गुनासो विकेन्द्रित गर्न कार्यविधि संशोधन गर्नेबारे गृहकार्य गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
बैठकले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि पहिलो किस्ता अनुदान प्राप्त गरे पनि नक्साका कारण समस्या परेका व्यक्तिलाई बसोबास प्रयोजनका लागि घर बनाउने बाटो खुला गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । रासस
प्रकाशित मितिः २०७३ फागुन २९
वि.सं.२०७३ फागुन २९ आइतवार १४:२८ मा प्रकाशित
