उमेरले ८८ वर्षमा प्रबेश गरेपनि उनको जोश, जाँगर भने उत्तिकै छ । साँढे तीन दशक नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए उनले । केहिवर्ष जागिर गरेपछि व्यापारमा लाग्नुपर्छ भनेर आफ्नो जीवन व्यापार व्यवसायमै व्यतित गरेका लक्ष्मीदास मानन्धर जो आज नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका अध्यक्ष, पिपुल्स क्याम्पसका अध्यक्ष ठमेलका रैथाने बासिन्दा पुर्व राष्ट्रिय सभाका सदस्य ८८ वर्षको उमेरमा पनि व्यवसाय र सामाजिक गतिविधीमा सक्रिय छन् ।
प्रस्तुत छ देशको वर्तमान अवस्थाका बारे पाका तर जोशिला उद्यमी मानन्धरसँग अर्थतन्त्रका लागि रामेश्वर कार्की र हरिशरण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ कहिले स्थापना भयो र यसको उद्देश्य के थियो ?
यो महासंघ भन्दा पहिले उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित साझा संस्था उद्योग बाणिज्य महासंघ छ । त्यसमा पनि म ३०/३५ वर्षसम्म संलग्न छु । कोषाध्यक्षसम्म भएँ र विशेषत आर्थिक समितिको अध्यक्षमा रहेर काम गरें । २/३ वर्ष अगाडिसम्म पनि म त्यसको सल्लाहकारमा रहेर काम गरँे । एता एमालेको तर्फबाट पार्टीको आफ्नै महासंघ हुनुपर्छ भन्ने सोच आएर नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको गठन भएको हो । महासंघ खडा गरेर पार्टीअन्तर्गत संचालनमा ल्याईदिनुस् भन्ने पार्टी अध्यक्षको आग्रहकै आधारमा एमालेकै सदस्यहरु राखेर यो महासंघ खडा गरेको हो । यस अन्तर्गत पर्यटन, निर्माण, राष्टिय वाणिज्य, उद्योग, सामाग्री सम्बद्ध व्यवसायी, होटल तथा रोष्टुरेण्ट, वैदेशिक रोजगार लगायत आठ विभाग छ, ८ जना उपाध्यक्ष छन् । पार्टीलाई उद्योग व्यवसायमा कसरी माथि लान सकिन्छ भन्ने सोच राखेर महासंघ खडा भएको हो । सबै क्षेत्रलाई समेटेर एमालेको तर्फबाट स्थापित महासंघमार्फत सदस्यहरुलाई पनि राम्रै काम भईरहेको छ । महासंघ देश विकासमा पार्टीलाई पनि सहयोग गर्न स्थापित संगठन हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।
महासंघ कति जिल्लामा पुगेको छ ?
यातायात, निर्माण, पर्यटन, होटल व्यवसाय, साना उद्योग लगायत ८ विभाग केन्द्रमै छन् । संगठन देशैभर पुगेको छ ।
एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ, अर्थ, उद्योग लगायत मन्त्रालय एमालेको नेतृत्वमा छ, महासंघले कस्तो सहकार्य गरेको छ ?
राम्रै छ । हाम्रो माग अनुसारकै बजेट आएको छ । तर बजेटपछि छलफलमा अन्तर्वार्ताका क्रममा पनि पटक पटक भन्दै आएँ बजेट राम्रै छ । विगतमा १०÷१५ प्रतिशत हुने विकास बजेट बढाएर २५÷३० प्रतिशत छ । मुख्य हुनुपर्ने नै त्यहि हो । देश विकासको लागि हुनुपर्ने नै विकास बजेटको विनियोजन हो । विकास बजेट १५ प्रतिशत खडा गरेपनि १५ प्रतिशतमा १५ प्रतिशत नि खर्च गर्न नसक्ने यस्तो किसिमको देश छ । कोरियामा ६० वर्ष अगाडी जाँदा हामीजस्तै थियो । त्यसको २÷४ वर्षपछि जाँदा त तल रेल हिंड्ने भएछ । विकास अरु देशले गर्छ हाम्रो भने केहि पनि छैन ।
उसोभए अहिलेको बजेटले व्यवसायीहरुमा उत्साह ल्याएको छ ?
बजेट राम्रै छ । तर काम गर्न सक्नुपर्यो । काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने शंका नै छ ।
बजेटमा महासंघको के माग थियो, के के सम्बोधन भयो ?
यातायात, निर्माण, भुईचालोले गर्दा पारेको नोक्सानलाई सरकारसँग माग गर्यौं । व्यक्तिगत माग त, हामी एकदम गरिब देश हो । त्यसको कारण पनि छ । मजदुर बाहिर पठाएर ६ खर्बको बजेट धानेको छ । तर त्यो बाहिरबाट आएका उत्तिकै संख्याका २५/३० लाख मानिसले आलु बेच्ने देखि ठू–ठूला सिमेन्ट उद्योग पनि उनीहरुको हातमा छ । त्यसले कति लग्यो होला भन्नुस् त ?
मजदुरले भाँडा माझेर बजेट धान्छौं । तर नोकरी नगरिकन आलुदेखि जम्मै व्यापारै व्यापार गरेर ९० प्रतिशत व्यापार बाहिरीको हातमा छ । हामी सानो गरिब देश छौं तत्काल हामीले गर्न त नसकौंला तर हाम्रो देश विकास गर्ने हो भने त्यसमा सुधार गर्नु एकदमै जरुरी छ । हरेक उद्योग, तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान पब्लिक लिमिटेड नै छैन । पब्लिक लिमिटेडमा व्यापार गर्नेमा शाल्ट ट्रेडिङ मात्रै छ । त्यसकारण ज्यादै शोषण छ । जति पैसा कमायो जम्मै पैसा बाहिर जान्छ । यो कुरा सरकारलाई थाहा छ तर ठूला देशको अगाडी गर्न नसक्ने हो कि ! सरकारले त्यति उठाउन सकेको छैन । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीसम्म बनाउन सकेको छैन ।
हचुवाका भरमा आयकर लिन्छन्, हचुवा काम गर्छन् । कमाएको पैसा कहाँ गयो, त्यसको हिसाबकिताब नै छैन !
नेपालको उद्योगी व्यवसायीको प्रबद्र्धन गर्न कस्तो नीति लिईनुपर्ला ?
खास गरी सरकारले लिईनुपर्ने जुन नीति हो त्यो लिएकै छैन । म एउटा उदाहरण भन्छु, जस्तो बर्मामा एउटा कम्युनिष्ट सरकार आयो आउनासाथै त्यहाँको नेपाली व्यापारी सबैलाई निकाल्यो । इन्दीरा गान्धीले बंगलादेश बनाइन्, बनाएको भोलिपल्टै देखि नै पश्चिम बंगालको व्यापारीहरुले दिल्लीको व्यापारीहरुलाई बंगलादेशबाट निकाले । हाम्रो नेपालले पनि त्यस्तो काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।
आसाममा दुध बेच्ने नेपालीहरु फस्टाएको थियो । भारतले त्यहाँ पनि जम्मै निकालिदियो । यस्तै थाईल्याण्डमा ड्राईभरको जागीर खाने नेपालीको चाहना थियो । त्यहाँ २-४ वर्ष ड्राईभर नराख्ने भनेर सरकारले निकाल्यो । देशले आफ्नो नियन्त्रण राख्छ नि ! हाम्रो देशमा चाँहि बहुमतको सरकार नभएकोले गर्दा खेरी पनि त्यो सामाथ्र्य सरकारले निकाल्न सकेको छैन ।
भनेको श्रम गर्ने जनशक्ति बाहिरिए, उत्पादन निर्यात गर्ने र श्रमिकलाई यहिँ राख्ने नीति ल्याउनुपर्ने हो ?
त्यसको लागि आफ्नो देशको नीति सुधार्नुपर्छ । आफ्नो देशको जनतालाई कसरी काम दिने, कसरी देशको विकासको लागि मद्दत लिने हुनुपर्छ । अहिले कामभन्दा पनि बिदेशको प्रभावमा छ, बिदेशको हातमा छ ।
नीति तथा बजेटले त्यो कुरालाई सम्बोधन गरेको छ ?
अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन । बहुमतको सरकार नआएकोले गर्दा पनि होला । बहुमतको सरकार भएको भए जस्तो ओलीजीले नाकाबन्दी हुँदाखेरी जसरी कदम उठाए सरकारले त्यो र त्यस्तै कदम चाल्न सक्नुपर्छ । अनि त्यसपछि काम हुन्छ । कुनै काम दियो कि लुटेर लिने सप्तकोशीको बाँध बनायो त्यसमा हाम्रो भन्दा भारतको स्वार्थमा बनेको छ । जुनसुकै सरकार आएपनि बिदेशी सरकारको नोकर जस्तो हुने गरेको छ । देशमा विशेषज्ञले भनेका छन् कि संसारमा सबैभन्दा बढ्ता बिजुली निस्कन्छ भनेर । तर राणाकालको ५÷६ सय मेगावाट भन्दा बढाउन सकेको छैन । माग दश गुणा बढि छ । तर हामीले बनाउनै सकेको छैन । हामी झन् गरिब बन्दै गईरहेका छौं ।
अहिलेको विकास बजेट कार्यान्वयनमा जान सक्ला ?
बजेट आयो तर कार्यान्वयनमा जानसक्छ भन्ने शंका छ । एउटै पार्टीको बहुमत छैन । सानो तिनो कुरामा पनि भागबण्डा गर्नुपर्छ । हरेक तह माथि देखि तलैसम्म भागबण्डा गर्नुपर्छ । राजनीति, व्यवसाय, विकासमा भागबण्डा गरेर बिशेषज्ञ अलग गरेर काम कसरी हुन्छ ?
बहुमत नहुँदा पनि यो सरकारले यो बजेट यसरी कार्यान्वयन गर्नसक्छ भन्नेतर्फ यहाँको सुझाव के छ ?
देश विकास गर्न कदम चाल्नैपर्छ । नाकाबन्दीको समयमा जसरी सरकारले कदम चाल्यो अरु अरु कुरामा पनि त्यो जस्तै कदम उठाउन धेरै जरुरी छ । त्यो कदम लिएन भने यहाँ काम अझै पछाडी जान्छ । पहाडी देशमा सुरुङ खन्नु एकदमै जरुरी छ ।
सरकारले विकासको योजना कसरी अगाडी बढाउनुपर्ला ?
विशेषज्ञको कमी, पार्टी भागबण्डाले बिगार्यो । विशेषज्ञ कुन कामका लागि उपयुक्त हो त्यसलाई छुट्ट्याउनुपर्यो । मैले पहिल्यै भने नि कोरिया ६० वर्ष अगाडी नेपालजस्तै थियो, त्यसको २-४ वर्षमा रेल चल्यो, त्यसको केहि वर्षपछि सुरुङ नै सुरुङ गरी विकास गर्यो । यस्तै विकासमा नेपालमा पनि एकता र आँट चाहिन्छ ।
नेपालले आफ्नै स्रोतले त यो विकास गर्न नसक्ला, यसका लागि बिदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्यो नि हैन ?
सबभन्दा पहिले त बिदेशी लगानी भन्दा पनि आफ्नै देशमा विकास गर्नलाई के गर्नुपर्छ ? आफ्नो देशको जनतालाई के गर्नुपर्छ ? भनेर सरकारले त्यहि सोचेर काम गर्नु पर्यो । आँटिलो हुनुपर्छ, आँट गरेर काम गर्नुपर्छ । छिमेकी दुई ठूला देश छ, हामीले उनीहरुलाई चित्त बुझाएर आफ्नो फाइदा लिनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
तर हाम्रो यहाँ त सबै भारतीयहरु आएर व्यापार गरिरहेका छन् ?
त्यै त भनेको नि, मैले आलु बेच्नेदेखि लिएर, उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयमा हेर्न जानुस् ९० प्रतिशत जम्मै उनीहरुको हातमा छ । यो एकदमै जरुरी छ कि, मैले सरकारलाई पटक पटक भनेको छु तर सरकारले यो विषय हेर्दै हेर्दैन । ५० वर्ष अगाडि नेपाल र भारतको सिमा यसरी खुल्ला राख्नु हुन्न । यसलाई बन्द गर्नुपर्छ । यसरी यता उता गर्दा बजेट नै ठिक हुन्न । जस्तो १ सय बोरा चिनी यता आए पनि रेकर्ड छैन । १ सय बोरा उता गएपनि रेकर्ड छैन । कसरी बजेटको मूल्याङ्कन हुन्छ ? अर्काे कुरा मानिस मारेर उता भाग्नसक्छ । उता मारेर यहाँ आउन सक्छ । यदि यो नाकाबन्दीका बेला झगडा भएको भए के हुन्थ्यो होला ? त्यतिबेला यो त हुँदैन भनेर आर्थिक समितिमा कुरा उठाएँ मारबाडीहरु सबै रिसाए ।
देशभर एमाले उर्जाशिल अवस्थामा छ भन्छन्, जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघमा चुनाब जित्छ तर उद्योग बाणिज्य महासंघमा त्यसको प्रभाव देखिन्न, महासंघको ब्यानरमा चुनाव कहिले जित्ने ?
साँच्चै भन्ने हो भने उद्योग बाणिज्य महासंघ पार्टीबाट अलग र उसको काम छुट्टै हुनुपर्छ । पार्टीमै बसेर सबै देखिन्छ भन्ने चाँहि होईन । ३५ वर्ष महासंघमा म पनि बसें । एक दशक बढि सल्लाहकार बसें । कोषाध्यक्ष भएर बसें । अहिले भने एमालेले यस्तै विषयलाई उठान गर्न पनि व्यवसायीलाई संगठित गर्नुपर्यो भनेर महासंघ गठन गरिएको हो ।
१७ असार २०७३, १.५५
वि.सं.२०७३ असार १७ शुक्रवार १३:३४ मा प्रकाशित
